मंगलबार, साउन १, २०८१
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • व्यापारी र व्यवसायीको कब्जामा रहेका बैंकका कारण अर्थतन्त्रमा घाउ

व्यापारी र व्यवसायीको कब्जामा रहेका बैंकका कारण अर्थतन्त्रमा घाउ

बैंकिङ क्षेत्र व्यवसायीको कब्जामा रहँदा उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ऋण प्रवाह गर्छन्। त्यसको सोझो असर उत्पादन, बिक्री वितरण र उपभोक्तामा पर्ने हुँदा यसले अर्थतन्त्रलाई बिटुल्याउने सम्भावना बढी हुन्छ।
 |  सोमबार, साउन २, २०७९

शर्मिला ठकुरी

शर्मिला ठकुरी

सोमबार, साउन २, २०७९

काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन ठूलो प्रयास गरिरहेको छ। तर अहिलेसम्म नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसायी र बैंकर छुट्याउन सकेको छैन। यसको कारणचाहिँ व्यवसायी आफैंले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्नु नै हो।

triton college

बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसायीको दबदबा रहिरहे अर्थतन्त्रमा समस्या हुने राष्ट्र बैंकको तर्क रहेको छ। बैक तथा वित्तीय संस्थामा ८९ प्रतिशत रकम सर्वसाधारणको हुन्छ। ११ प्रतिशत मात्रै संस्थापकको सेयर हुने र तिनले नै बैंक चलाउने हुँदा कर्जाको समानुपातिक वितरण नहुने विश्वव्यापी मान्यता छ। 

बैंकिङ क्षेत्र व्यवसायीको कब्जामा रहँदा उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ऋण प्रवाह गर्छन्। त्यसको असर उत्पादन, बिक्री वितरण र उपभोक्तामा समेत पर्ने हुँदा यसले अर्थतन्त्रलाई बिटुल्याउने राष्ट्र बैंकको दाबी छ। 

केही दिनअघि मात्र संसद्को अर्थ समितिले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी हुने मौद्रिक नीतिबारे छलफलका लागि बोलाएको बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकर र व्यवसायी नछुट्याएर अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनीसहितको मत जाहेर गरेका थिए। 

अर्कोतर्फ व्यवसायीका बैंकले ऋण दिँदा आफ्नो सर्कलमा मात्र दिने हुँदा धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब हुन गई समाजमा हुनेखाने र नहुनेबीचको खाडल झन् गहिरिँदै जाने विश्लेषण राष्ट्र बैंकको छ। 

Metro Mart
worldlink

यसरी पर्छ अर्थतन्त्र समस्यामा 

केही वर्षअघि एनसीसी बैंक र एनबी बैंकका सस्थापक सेयरधनीले नेपाल बैंकर्स संघमा गएर आफूहरूले लगानी गरेको बैंक भएकाले आफैंले कर्जा लिन पाउनुपर्ने माग बारम्बार राखेका थिए। 

आफ्नो बैंकबाट आफैंमा लगानी गरे रकम नडुब्ने पक्का हुने तिनको तर्क थियो। उनीहरूलाई सञ्चालकले कर्जा लिन नमिल्ने प्रावधान बुझाउन बैंकर्स संघलाई कठिन भएको थियो। 

ग्लोबल आइएमई बैंकका पूर्व सीईओ अनिल ज्ञवालीले नियुक्ति भएको एक वर्षमै राजीनामा दिए। सो बैंकमा सञ्चालक समिति अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उनलाई आफू अनुकूलका व्यापारी व्यवसायीलाई ऋण दिन दबाब दिइएका समाचार बाहिरिएका थिए। सो बैंकमा अध्यक्ष ढकालले भनेका मानिसलाई कर्जा दिन आनाकानी गर्ने सीईओको जागिर जाने गरेको बैंकरबीच खुसामद हुने गरेको छ। हालका सीईओ रत्नराज बज्राचार्यले पनि सञ्चालकको बढी हस्तक्षेप हुने गरेको गुनासो गरिरहने बैंकर वृत्तमा चर्चा छ। 

