ब्याजदर बढेपछि व्यापारी र बैंकर्सबीच द्वन्द्व, हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक

काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको विषयमा निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारी असन्तुष्ट छन्। निक्षेपको ब्याज बढाउँदा कर्जाको पनि ब्याज बढ्ने भएकाले त्यसले उद्योग र व्यापार सञ्चालनमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। 

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्न ब्याजदर वृद्धिबाहेक अन्य अस्त्रले प्रभावकारी काम नगरेपछि बजारमा छरिएर रहेको रकम बैंकिङ प्रणालीमा तान्न प्रोत्साहन हुने भन्दै निक्षेपको ब्याजदर बढाइएपछि व्यापारीले आपत्ति जनाएका हुन्। ब्याजदर बढाउने प्रवृत्तिलाई नियामक राष्ट्र बैंकले रोक्नुपर्ने व्यापारीको माग छ। 

गत वर्ष राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेपको ब्याजदरको 'क्याप' निर्धारण गरेको छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आ-आफ्नो इन्डस्ट्रीको औषत १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर बढाउन पाउँदैनन्। 

मौद्रिक नीतिले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदरमा पनि लगाम लगाएको छ। व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई २ प्रतिशत बिन्दु कम ब्याजदर दिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन र  आप्रवाहलाई आकर्षित गर्न साधारणभन्दा १ प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याजदर दिनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ। 

प्रत्येक ३ महिनामा निक्षेपमा बढेको ब्याजदरमा आधारित भएर 'बेस रेट' निर्धारण हुन्छ। मुद्दती निक्षेपमा बढाइएको ब्याजदरको असर कार्तिक महिनाको कर्जाको ब्याजदरमा पर्ने देखिन्छ। अहिले बजारमा २-३ प्रतिशतसम्म बढाइएकाले तीन महिनापछि कर्जाको ब्याजदर करिब ३ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढ्ने निश्चित छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्ट ब्याजदर निर्धारणमा बजार स्वतन्त्र भएको बताउँछन्।  'बजारले स्वतन्त्र ढंगबाट ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछ। खुला बजार अर्थतन्त्रमा नियामकीय निकायले बजारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,' उनले भने।