विवादित करका दर मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो हेरफेर

काठमाडौं– सरकारले विभिन्न वस्तुका करको दरमा हेरफेर गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले करको दर परिवर्तन गरेको हो। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि परिवर्तित करका दर कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ। 

आर्थिक ऐनले मन्त्रिपरिषद्लाई करका दर परिवर्तन गर्ने विशेष अधिकार दिएको छ। उक्त अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले करका दर परिवर्तन गरेको हो। 

राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालको संयोजकत्वमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य र भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईसहितको कार्यदलले करका दर परिवर्तनका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। उक्त सुझाव मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो। 

कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा नै करका दर परिवर्तन गरिएको हुनसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। करजस्तो संवेदनशील विषयमा अनुमान गर्न नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए। मन्त्रिपरिषद्बाट करका दर परिवर्तन भएको भए पनि कुन शीर्षकमा कति परिवर्तन गरिएको भन्नेबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नहुँदासम्म भन्न नसकिने काफ्लेले बताए। आगामी दुई दिनभित्रमा करको दर परिवर्तन गरिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुने उनको भनाइ छ। 

‘मन्त्रिपरिषद्ले करको दर परिवर्तन गरेको विषय सत्य हो। तर, कुन शीर्षकमा कति परिवर्तन गर्यो भन्ने विषयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नहुँदासम्म भन्न सकिन्न। अबको दुई दिनभित्रमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि करको दर थाहा हुन्छ र  सोही दिनदेखि कार्यान्वयनमा पनि आउँछ,’ उनले भने।

आर्थिक ऐनले मन्त्रिपरिषद्लाई करका दर परिवर्तन गर्ने विशेष अधिकार दिएको छ। उक्त अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले करका दर परिवर्तन गरेको हो। 

करको दर हेरफेरको विषयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट विवादित बनेको थियो। संसद् बैठकमा बजेट पेश गर्ने अघिल्लो राति १४ जेठमा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएर करको दर परिवर्तन गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामासमेत दिएका थिए। उनीमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न विशेष संसदीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज माग गरेर हेरेको थियो। फुटेजमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको तथ्य फेला नपरेको भन्दै शर्मालाई क्लिन चिट दिएको थियो। समितिबाट सफाइ पाएसँगै उनी पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन्।

अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएसँगै उनले मर्कामा परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई परिवर्तित करका दरहरु फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएका थिए। शर्मा रिक्त हुँदा अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई अर्थमन्त्री शर्मा फिर्ता भएपछि कार्यदल गठन गरेर परिवर्तित करका दरहरु फिर्ता हुने आश्वासन दिएका थिए। 

प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री शर्माको प्रतिवद्धतानुसार आर्थिक ऐन मार्फत परिवर्तन भएका करका दरहरु फिर्ता लिने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।  

स्रोतका अनुसार वायर रड, स्यानिटरी प्याडको कच्चा पदार्थ, घिउ, तेललगायत वस्तुमा पुरानै भन्सार कायम गरिएको छ। एमएस बिलेटको अन्तःशुल्क समेत घटाइएको छ। सहकारीको आम्दानीमा लाग्ने कर घटाइएको तर विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा बढाइएको भन्सार महशुल भने परिवर्तन नगरिएको स्रोतको जानकारी दिएको छ।