सनराइज बैंकमा सञ्चालक समितिले गरेको हस्तक्षेप राष्ट्र बैंकमै पुगेको थियो। अध्यक्ष मालचन्द दुगड र अर्का सञ्चालक शैलेन्द्र गुरागाईंले आफू अनुकूल कर्जा दिन र काम गर्न नपाउँदा एक वर्षमै तीन वटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरेको कुरा राष्ट्र बैंकमा पुगेपछि उसले बोलाएर सम्झाएर पठाएको थियो। 

तत्कालीन समय अध्यक्ष र अर्का सञ्चालक गुरागाईंबीच कुरा नमिल्दा निरज श्रेष्ठलाई सीईओ नियुक्त गरेको केही दिनमै विवादका बीच काम नगर्ने भन्दै उनले नियुक्तिपत्र नै लिन मानेनन् भने जनकराज पौडेलले पनि राजीनामा दिएका थिए। 

बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसायीले व्यवस्थापनमा दखल दिने गरेका विषय यी त उदाहरण मात्र हुन्। नेपालका अधिकांश बैंक संस्थापक लगानीकर्ता आफैंले कर्जा लिन पाउनुपर्ने मान्यताबाट अझै अभिप्रेरित छन्। उनीहरूले आफ्नो रकम आफैं चलाउनु हुँदैन भनेर अझै बुझेका छैनन्। कतिपय बैंक सञ्चालक झगडा गर्नसमेत आउने गरेको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्षको अनुभव छ। 

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. नरबहादुर थापा बैंकर–व्यवसायी छुट्टिनुपर्ने धारणा राख्छन्। उनी भन्छन्, ‘यदि व्यवसायीहरू नै बैंक सञ्चालक भए बैकिङ क्षेत्रको पुँजी सिद्धान्ततः शून्यमा झर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बलियो खम्बा भनेको पहिलो सर्त पुँजी हो भने दोस्रो निक्षेप। पुँजी गतिशील हुन्छ। कर्जा कति गयो? जोखिम कतिछ ? त्यसको आधारमा पुँजी कति चाहिन्छ भन्ने हुन्छ। यदि संस्थापक आफैंले कर्जा लिन थाल्यो भने उसले हालेको पुँजी घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ र बैंक पुँजीविहीन हुन पुग्छ।’ उनले व्यवसायीले नै बैंक सञ्चालन गरेमा संस्थागत सुशासनमा पनि समस्या आउने तर्क गरे । 

राष्ट्र बैंकले संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। सो व्यवस्थालाई छल्दै व्यवसायीले एकअर्काको साथ दिँदै आफ्नो बैंकबाट अर्को र अर्कोको बैंकबाट आफूले कर्जा लिएर बैंकको कर्जा व्यवसायीकै कब्जामा राखेका छन्। ‘यसरी राष्ट्र बैंकलाई छलेर एकअर्कामा साझेदारी गरेर व्यवसायीले कर्जा लिँदा सिद्धान्ततः बैंकिङ क्षेत्र नै पुँजीविहीन र कमजोर हुन्छ,’ डा.  थापाले नेपाल समयसँग भने। 

विश्वव्यापी मान्यताअनुसार बैंकको पुँजी चोखो र संग्लो हुनुपर्छ। सोही कारण नियमनकारी निकायले सिडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात), क्यापिटल एड्वीकेसी रेसियो (पुँजी पर्याप्तता) भनेर छुट्याएको छ। हाल बैंकको सिडी रेसियो ९० प्रतिशत छ भने क्यापिटल एड्वोकेसी रेसियो ११ प्रतिशत छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो धक्का आयो भने पनि सहज रूपमा धान्न सक्छ। त्यसको मार निक्षेपकर्ताले भोग्नै पर्दैन। 

