सरकारले तलब तोक्यो, उद्योगीले पेश्की दिए

 

वीरगञ्ज-मजदूर र कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको विरोधमा उत्रिएका यहाँका केही उद्योगले वृद्धि गरिएको तलब पेश्कीवापत भुक्तानी दिएका छन् ।

स्थानीय मजदूर नेताहरूका अनुसार वीरगञ्ज-पथलैया करिडोरका हामा आइरन एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिज र बहुराष्ट्रिय कम्पनीले वृद्धि गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिकअनुसार तलब समायोजन गरेका छन् । अम्बे सिमेन्टलगायत केही उद्योगले अतिरिक्त रकम पेश्कीवापत दिएका छन् । उद्योगहरूको ठूलो संख्या अझै पनि वृद्धि भएको तलब दिन आनाकानी गर्दै पर्ख र हेरको स्थितिमा छ । यो करिडोरमा करिब तीन सय ठूला र मझौला उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

केन्द्र सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने गरी वृद्धि गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरेपछि उद्यमीले बाध्य भएर वृद्धि भएको तलब भुक्तान गर्नुपरेको हो । मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न सरकारले हरेक दुई वर्षको अन्तरालमा मजदूरको न्यूनतम पारिश्रमिक मूल्यांकन गरी वृद्धि गर्दै आएको छ । सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने गरी उद्योग वाणिज्य महासंघ र मजदूर युनियनबीचको सहमतिमा मजदूर र कर्मचारीको आधारभूत तलब भत्तामा ३७ सय ५० रूपैयाँ वृद्धि गरेको छ ।

उद्योगीको मर्का नै नबुझ्नेले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी वार्तामा सहभागिता जनाएको यहाँका उद्योगीको गुनासो छ । वृद्धि गरिएको तलब दिनुपरे उत्पादन महँगो भएर उद्योग नचल्ने अवस्था आउने बताउँदै स्टिल उद्योग सञ्चालन गरिरहेका एक उद्योगीले चिन्ता जनाए ।

‘मजदूरको पारिश्रमिक वृद्धिमा असहमति कायमै छ,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले भने, ‘राजपत्रमा घोषणा गरिएकाले ठोस समाधान नहुन्जेल तत्कालका लागि पेश्कीस्वरूप वृद्धि भएको रकम भुक्तानी गरिएको छ ।’

‘पारिश्रमिक वृद्धिसम्बन्धी त्रिपक्षीय सहमति राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले कानूनसरह मान्यता पाएको छ,’ समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपालका अध्यक्ष आनन्द थामीले भने, ‘पारिश्रमिकको विषयमा विवाद देखिएका उद्योगमा सक्दो सहमतिमै समाधानका पक्षमा छौं ।’

नेपालगञ्ज, विराटनगर र भैरहवामा पारिश्रमिक वृद्धिलाई लिएर खासै विवाद नभए पनि वीरगञ्जमा केही किचलो देखिएको उनले जानकारी दिए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शर्माका अनुसार देशभरका १३ उद्योग वाणिज्य संघ नेतृत्वको संयुक्त टोली र निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न गठित सहसचिवस्तरीय पाँच सदस्यीय अध्ययन कार्यदलबीच आइतबार पहिलो बैठक भएको थियो । 

उनका अनुसार कार्यदलले एक महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति भएको छ । कार्यदललाई न्यूनतम पारिश्रमिक, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, बैंक व्याजदरलगायत विषयमा निजी क्षेत्रको माग सम्बोधनका लागि अध्ययन गर्ने म्यान्डेट दिइएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश-२ अध्यक्ष गनेश लाठले मजदूर र कमचारीलाई अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत् भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधानका कारण व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न भएको बताए । ‘भारतीय मजदूरको प्रमाणीकरण, बैंक खातालगायत विषयमा अस्पष्टता छ,’ लाठले नेपाल समयसँग भने, ‘यहाँका उद्योगमा ठूलो संख्यामा भारतीय मजदूर छन् ।’