प्रधानमन्त्री मातहत तानियो केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, नाम पनि परिवर्तन

काठमाडौं- केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नाम परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको छ। यसअघि विभाग राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको विभागलाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा परिणत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको हो। 

'तथ्यांक ऐन, २०७९' जारी भएसँगै कार्यालयको सञ्चालन राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद् मार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गठन हुने परिषद्‍मा तथ्यांक हेर्ने आयोगकै सदस्य, गभर्नर, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव, अर्थ, उद्योग, कृषि, गृह, शिक्षा, श्रम, संघीय मामिला, वित्त आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुनेछन्। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव परिषदमा सदस्यसचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो परिषदको बैठक वर्षमा दुई पटक अनिवार्य बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको परामर्शबिना नै तथ्यांक ऐनमार्फत् विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत पुर्‍याइएको हो। 'ऐन आउँदैछ' भन्ने कुरा थाहा भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने कुरामा कुनै पनि छलफल तथा परामर्श भएको नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन्।

यसअघि तथ्यांक ऐन, २०१५ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले तथ्यांक संकलन तथा प्रशोधनका लागि एउटा विभाग बनाउने भन्ने व्यवस्था थियो। यही व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय तथ्यांक विभाग योजना आयोगअन्तर्गत रहेको थियो। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यले नेतृत्व गर्दै आएको उक्त विभागलाई अब कार्यालय बनाइनेछ। अहिले विभागले गरेका जस्तै कामकाज यो कार्यालयले गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा निजामति सेवाको विशिष्ट श्रेणीको तथ्यांक अधिकारी हुने व्यवस्था गरिएको छ। हाल विभागको महानिर्देशक सहसचिव तहको तथ्यांक अधिकारी हुने व्यवस्था छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबीच रहेको द्वन्द्वका कारण विभागलाई प्रधामन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउन लागिएको बताइएको छ। विशेषगरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नै यस विभागलाई कार्यालय बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनुपर्ने लबिङ गर्दै आएको थियो।