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. नरबहादुर थापा 
जो संस्थापक हो, त्यो नै ऋणी भइदिँदा सर्वसाधारणको निक्षेप नै दाउमा पर्ने डा. थापाको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘ऋणीले बिजनेस राम्रो भए पैसा तिर्छन्, नराम्रो भए तिर्दैनन्। घाटा निक्षेपकर्तालाई हुन्छ। यदि ऋणी संस्थापक सेयर होल्डर हो भने उसले आफ्नो पुँजी पहिले नै खाइसकेको हुन्छ, जसले निक्षेपकर्ता मारमा पर्छन्।’ 

डा. थापाका अनुसार यदि व्यवसायी बैंकर भए उनीहरूले थप उद्यमशीलताको विकास हुनै दिन्नन्। जस्तै, व्यवसायीले नै लगानी गरेको बैंक हुन्छ। उसले आफ्नैमा लगानी गर्छ। नभए आफ्ना आफन्तलाई लगानी गर्छ। तर एउटा नयाँ उद्योगी बैंकमा कर्जा लिन जाँदा विभिन्न बहाना बनाएर कर्जा दिँदैन किनकि कर्जा दिने ठाउँमा उही व्यापारी वा व्यवसायी हुन्छ। 

यदि उसले नयाँ उद्यमीलाई कर्जा दिए सो रकमले आफ्नो प्रतिस्पर्धी हुने र बजारमा आफूलाई पछि पार्ने डर व्यवसायीको मनमा सधैँ हुने भएकाले उसले नयाँ उद्योगी बन्नै दिँदैन। 

सहज र सरल तवरले कर्जा नपाउदा ठूला र नयाँ उद्योग व्यवसाय स्थापना हुन सक्दैन। उद्यमशीलताको विकासमा बाधा पुग्छ। त्यसैले पनि उद्योगी, व्यवसायी र बैंकर छुट्याउनुपर्छ । यदि बैंकमा व्यावसायिक व्यक्ति पुगे उसलाई आफ्नो उद्योगको प्रमोट वा प्रोटेक्सन गर्नु जरुरी हुँदैन। त्यसैले उसले कर्जा लिन आउनेको योजना हेर्दछ। राम्रो लागे र कर्जा नडुब्ने देखे लगानी गर्छ, जसले नयाँ–नयाँ उद्यमशीलताको विकास हुन्छ। 

व्यवसायीले आफैंभित्र ऋण लगानी गर्दा नयाँ–नयाँ उद्यमीहरू जन्मन पाउँदैनन्। यसले उत्पादन हुँदैन भने नयाँ इनोभेसनका काम पनि हुँदैनन्। रोजगारी सिर्जना हुँदैन। 

नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था अधिकांश व्यापारी, व्यवसायीको हातमा छ। उनीहरूले आफ्नै व्यापारमा लगानी गरिरहेका छन्। व्यवसायीहरू व्यापार गरेर आयात बढाइरहेका छन्। नयाँ उद्योगमा भन्दा पनि व्यापारमा पैसा लगाएपछि देशमा उद्योग छैनन्, उत्पादन हुँदैन, आयातै गर्ने हो। यसले देशको शोधनान्तर घाटा बढाउन थप मद्दत पुर्याउँछ। 

अर्कोतर्फ व्यापारी बैंकर भए उसले आफ्नो मात्र फाइदा हेर्ने डा. थापाको तर्क छ। उनका अनुसार देशमा व्यापार घाटा कसरी उकालो लागिरहेको छ भन्दा पनि आफूहरूलाई एकल अंकमा ब्याज पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर मात्र हेर्छन्। उनीहरूले अर्थतन्त्र हेर्दैनन्। 

