आजका पत्रपत्रिकाले के छापे? 

काठमाडौं- शुक्रबार राजधानीबाट प्रकाशित दैनिक पत्रपत्रिकाहरुले कञ्चनपुरमा प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गोली चलाएको खबरलार्इ प्राथमिकताकासाथ पहिलो पृष्ठमा छापेका छन्। 

राजधानीबाट प्रकाशित कान्तिपुर, अन्नपूर्ण, नागरिकलगायतका पत्रपत्रिकाले प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहार शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेका छन्। कञ्चनपुरमा १२ वर्षिय बालिकाको बलात्‍कारपछि हत्या भएको घटनामा प्रहरीले अपराधीलार्इ जोगाउन मानसिक सन्‍तुलन बिग्रेको व्यक्तिलार्इ नियन्त्रणमा लिएको भन्दै पदर्शनमा उत्रिएका स्थानीहरुमाथि प्रहरीले गोली चलाएको थियो। 

प्रहरीको गोली लागेर ६ जना घाइते भएका छन्। स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेको र प्रहरी तथा प्रशासनले शान्ति कायम गर्न नसकेको भन्दै कञ्चनपुरका सिडिओ, एसपी र डिएपीलार्इ हेडक्‍वाटरमा तानिसकेको छ। 

त्यसैगरी कान्तिप्र दैनिकमा निगमले नयाँ गन्तव्य पाएन शिर्षकमा अन्न‍पूर्णमा समाचार छ। जसमा नेपाल वायु सेवा निगमको नयाँ वाइडबडी जहाजले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भर्ने योजना विफल भएको उल्लेख छ। दुर्इवटा नयाँ वाइडबडी जहाज ल्याएर तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने योजना युरोपियन युनियनले लगाएको प्रतिबन्धका कारण विफल भएको जनाएको छ।


त्यसैगरी निगमले नयाँ गन्तव्य पाएन शिर्षकमा अन्न‍पूर्णमा समाचार छ। जसमा नेपाल वायु सेवा निगमको नयाँ वाइडबडी जहाजले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भर्ने योजना विफल भएको उल्लेख छ। दुर्इवटा नयाँ वाइडबडी जहाज ल्याएर तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने योजना युरोपियन युनियनले लगाएको प्रतिबन्धका कारण विफल भएको जनाएको छ।

कान्तिपुर दैनिकले बन्द समाजतर्फ धकेलिने संशय शिर्षकमा समाचार छापेको छ। २०४६ सालयता प्रधानमन्त्री मन्त्रीलगायत सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले संसदमा पेस गरेको व्यैक्तिक गोपनियताको बिधेयक हुबहु पास भएमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु नपर्ने प्रावधान लागू हुनेछ। विधेयकको दफा १० (३) मा व्यक्तिको मन्जुरीबिना निजको सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गर्ने नमिल्ने उल्लेख छ। 

प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्र सिफारिस शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको छ। संवैधानिक परिषद्‍को बिहीबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीसका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश मिश्रलार्इ सिफारिस गरिएको हो। यसअघि सिफारिस गरिएका तत्कालिन कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीलार्इ संसदीय सुनुवार्इ विशेष समितिले अस्वीकृत गरेको थियो।