काठमाडौं-नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अवको २२ दिन भित्र गर्नुपर्ने महासमिति बैठकको तयारीको लागि शुक्रबार बोलाएको बैठक मस्यौदा समिति गठनको बिषयमा बिबाद हुँदा स्थगित भएको छ।
गत बैशाख १६ गते बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले भदौ मसान्त भित्रै महासमिति भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर महासमिति भेलामा पेश गरिने संशोधित विधानको मस्यौदा तयार गर्ने मस्यौदा समिति गठनको बिषयलाई लिएर बिबाद भएपछि केन्द्रीय कार्य समिति बैठक स्थगित भएको हो।
बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठकमा असन्तुष्ट नेता रामचन्द्र पौडेलले सहमति विपरित मस्यौदा समितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिबाट ११ जनालाई राखिएको र असार पहिलो साता हेटौंडामा भएको सभापति बेलाको सहमति बिपरित जिल्ला सभापतिहरुलाई सहभागी नगराईएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेका अनुसार जिल्ला सभापतिले पास गरेको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्य समिति र सभापतिले स्वीकार गरेको र सोही बमोजिम जिल्ला सभापतिको प्रतिनिधित्व गराउन सम्झाउँदा सभापति देउवाले अस्वीकार गर्दा केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्न नकसेको बताए।
‘जिल्ला सभापतिभेलाको पारित प्रस्तावलाई सभपाति देउवाले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता बमोजिम जिल्ला सभापतिलाई प्रतिनिधित्व गराउन मान्नु भएन’, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले नेपाल समयसँग भने ‘विधान बमोजिम केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गर्न समेत सभापति देउवाले प्रस्ताव ल्याउन सक्नु भएन।’
सभापति देउवाले जिल्ला सभापतिको प्रतिनिधित्व मस्यौदा समितिमा गराउन मानिरहेका छैनन्। देउवाले जिल्ला सभापतिलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा मात्र समावेस गर्ने अडान लिएका थिए।
यसैगरी सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा पौडेल गुटलाई ४० प्रतिशत दिएर आफूले ६० प्रतिशत लिने प्रस्तावलाई भने कृष्णप्रसाद सिटौला गुटले अस्वीकार गरेको छ। पौडेल गुटले भने आफूहरुलाई ५० प्रतिशत भाग मागेको स्रोतले जनायो। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा पदाधिकारीबाहेक २२ केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाइन्छ।
‘नेता पौडेल र देउवाले भागबण्डा गरेर कार्य सम्पादन समितिले पूर्णता पाउँछ?’, पौडेल निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने ‘कार्य सम्पादन समिति गठन गर्दा एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्छ र हामीलाई पनि संम्वोधन गर्नुपर्छ।’ सिटौला गुटले भने अनुशासन समितिमा आफूहरुको प्रतिनिधित्व नगराउने रणनीतिमा देउवा पुगेका छन्।
स्रोतका अनुसार सभापति देउवाले अनुशासन समितिको संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य भिष्मराज आङदम्वे तथा सदस्यमा देवेन्द्रराज कँडेल र किशोरसिंह राठौरलाई समावेस गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। समितिमा वाँकी २ जनाको नाम दिन सभापति देउवाले पौडेललाई प्रस्ताव गरेका छन्।
यसअघि सभापति देउवाले रमेश रिजालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अनुशासन समिति गठन गरेका थिए। समिति संयोजक रिजालले पदबाट राजिनामा दिएपछि समिति नै अलपत्र परेको थियो। समितिले करिव दुई उजुरीमाथि छानबिन गरी प्रतिबेदन तयार पारेको थियो। समिति समक्ष परेका करिव ५ सय उजुरी समेत थन्किएर बसेका छन्।
अनुशासन समितिमा समेत देउवाले आफ्नो गुटलाई बाहेक गर्न खोजेको भन्दै सिटौलाले पनि सभपाति देउवासँग असहमति जनाएका छन्। सदस्यता वितरणमा समेत सभापति देउवाले पक्षपात गर्दै पुराना क्रियाशिल सदस्यहरुलाई गत महाधिवेशनमा सहयोग नगरेको भन्दै सदस्यता वितरणा गरिरहेका छन्। नेता अर्जुननरसिंह केसीले अहिलेदेखि नै सदस्यता वितरणमा पक्षपात भएको वताए।
महासमिति भेला काठमाडौं, पोखरा वा भैरहवामध्ये एक स्थानमा गर्ने तयारी हुँदैछ। तर, भदौ भित्र महासमिति भेला बोलाईएमा काठमाडौंमै हुने भएको छ।
यसैबीच, विधान मस्यौदा समिति गठनमा भएको बिबादका बाबजुद समितिको बैठक शुक्रबार बिहान बसेको छ। समिति बैठकप्रति असहमति राख्दै पौडेल र सिटौला पक्षधर सदस्यहरुले बैठक बहिस्कार गरेपनि बैठकले समितिको काम कारबाहीको लागि पार्टी कार्यालयका सचिवलाई सदस्य सचिव चयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४