यदि बैंकर व्यावसायिक व्यक्ति भए उसले नाफाभन्दा देशको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हुँदाआयात नियन्त्रण पनि हुन्छ। सामाजिक, आर्थिक उद्देश्यतर्फ पनि व्यावसायिक बैंकरले ध्यान दिन्छन्। यसले अर्थतन्त्रमा न्यायोचित प्रभाव पर्दछ। तर व्यवसायीले बैंक चलाए देशको अर्थतन्त्र हेरे पनि सामाजिक, आर्थिक उद्देश्यमाथि उति चासो हुँदैन। यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा न्यायोचित प्रभाव नपर्ने डा .थापा सुनाउँछन्। 

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने अडानमा छन्। उनले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने भन्दै २०७३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि संसदीय समितिमा पेस गरेका थिए। 

तत्कालीन समय गभर्नर नेपालले पटक–पटक संसद्को अर्थ समितिमा किन व्यवसायी र बैंकर छुट्टिनुपर्छ भनेर प्रष्टीकरण समेत दिएका थिए। डा. नेपालका अनुसार ऐनको मस्यौदा छलफलकै क्रममा रहेका बेलामा पाँच जना अर्थमन्त्रीले बोलाएर बैंकर र व्यवसायी छुट्टिनुपर्ने अडान फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए। तर उनले सो कुरा नमानेपछि अर्थ समितिको बैठकमै राष्ट्र बैंकलाई जुनसुकै बेला पनि सरकारले निर्देशन दिन सक्ने निर्णय गरेको थियो।

पछि २०७३ मा राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको समय ऐनमै व्यवस्था गरियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले भनेका हरेक कुरा नमान्दा खतिवडाकै डिजाइनमा राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्रता खोस्ने काम भएको उनको बुझाइ छ। 

पहिले पनि खराब कर्जा बढ्दा २२/२५ वटा बैंक समस्याग्रस्त भए। दर्जन बैंकहरू डुबेका थिए। सोही कारण निक्षेपकर्ताहरू मारमा परेकाले यी कुरा पुनः नदोहोरिन बैंकर र व्यवसायी छुट्टिनुपर्ने उनको अडान छ। 

‘मैले राखेको अडानमा कुनै सुनुवाइ भएन। सर्वसाधारणको पैसामा थोरै पैसा हालेका व्यवसायीको रजाइँ हुनु हुँदैन। बैंकलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्ने अडान थियो, मेरो। तर सांसदहरू विभिन्न व्यवसायीको दबाबमा सो कुरा रोकिएको रोकियै छ,’ डा.नेपाल भन्छन्। 

व्यापारी-व्यवसायी बैंक सञ्चालक हुँदाका बेफाइदा 

- धनी र गरिबबीच ठूलो खाडल उत्पन्न हुन्छ 

- उद्यमशीलताको विकास हुँदैन 

- पुँजी शून्यमा झर्छ

- आयात बढ्छ

- व्यापार घाटा बढ्छ

- सर्वसाधारणको निक्षेप दाउमा पर्छ

- संस्थागत सुशासन जोखिममा पर्छ 

chiranjivi nepal
राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल 

अर्का अर्थशास्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राध्यापक डा. शिव अधिकारी सिद्धान्ततः बैंक र व्यवसायी पूर्ण रूपमा छुट्टिनुपर्ने धारणा राख्छन्। 

उनी भन्छन्, ‘यदि कोही उद्योगपतिले बैंकमा ठूलो रकम लगानी गरेका छन् भने तिनले बैंकबाट आउने रिटर्नको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न खोज्छन्। त्यसैले आफ्ना उद्योग वा आफ्ना व्यवसाय बचाउनुका साथै बैंकको नाफाको पनि चिन्ता हुन्छ।’

‘एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीकहाँ गएर उद्योग बचाउनुपर्यो भन्ने अनि गभर्नरकहाँ गएर बैंक बचाइदिनुस् भन्दा कत्तिको उचित होला? उनीहरूले जताबाट पनि आफूलाई प्रोटेक्सन नै खोजिरहेका छन्। यसले गर्दा सरकार पनि नीति कार्यान्वयन गर्न अन्योलमा पर्दछ। सोही कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ,’ डा.अधिकारीले भने। 

