प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएन

धनगढी–प्रदेश ७ सरकारले आईतबार प्रदेश स्तरमा सार्वजनिक विदा दिने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।

प्रदेश ७ को महत्वपूर्ण चाडको रुपमा रहेको जनैपूर्णिमा तथा रक्षा बन्धनको दिन प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिने प्रदेश सरकारको निर्णय पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका स्थानीय तहवाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी कार्यालय तथा सस्थानहरुले उक्त निर्णयको बेवास्ता गरेको पाईएको छ । 

प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना निकालेर बिदा सम्बन्धि जानकारी दिए पनि अधिकांश सरकारी कार्यालय तथा सस्थानहरु आईतबार खुल्ला रहे । नौ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंक तथा सस्थानहरु, निजी बैंक तथा बित्तिय सस्थानहरु सबै खुल्ला रहेको पाईएको छ । यि कार्यालयहरु संघीय सरकारको मातहमा रहेका कार्यालय हुन् । 

प्रदेश सरकारले निकालेको सूचनाका आधारमा अधिकांश सेवाग्राहीले प्रदेश भित्र रहेका सबै सरकारी कार्यालय बन्द हुने अनुमान गरेका भए पनि अधिकांश कार्यालय खुल्ला रहे । यसले गर्दा सेवाग्राही भने अलमलमा परेका छन् । ‘प्रदेश सरकारको सुचना हेरेर सबै कार्यालय बन्द होलान भन्ने सोचेर बसियो बेलुकी त अधिकांश कार्यालय खुल्ला नै रहेको पो जानकारी पाँए’ धनगढी–२ का रेवन्त अधिकारीले भने,‘मालपोत र बैंकमा काम थियो बिदा भनेर घरमै बसियो ।’ बिदा हुने अनुमानमा सेवाग्राही कार्यालयमा नगएपछि आईतबार खुलेका कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीको उपस्थिती ज्यादै न्यून थियो ।   
 
अछामका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सितल रावलले प्रदेश सरकारले बिदा भनेर सूचना जारी गरे पनि जिल्लाका अधिकांश कार्यालय खुल्ला नै रहेको जानकारी दिए । गृह मन्त्रालय देखि अन्य छिमेकी जिल्लामा बुझ्दा सबैले बिदा नमान्ने खबर आएपछि कार्यालय खोलेको उनले सुनाए । 

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठले प्रदेश सरकारलाई प्रदेशस्तरमा बिदा दिने निर्णय गर्न पाउने अधिकार रहेको बताए । प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतका निकायमा मात्र बिदा दिन सक्ने अधिकार भएको भन्दै श्रेष्ठले संघीय सरकार मातहतमा रहेका निकायमा उक्त निर्णय लागु नहुने जानकारी दिए । 

‘प्रदेश सरकारले बिदा बारे प्रशासनसँग समन्वय गरे पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौ’ प्रजिअ श्रेष्ठले भने,‘प्रदेश सरकारले बिदाको निर्णय गरेपनि हाम्रो लागि भने गृह मन्त्रालय नै परिपत्र गर्नुपर्दछ ।’ एउटै प्रदेशमा कोही कार्यालय सुचारु त कोही बन्द भएपछि प्रदेश र संघीय सरकारको बीचमा तालमेल नमिलेको स्पस्ट देखिएको छ । दुई वटा सरकारबीच तालमेल नहुनुले सेवाग्राही र स्वयम् कर्मचारी पनि अलमलमा परेका छन् । कैलालीका प्रजिअ श्रेष्ठले भने देशमा पहिलो पटक संघीयताको कार्यान्वयनमा गएकाले यस्तो समस्या आएको हुन सक्ने बताए । 

प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश भित्रका सबै कार्यालयलाई लक्ष्ति गरी बिदाको निर्णय गरेको बताए । ‘केन्द्र सरकार मातहका कार्यालयले प्रदेश सरकारको निर्णय किन कार्यान्वयन गरेनन् त्यसको प्रतिक्रिया केन्द्र सरकारसँगै सोध्नुहोला’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने,‘यसको प्रतिक्रिया प्रदेश सरकारसँग छैन ।’ राज्यको पुनःसंरचना भएर तीन तहका सरकार बने पनि एक अर्का बीचमा तालमेल नमिलेको र एकले अर्को सरकारको अस्थित्व स्वीकार नगरेको जानकारहरु बताउछन् । 

संसदीय मामिलाका जानकार पत्रकार शिव गाउँले राज्यको पुनःसंरचना भएर तीन तहका सरकार बने पनि केन्द्र सरकारमा बस्नेहरुको मानसिकतामा खासै परिवर्तन नआएको बताउछन् । ‘प्रदेश सरकार बने पनि केन्द्र सरकारमा बस्नेहरुले अधिकारजती सबै आफैसँग राख्न खोजेको जस्तो देखिन्छ’ गाउलेले भने,‘केन्द्रमा बस्नेहरु तल पनि सरकार छ भन्ने कुरा मनोबैज्ञानिक रुपमै स्वीकार्न तयार देखिदैनन् ।’ संविधान र कानुन देखाएर प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुने अवस्था सृजना भएको उनले बताए ।