काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले गरेको छ। एसियाली विकास बैंकले डेभलपमेन्ट आउटलुकमा प्रकाशित गर्दै नेपाल सरकारले गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने बताएको हो।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीति, आयातमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध, विदेशी विनिमय सञ्चिति आएको गिरावट र मुद्रास्फीति दबाबका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने प्रक्षेपण एडीबीले गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
विदेशी मुद्राको घट्दै गएपछि सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम रहेको एडीबीले चेतावनी दिएको छ।
नेपालका लागि एडीबीका क्षेत्रीय निर्देशक अर्नाउड काउकोइसले भनेका छन्, 'कोभिड संक्रमणको रोकथामका लागि लगाइएको लडकाउनका र पुनरुत्थान, कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीलाई तनाव दिने डेंगु ज्वरोको तीव्रता, प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट उत्पन्न प्रकोपहरू र भूराजनीतिक उथलपुथलले आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई अझ कम गर्न सक्छ।'
अपडेटले सामान्य मनसुनका कारण कृषिको वृद्धि हुने सम्भावना देखिए पनि मलको निरन्तर अभावले धान उत्पादनमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने बताइएको छ। जलविद्युतको बढ्दो उत्पादन र उद्योगहरुमा जलविद्युतको बढ्दव उपयोगले आर्थिक बृद्धिदरमा केही भरथेक गर्ने बताइएको छ। रियल इस्टेट, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा आएको सुस्तता, तरलता अभाव देखाउँदै कर्जा विस्तारमा गरिएको कडाई र ब्याजदरमा भएको बृद्धिले सेवा क्षेत्रको बृद्धिदर मध्यम रहने बताइएको छ। तर, मंसिरमा हुन लागेको संघीय निर्वाचनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउन सक्ने आकलन एडीबीको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कृषि, उद्योग, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षा लगायतका नीतिहरुले विस्तारकारी नीति तर्जुमा गरिएको भएपनि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक माग, बढ्दो मूल्य र बढ्दो आयातलाई नियन्त्रण गर्नगरी संकुचनकारी मौद्रिक नीति ल्याएकाले आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यनुसार हासिल नुहने बैंकको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्ष नेपालको मुद्रास्फीति ६.३ प्रतिशतबाट केही सामान्य अंकले घटेर ६.१ प्रतिशत कायम हुने उसको आकलन छ। संकुचनकारी मौद्रिक नीति, विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यम आएको गिरावटले मुद्रास्फीति वाञ्चित सिमाभित्र रहने एसियाली विकास बैंकले भनेको छ।
स्थिर रेमिट्यान्स आप्रवाह र आयातमा भएको कमी चालु खाता घाटा यस आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८.१ प्रतिशतमा सीमित हुने एडीवीले प्रक्षेपण गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने क्रम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा बढेको र कोभिड–१९ सँग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने समाग्रीको आयातमा उल्लेखरुपमा घटेको र र तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले नेपालको आयातमा कमी आउने एसियाली विकास बैंकले दावी गरेको छ।