उनका अनुसार जहाँ ऋण दिने र लिने मानिस छुट्टिँदैनन्, त्यहाँ समस्या हुन्छ। प्रतिस्पर्धा देखाएर आयस्रोतका विभिन्न बाटा खोज्नुपर्ने बैंक व्यापारिक व्यवसायीको कब्जामा भएपछि पारिवारिकजस्तो हुने र स्प्रेड दरको आधारमा मात्र नाफा कमाउन थाल्ने प्रवृत्तिले बैंकको नयाँ उद्यमी उत्पादन, समानुपातिक कर्जा प्रवाहलगायतका उद्देश्यमै धक्का पुग्छ। 

सरकारले पनि समस्या परेका बेला सबै क्षेत्र एकैपटक बचाउन नसक्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘एउटा क्षेत्र बचाउँदा त्यही मान्छे अर्को क्षेत्र मर्न लाग्यो भनेर सरकारसँग गुहार माग्न पुग्छ। त्यसैले सरकारले यही गर भनेर तोकेर भन्न नसक्ने भयो। उद्योगी, व्यवसायी वा बैंकरहरूको पनि एकै क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित नहुँदा उनीहरूको कार्यक्षमता देखिएन।’

यदि छुट्टाछुट्टै भए सरकारले पनि ‘क्लियर डिफाइन’ गर्न सक्छ। त्यसको कार्यक्षमता पनि राम्रो देखिने डा.अधिकारीको तर्क छ। उद्योगी र व्यवसायीले आफ्नो व्यक्तिगत कम्पनी जसरी चलाउन खोजेकाले गर्दा बैकिङ क्षेत्र दक्ष नभएको र दक्ष नहुने क्षेत्र सधैं जोखिममा रहने डा.अधिकारीको बुझाइ छ। 

पूर्वबैंकर भुवन दाहाल बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने मान्यता राख्छन्। उनी भन्छन्, ‘स्वार्थ नबाझियोस् भन्न बैंकर र व्यापारी छुट्याउनुपर्छ।’ उनले नेपालमा एकअर्कासँग मिलेर बैंकबाट व्यवसायीहरूबीच कर्जा दिने र लिने गरेको अनुभव सुनाए। उनले भने ‘बैंकर र व्यवसायी नछुट्टिँदा सर्वसाधारणले कर्जा पाउँदैनन्। यसले गर्दा प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्दैनन् र सधैँ सीमित व्यवसायीको मात्र बजारमा एकछत्र राज हुन्छ।’

उनका अनुसार व्यापारी, व्यवसायी व्यक्ति बैंकर भए उनीहरूले आफू अनुकूल कर्जा दिने निर्णय गर्छन्। सोही कारण बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तार गरेका व्यवसायीले छिट्टै उन्नति गर्न सक्छन्। 

तर सोही बजारमा बैंकबाट कर्जा नपाउनेहरूले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनन्, जसका कारण उनीहरू पलायन भई धनी र गरिबबीचको खाडल ठूलो हुन पुग्छ। बैंकको मुख्य उद्देश्य सबैलाई धनी बनाउनेभन्दा यस विपरीत धनी र गरिबबीचको ठूलो खाडल निर्माण हुन पुग्छ।

यदि व्यावसायिक मान्छे बैंकमा रहे उसले निर्णय गर्दा कुनै समूह वा व्यवसाय हेर्दैन। तर व्यापारी बैंक सञ्चालकमा रहे उनीहरूले आफ्नो व्यापारमा केन्द्रित भएर निर्णय हुने दाहालको भनाइ छ।

