अर्थमन्त्रीको राजीनामाः छल ढाकछोपको शृंखला

राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक दलले गल्तीलाई ‘ग्लोरिफाइ’ गर्ने कोसिस गर्छन्। चौतर्फी विरोधपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिन बाध्य भए। उनमा सामान्य नैतिकता हुन्थ्यो भने पहिले नै राजीनामा आइसक्नु पर्थ्यो। अर्थ मन्त्रालयबाट शर्माको बहिर्गमन उनको बाध्यता हो। यो बहिर्गमनबाट सहानुभूति बटुल्ने काम प्रचण्डले शुरु गरिसके। प्रचण्डले शुरु गर्नु भनेको सिंगो माओवादीको अभियान हुनेछ।

अर्थमन्त्रीको राजीनामा बेथितिसँग जोडिएको छ। बेथिति हाम्रो देशमा निरन्तर चलिरहने शृंखला हो। अर्थमन्त्रीको राजीनामा यो बेथिति ढाकछोप गर्ने वा असामान्य परिस्थितिलाई साम्य पार्ने चालबाजी मात्र हो। अर्थमन्त्रीको राजीनामाले बजेट निर्माणमा भएका बेथितिमा कुनै सुधार हुने छैन। बेथिति हाम्रो शासन पद्धतिमा विकसित प्रणाली हो। यसको लागि सबै राजनीतिक दल यो वा त्यो रुपमा संलग्न छन्। तसर्थ अर्थमन्त्रीको काममा कसैको विरोध वा मौनता सबै अभिनय मात्र हो। वास्तवमा यो घटना आफैंमा राजनीतिक दलहरुको बाध्यकारी बोझ हो।  

बेथितिकै कारण भ्रष्टाचार मौलाएको छ। भ्रष्टाचारका कारण बेथिति बढ्दो छ। भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। यी दुई एकअर्काका परिपूरक हुन्। यसमा राजनीतिक दल र सिंगो कर्मचारीतन्त्र नै दोषी छ। मुखले आदर्शको प्रवचन नदिने कर्मचारी र नेता विरलै भेटिएलान्, तर ब्यवहारमा सदाचार भएका कर्मचारी र नेता पनि बिरलै छन्। अक्सर कर्मचारी र नेताबाट सुनिन्छ कि थोरै नेता र कर्मचारीमात्र खराब छन्।

थोरैका कारण सबैलाई दोष लगाउन मिल्दैन। तर थोरै खराब भएको ठाउँमा असलहरुको विजय हुन्थ्यो। असलहरुको विजय हुनु भनेको राम्रो काम हुनु हो। राम्रो काम हुँदा जनतामा यति धेरै निरासा र गुनासो हुँदैनथे। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकाल्ने प्रतिवेदनमा नेपालले भ्रष्टाचार प्रगति हासिल गर्दै जाँदैनथ्यो। तसर्थ, जसले सदाचारिताको लागि काम गरिरहेको बताउँछन्, उनीहरु मध्ये नै अधिकांश बेथिति र भ्रष्टाचारको काममा संलग्न छन्।

आजको नेतालाई ब्यापारीको भर पर्नु परेको छ। कतिपय राजनीतिक निर्णय पनि ब्यापारीको तजविजमा भर पर्ने भएको छ। यो सम्बन्धमा पूर्वतिरको साथीले भनेको अपुष्ट तर रोचक कथा छ। केही वर्ष पहिले प्रदेश एकको राजधानी विराटनगर नै राख्ने कि अन्यत्र सार्ने भन्ने कुरा अलि टड्कारो थियो। यो विषय त्यहाँका नेता वा सांसदको लागि चासो हुने भयो। त्यही बेला व्यापारीहरुले भनिदिए रे– यदि प्रदेशको राजधानी विराटनगरबाट सारिन्छ भने नेताहरुले चुनाव लड्ने खर्च पाउँदैनन्। त्यसपछि प्रदेश राजधानी विराटनगरबाट सर्दैन भन्ने कुरा निश्चित छ भनिन्छ।

यसमा सबै राजनीतिक दलको अघोषित मिलीभगत छ। भलै, उनीहरुलाई बेथितिको विरुद्ध आवाज उठाएको अभिनय गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यहि बाध्यताको उपज हो, एमालेले गरेको विरोध।

