लघुवित्त कोषले अन्त्य गर्ला माइक्रोफाइनान्सको कार्टेलिङ? अर्थमन्त्रीको टेबुल पुग्यो नियमावली

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ३२ मा भएको व्यवस्थानुसार ५ खर्बसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने लघुवित्त कोष स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। कोष स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै नियमावलीको मस्यौदासमेत तयार पारेको छ।

मंगलबार वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय कार्यसमितिले नियमावलीको मस्यौदा तयार पारी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाएको छ। समितिमा राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक किरण पण्डित र अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अर्थशास्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा सदस्य छन्। अर्थभित्रकै आन्तरिक छलफल, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू, लुघुवित्त तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख, कृषि मन्त्रालय तथा भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारी, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषका अधिकारीसँग करिब १५ दिनको छलफलपछि नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिएको हो।

अर्थमन्त्री शर्माका बैंक तथा वित्तीय संस्था सल्लाहकार डा. शालिग्राम पोखरेलले पनि कार्यविधि निर्माणमा आवश्यक समन्वय गरिरहेका छन्। सुरुमा १८ पेजको नियमावली तयार पारिए पनि सरोकारवाला निकाय र अर्थमन्त्री शर्माको सुझावका आधारमा केही बुँदामा हटाएर १५ पेज कायम गरिएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले उक्त नियमावली आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नेछन्। मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि कोष स्थापनाको बाटो खुल्नेछ।  

कोष स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि सहमति दिइसकेका छन्। सुरुमा राष्ट्र बैंकलाई पनि कोषको सञ्चालक समितिमा राख्ने निर्णयप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेका गभर्नर अधिकारीले मंगलबार कोष स्थापनाका लागि स्वीकृति दिएका हुन्।

गरिबी निवारणमा भूमिका खेल्नुपर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू गरिब जनतालाई थप गरिब बनाई निश्चित संस्थापक  तथा सेयरधनीलाई धनी बनाउने धन्दामा लागेकाले कोषको स्थापना अपरिहार्य भएको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ।

गभर्नर अधिकारीले कोषको नियमन राष्ट्र बैंकमार्फत हुनुपर्ने अडान राख्दै नियामक सञ्चालक समितिमा रहँदा स्वार्थ बाझिने बताएका थिए। गभर्नरको सुझावलाई ध्यानमा राख्दै समितिले राष्ट्र बैंकलाई सञ्चालक समिति सदस्य नरहने गरी नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिएको हो।

यस नियमावलीमार्फत स्थापित संस्थाको नाम लघुवित्त कोष रहने, कोष सञ्चालनका लागि ८ सदस्य सञ्चालक समिति र एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछन्। आफ्नै छुट्टै सचिवालय र कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवको नेतृत्वमा रहने गरी सञ्चालक समिति हुने र सदस्यमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक÷एक सहसचिव, बैंकर्स संघका अध्यक्ष, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रतिनिधि रहने गरी निमावलीको ड्राफ्ट तयार भएको छ।  सरकारले कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

‘किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलव्ध गराउन ५ खर्ब बराबरको एक लघुवित्त कोष स्थापना गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माण गरिएको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले बताए। कोषमा सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, राष्ट्र बैंकको लगानी रहने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।