त्यस्तै, व्यापारी/व्यवसायी व्यक्ति बैंक सञ्चालक भए उसले अर्को बैंकबाट कर्जा लिनुपर्ने हुँदा कर्जाको कार्यक्षेत्र र ब्याजदरमा सम्झौता हुन सक्ने सम्भावना बढी रहने र जताबाट पनि व्यवसायीले नै फाइदा पाउने उनको दाबी छ। 

दाहालका अनुसार कसलाई गरिब बनाउने र कसलाई धनी बनाउने भन्नेमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो हात हुने गरेको छ। संसारभर बैंकको सीईओ, सञ्चालक र गभर्नर हुन चाहने मुख्य कारण पनि यही हो। 

बैंकले जनताको रकम राख्ने भएकाले यसरी आफू अनुकूल ऋण प्रवाह गर्दा ठूलो जमातले ऋण नपाउन सक्ने उनको भनाइ छ। 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भनेरै बैंकर र व्यवसायी छुट्याइन लागेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘लगानीको सही सदुपयोग होस् भनेर राज्यले बैंकलाई जनताको निक्षेप उठाउने अख्तियारी दिएको हो। त्यसैले यदि कर्जा लिने/दिने ठाउँमा व्यापारी, व्यवसायी बसे निक्षेपको सदुपयोग नभएर दुरुपोग हुन्छ।’

बै‌ंकर र व्यवसायी नछुट्टिँदा कर्जा प्रवाहमा ‘प्रभाव’ रहने सम्भावना अत्यधिक हुने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने उनको बुझाइ छ। 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन हालसम्म भएका प्रयास 

२०६८ सालदेखि नै बैंकर–व्यवसायी छुट्टिनुपर्ने विषय बाहिर आएका थिए। त्यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आएको थियो। तत्कालीन गभर्नर डा.युवराज खतिवडाले विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी कारबाही थाले। उनले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था भएकै कारण समस्या भएको हो कि भनेर मर्जर नीति ल्याए। साथै, बैंक–व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने कुरा पनि बारम्बार भनिरहे। उनको एउटै मात्र तर्क थियो–व्यापारी र व्यवसायीको चंगुलबाट बैंक व्यावसायिक बैंकरको हातमा नपुगुन्जेल वित्तीय संस्थाले राम्रो काम गर्न सक्दैनन्। 

त्यसैले उनले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन कानुन संशोधनको पहल पनि गरे तर भ्याएनन्। त्यसपछि गभर्नर बनेका डा.चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधनका लागि संसद्मा पेस गरे। सो ऐनमा गम्भीर बहस र छलफल भयो। तत्कालीन समय २० जना सांसद बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षदेखि सदस्यसमेत थिए। उनीहरूलाई हटाउनुपर्ने र बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने कुरा डा. नेपालले राखे। 

सांसद बैठकमा बस्न नहुने व्यवस्थाका लागि अर्थ समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भयो। तर बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने विषयमा धेरै लामो छलफल भए पनि यो विषय टुंगिन सकेन। 

तत्कालीन समय इच्छाराज तामाङ, चन्द्रप्रसाद ढकाल, नूरप्रताप राणालगायतका व्यवसायी बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु हुँदैन भनेर लबिइङमा लागेका थिए। उनीहरूले सांसदलाई भेटेर प्रलोभनमा पारी बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने राष्ट्र बैंकको योजना बिफल बनाइदिए। 

तर डा. खतिवडा पुनः अर्थमन्त्री भएपछि उनले राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी प्रस्ताव राख्न बाफिया ऐन पुनः संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता गराएका थिए । तर अहिलेसम्म सो ऐन आउन सकेको छैन। अहिलेसम्म पनि सो ऐनको संशोधन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमै थन्काइएको छ।

ऐनमै परिवर्तन गर्नु जरुरी 

अर्थशास्त्री डा. अधिकारीका अनुसार ऐनमै स्पष्ट रूपमा बैंकर र व्यवसायी छुट्टिनुपर्ने व्यवस्था नगरुन्जेल अहिलेकै अवस्थाले निरन्तरता पाउने दाबी गर्छन्। 

