नेपालको कर प्रणालीमा आईएमएफको अतिरिक्त चासो, आयात प्रतिबन्धप्रति असन्तुष्टि

काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) विगत १० दिनदेखि नेपालको कर प्रणालीको अध्ययन तथा मूल्याङ्कनको काम गरिरहेको छ। कोषले अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र प्राधिकरणहरूसँग करसम्बन्धी तथ्यांक मगाएर विश्लेषण गरिरहेको हो। 

राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागसँग मिलेर काम गरिरहेको कोष नेपालको कर प्रणालीभित्रै छिरेर मूल्याङ्कन थालेको हो। विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने करका तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषण गरी नेपालको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी सुझाव दिने तयारीमा कोष छ। कोषले उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा (एक्सटेड क्रेडिट फ्यासिलिटी- ईसीएफ) को प्रमुख सर्तको रूपमा नेपालको कर प्रणालीको समीक्षा (ट्याक्स अडिट) पनि रहेको बताइन्छ। पहिलो किस्ता बापतको सहुलियत उपलब्ध गराइसकेको अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले दोस्रो किस्ताको रकम बुझाउनुअघि नेपालको ट्याक्स अडिट गर्न चाहेको हो। कोषको उक्त मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले कर प्रणालीबारे अनुसन्धानका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ। 

यसअघि राष्ट्र बैंकको अडिटका विषयमा पनि कोषले प्रश्न उठाएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी कार्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दै आएको छ। त्यसप्रति चित्त नबुझाएको कोषले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लेखा परीक्षकबाट राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण गराउन भनेको छ। कोषको सुझाव बमोजिम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्र बैंकको लेखापरिक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसहितको लेखापरीक्षकका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरबाट गराउने निर्णय भएसँगै कोष कर प्रशासन सुधारका लागि सुझाव दिनका लागि भन्दै अतिरिक्त चासोका साथ काम सुरु गरिसकेको छ। 

पहिलो किस्ता बापतको सहुलियत उपलब्ध गराइसकेको अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले दोस्रो किस्ताको रकम बुझाउनुअघि नेपालको ट्याक्स अडिट गर्न चाहेको हो। कोषको उक्त मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले कर प्रणालीबारे अनुसन्धानका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ। 

आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, भन्सार दर तथा महसुल, भन्सार अन्त:शुल्क र भ्याटको तथ्याङ्कबारे अध्ययन गरिरहेको उसले कर छली र अवैध सम्पत्तिका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। गत असारदेखि नेपालमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पारिस्पारिक मूल्याङ्कन चलिरहेको छ। एपीजीले गरिरहेको उक्त मूल्याङ्कनलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले पनि कोषले करबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ। 

000

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा गरेको हस्तक्षेप र सरकारले केही वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण कोष नेपालसँग असन्तुष्ट रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। नेपालले खुला अर्थतन्त्र नीति अवलम्बन गरेको र विश्व व्यापार संगठ्नको सदस्य भएकाले अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेप गर्नु अनुचित हुने विषयमा उसले वकालत गरिरहेको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको कोषले गरेको छलफलमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनेकै लागि आयात प्रतिबन्ध गर्नु उचित नभएको भन्दै आयात प्रतिबन्ध हटाउन दबाब दिएका थिए। 

मन्त्रालयका उच्च पदस्थ एक अधिकारीका अनुसार कोष टोलीले केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका विषयमा चासो व्यक्त गरेको थियो। 'नेपालको अवस्थालाई हेरेर आयात प्रतिबन्ध लगाइएको विषय जानकारी गराएका छौँ,' ती अधिकारीले भने। उनका अनुसार मन्त्रालयले चाँडै आयात प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। 

विदेशी मुद्रामा दबाब पार्ने खालका वस्तुको आयातमा भन्सार शुल्क तथा अन्तशुल्क बढाउन, कोटा निर्धारण गर्न, अवैध आयातमा नियन्त्रणलगायतका उपाय अपनाएर आयात प्रतिबन्ध खुलाउन उसले सुझाव दिने गरेको छ। 

'हामीले आयातमा लगाएको प्रतिबन्धबारे कोषले पटक-पटक भनेको छ। खुला अर्थतन्त्रमा यस्तो प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन भन्दै आएको छ। यसले राजस्व प्रणालीमा पनि असर गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि बिग्रिन्छ,' उनी भन्छन्, 'आयातलाई निरुत्साहित गर्न अन्य उपाय अपाउन उसले सुझाव दिने गरेको छ। उनीहरूको भनेको कुरा ठिक हो। तर हाम्रो देशको परिस्थिति यस्तै हो। छिट्टै खुलाउँछौ भनेर हामीले पठाउने गरेका छौं।'