कृषि कर्जाका नाममा जग्गामा लगानी गर्ने परिपाटी हटाउन बैंकको नीति बदल्न जरुरी : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि कर्जाका नाममा जग्गामा लगानी गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले कृषि कर्जाको नाममा जग्गामा लगानी गर्ने अवस्था अन्त्य गर्न बैंकको नीति बदल्नुपर्ने बताएका हुन्। 

अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई संकेत गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम संशोधन गर्नुपर्ने सुझाए। उनले भने, ‘अब उत्पादनशील क्षेत्रमा २ प्रतिशत प्रिमियम बढी भयो। यसले धेरै उद्योग समस्यामा छन्। यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ।’ उनले समयअनुसार नीतिहरू बदल्नुपर्ने बताउँदै बैंकहरूले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने धारणा राखे।

अर्थमन्त्री शर्माले साना किसान, उद्यमीलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले लघुवित्त कोष निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिए। उक्त कोषका लागि सरकाले बजेटमार्फत नै व्यवस्था गरेकाले कार्यान्वयनमा लग्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। 

उनले सो कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केही रकम अनिवार्य लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारी संस्थानमा भएको रकमले लघुवित्त कोष स्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री शर्माले गत १ साउनदेखि नै प्रतिनिक्षेपकर्ता ५ लाखसम्मको बिमा भइसकेको जानकारी दिए। 

कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जा सुरक्षण कोष ४८ वर्ष पुग्दा पनि कुनै नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताए। उनले कोषलाई योजनामा ध्यान दिन र प्रिमियमा मात्रै ध्यान नदिन सुझाए। उनले कर्जाका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा दाबी नपर्नुको कारण संस्थाको मेकानिजम हो कि भनेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। कोषले ४८ वर्षमा कति निक्षेपकर्तालाई बिमा दाबीस्वरुप फिर्ता गर्‍यो भन्ने विषयले निक्षेपकर्ताको विश्वास आर्जन हुने उनको भनाइ छ। 

उनले कोषले बैंक र निक्षेपकर्ताबीच पुलको काम गर्नुपर्ने बताउँदै संस्थाको काम पैसा संकलन गर्ने मात्रै नभएर इन्स्योरेन्सको निक्षेप प्रभावकारी तवरले लगानी गर्नु पनि भएको बताए। ‘हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेमा केन्द्रित गरेका छौं तर बैंकले जोखिम देख्छन्। त्यसैले कोषले पुलको काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने। 

नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले कोषले ब्याज मात्रै खान नहुने बताउँदै  लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन तथा पुनर्कर्जाको काम गर्नुपर्ने बताए। कोष र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको ग्याप अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। हाल निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा ३३ लाख ग्राहकले निक्षेप राखेका छन् भने १७ लाखमा मात्र कर्जा पुगेको छ।