उनी भन्छन्, ‘बै‌ंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधन गरी बैंकर र व्यवसायी छुट्टिनुपर्ने शब्द राखेपछि मात्र नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण व्यावसायिक बैंकरको हातमा जान्छ। नत्र कानुनी छिद्र खोतलेर व्यवसायीले नै बैंक कब्जा गर्छन्।’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. भट्ट पनि ऐनमै यो व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनले भने, ‘बैंकर र व्यवयासी छुट्याउन ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्छ। ऐन भनेको संसद्ले बनाउने हो। राज्यले आवश्यकता देख्यो भने कानुन बन्छ, नत्र बन्दैन। कानुनी व्यवस्था भएन भने बंैकर र व्यवसायी छुट्याउन कठिन हुन्छ।’

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा निर्देशन जारी गरी केही हदसम्म नियन्त्रण प्रयास गरेको छ। तर ऐनले नै यसलाई थप स्पष्ट र नियन्त्रण गर्ने उनको तर्क छ। 

राष्ट्र बैंकले गरेको प्रयास

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ (बाफिया) मा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने शब्द नभए पनि राष्ट्र बैंकले विभिन्न समय निर्देशन दिई सोही आशयको पुष्ट्याइँ गरेको छ। बाफियामा बैंकहरूको फिट एन्ड प्रपर टेस्ट गर्नुपर्ने, कर्पोरेट गुड गभर्नेन्स हुनुपर्ने, संस्थापक लगानीकर्तालाई ऋण दिन नपाउनेलगायत व्यवस्था गरी केही हदसम्म नियन्त्रण भने गर्न खोजिएको छ। 

त्यस्तै, बाफियाको दफा १८ मा बैंकको सञ्चालक हुन ऋणी वा बहालवाला लेखापरीक्षक, सल्लाहकार, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कुनै पनि किसिमिको ठेक्कापट्टामा हिस्सेदार वा निजी स्वार्थ रहेको व्यक्ति वा फर्म र कम्पनी पनि सञ्चालकको लागि अयोग्य मानिनेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। 

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गरी १५ प्रतिशत बढी सेयर कुनै पनि बैंकमा एकै परिवारको हुन नहुने र संस्थाको हकमा २५ प्रतिशत बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ। 

त्यस्तै, एकभन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक, सल्लाहकार वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य कुनै पदमा रहन नपाइने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले समय–समयमा आवश्यकताअनुसार निर्देशन जारी गर्न सक्ने र सो कानुनसरह हुने उल्लेख छ। 

त्यस्तै, निर्देशनमा एउटा संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति एकै पटक अर्को इजाजतपत्र प्राप्त संस्था तथा सहकारी ऐन, २०४८ अन्तर्गत सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासमेतको सञ्चालक, सल्लाहकार वा कुनै पनि पदमा रहन पाइने छैन भन्ने उल्लेख छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ (बाफिया) मा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने शब्द नभए पनि राष्ट्र बैंकले विभिन्न समय निर्देशन दिई सोही आशयको पुष्ट्याइँ गरेको छ। बाफियामा बैंकहरूको फिट एन्ड प्रपर टेस्ट गर्नुपर्ने, कर्पोरेट गुड गभर्नेन्स हुनुपर्ने, संस्थापक लगानीकर्तालाई ऋण दिन नपाउनेलगायत व्यवस्था गरी केही हदसम्म नियन्त्रण भने गर्न खोजिएको छ। 

आफ्ना सञ्चालक, संस्थापक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सेयरधनी, धितो मूल्यांकनकर्ता, लेखापरीक्षक, कानुनी सल्लाहकार, कर्मचारी एवं निजसँग सम्बन्धित फर्मलाई कर्जा प्रदान गर्न बन्देज लगाइएको छ भने बैंकका संस्थापक, सेयरधनी, लेखापरीक्षक, कानुनी सल्लाहकार तथा कर्मचारीलाई कर्जा तथा गैरकोषमा आधारित सुविधा दिन बन्देज लगाइएको छ।

