ब्याजदर निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई छोड्नुपर्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष

काठमाडौं- ब्याजदर अध्ययन गर्न बनेको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरुको दबाबछि गत असोज ९ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले  ब्याजदर अध्ययन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा १० सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए। 

१ साताभित्र आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन अर्थमन्त्रीले समितिलाई निर्देशन दिएका थिए। तर, बीचमा दशैंको विदाका कारण समितिले ढिला गरी सोमबार साझ अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।  

अर्थमन्त्री शर्माले ब्याजदर घटाउने उपायहरुको खोजी गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई निर्देशन दिए पनि समितिले ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने निश्कर्ष सहित प्रतिवेदन बुझाएको अर्थ मन्त्रालयले स्रोतले बताएको छ। समितिले बुझाएको प्रतिवेदन केही समयमा प्रकाशन गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोजमा बचत खातामा १० प्रतिशत र मुद्दति निक्षेपमा १५.३ प्रतिशतसम्म ब्याज पुर्याएपछि उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका थिए। उनीहरुले प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मलाई भेटेर ब्याजदर निरन्तर रुपमा बढेमा चुनावको समयमा महँगी बढ्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकर्स ब्याजदर बजार निर्धारणको जिम्मा बजारलाई छोड्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने र यसले आयातलाई समेत नियमन गर्ने भएकाले ब्याजदरमा हस्तक्षेप अनुचित रहेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन्। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत बढी प्रिमियम लिएको विषयमा भने राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको बताइएको छ। यद्यपि ऋणीसँग सम्झौता विपरीत बढी प्रिमियम असुल गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रकम फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन समेत दिइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले बढी प्रिमियम असुल गरेर बढी नाफा देखाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन नसच्याएसम्म लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ।

अध्ययन समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु रहेका थिए। यसैगरी नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीसमेत अध्ययन समितिमा रहेका थिए।