संस्थापक वा संस्थापक समूहका सेयरधनी वा चुक्ता पुँजीको कुल सेयरको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएका सेयरधनी तथा निजका परिवारका सदस्य र कर्मचारी, कार्यकारी प्रमुख, बहालवाला लेखापरीक्षक, कानुनी सल्लाहकार तथा कर्मचारी वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा सञ्चालक मनोनीत वा नियुक्त गर्ने अधिकार पाएका फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई पनि कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा छ। 

राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएबाहेक एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गरेका सेयरधनी र कर्मचारीले १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिई मताधिकार लिएको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई पनि कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था छ। 

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र निजको परिवारका सदस्यहरूको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको धितोमा सोही संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन। आफ्ना सञ्चालक, सेयरधनी, धितो मूल्यांकनकर्ता, लेखापरीक्षक, कानुनी सल्लाहकार, कर्मचारी एवं निजसँग सम्बन्धित फर्मलाई कर्जा दिन बन्देज लगाइएको छ। 

बैंकमा ‘खेताला सञ्चालक’

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खेताला सञ्चालकको बिगबिगी देखिँदै आएको छ। विशेषगरी विज्ञ समूहबाट वा स्वतन्त्र सञ्चालकको हकमा खेताला सञ्चालक नियुक्त हुने गरेको बैंकरहरू नै बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार अधिकांश विज्ञ वा स्वतन्त्र सञ्चालक संस्थापक सेयरधनीको गोजीका मानिस हुने गरेको र तिनले संस्थापककै हितमा मात्र निर्णय गर्ने गरेको उनीहरूको अनुभव छ। 

यदि स्वतन्त्र सञ्चालक र विज्ञ सञ्चालकहरू खेताला नहुने हो भने बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह भएको ऋणले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने उनीहरूको तर्क छ। 

हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४६ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लाई आधार मान्दा जम्मा ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ। 

यही तथ्यांकबाटै प्रस्ट हुन्छ, नेपालको कर्जा प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको छ। यसको जिम्मेवारी बैंक सञ्चालकहरूले पनि लिनुपर्ने देखिन्छ। पूर्वबैंकर भुवन दाहाल बैंकमा खेताला सञ्चालकभन्दा सेयरधनी सञ्चालक राख्नु राम्रो हुने बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘खेताला सञ्चालकभन्दा सेयरधनी सञ्चालक नै भएको राम्रो हो किनकि उनीहरूको आफ्नो पुँजी हुन्छ र खेतालाभन्दा बढी उत्तरदायी हुन्छन्।’

विदेशमा के छ अभ्यास? 

भारतमा संस्थापक सेयरधनी सञ्चालक हुने व्यवस्था छ। तर त्यहाँ बहुमत सञ्चालक व्यावसायिक हुन्छन्। जस्तै, पूर्वबैंकर, नियामक निकायका पूर्वकर्मचारी, अर्थशास्त्रीजस्ता मानिस सञ्चालक हुने गरेका छन्। संस्थापक सेयरधनी अल्पमतमा पर्ने गरेका छन्। 

त्यस्तै, अमेरिका र बेलायतमा पूर्ण रूपमा व्यावसायिक मानिसहरू मात्र बैंक सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था छ। तर बंगलादेशमा केही वर्षअघिसम्म जुन बैंकको सञ्चालक हो, सोही बै‌ंकको ऋणी हुने व्यवस्था गरिएको थियो। तर अहिले सो व्यवस्था हटाइएको छ। 

प्रकाशित: Jul 18, 2022| 15:20 सोमबार, साउन २, २०७९
corrent noodlescorrent noodles
प्रतिक्रिया दिनुहोस्