०४६ सालमा देशमा फेरि प्रजातन्त्र आयो। तर प्रजातन्त्रको लागि लड्ने राजनीतिक दलमै लोकतान्त्रिक सोच र संस्कार भएन। राजनीतिक दलले निर्वाचनमा आफ्नो योजना, कार्यक्रम र सिद्धान्त अनुरुपको उद्देश्य राख्ने हो। त्यसपछि जनताको विवेक र मतमा छोड्ने हो। तर राजनीतिक दलमा यो सोच रहेन।

जसरी पनि निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने सोच भयो। जनतालाई विवेक प्रयोग गर्न दिनुको साटो लोभलालच र षड्यन्त्र मार्फत निर्वाचन जित्नैपर्छ भन्ने सोच बनाए। त्यो एउटा संस्कार र थीति बसाउने बेला थियो। तर राजनीतिक दलले बेथितिको जग हाले। आज बेथिति यति मौलाएको छ कि निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा कैयौं गुणा धेरै एक उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्नुपर्छ। हिजोको दिनमा खर्च चुनाव जित्नको लागि गरिन्थ्यो। आज बाध्यता बनेको छ। खर्च गरेर पनि चुनाव जितिन्छ भन्ने सुनिश्चित छैन। यद्यपि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता उम्मेदवारलाई आइलाग्छ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन एउटा प्रकृयामात्र हो। तर राजनीतिक दलले निर्वाचन जित्नु र सरकारमा जानु नै अन्तिम लक्ष्य बनाए। सरकारमा गएर आफूले गर्ने योजना भएनन्। जनताको हितमा कसरी काम गर्ने भन्ने सोचेनन्। भिडमा उभिएर भिडले सुन्न चाहेको कुरा बोलिदियो अनि सकियो जस्तो भयो। आफूले बोलेको कुराको सम्भाव्यता र उपादेयता राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दलले कहिल्यै खोजेनन्। राजनीतिज्ञमा नैतिकता प्रदर्शन र विवेक प्रयोगको खडेरी लाग्दै गयो।

बेथिति र भ्रष्टाचार अझै कति चुलिएला? यो भविष्यले बताउला तर रोकिने छाँटकाँट छैन। यस्तोमा राजनीतिक दल र नेताहरुले आफूहरुलाई भूमरीमा पारिसकेका छन्। निर्वाचनमा भाग लिनु दल र दलको नेतालाई बाध्यता छ। निर्वाचनको लागि अथाह अर्थ जुटाउनु पर्छ। त्यसको लागि व्यापारीको पछि लाग्नु नेताको बाध्यता हो। व्यापारीको विशेषता भनेकै हरेक काममा मुनाफा खोज्नु हो। उसले नेतालाई गरेको लगानी वा उपलब्ध गराएको रकमको पनि मुनाफा खोज्छ नै। यस्तै मुनाफाको खोज हो, अर्थ मन्त्रालयमा गरिएको करको दरमा फेरबदल। यो कुनै न कुनै रुपमा हरेक वर्ष हुन्छ नै। कुनै पनि व्यापारि घरानाको स्वार्थ सम्वोधन नभई हाम्रा बजेटहरु विरलै बन्लान्।

व्यापारिक घरानाहरु फरक पर्लान्। अर्थमन्त्री वा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल फरक पर्ला। तर करको खेल मञ्चन भइरहने खेलमा स्थापित भइसकेको छ। यो अब राजनीतिको एउटा अनिवार्य अंश भएको छ। यस्तो काममा कसैले गरेको विरोध देखावटी नाटक मात्र हो। अहिले एमालेले गरेको विरोध कुशल अभिनय मात्र हो। अर्थमन्त्रीको राजीनामा आफैंमा एक अभिनय हो, जसको पछाडि धेरै असलियतहरु अदृश्य रहनेछ।

यसमा सबै राजनीतिक दलको अघोषित मिलीभगत छ। भलै, उनीहरुलाई बेथितिको विरुद्ध आवाज उठाएको अभिनय गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यहि बाध्यताको उपज हो, एमालेले गरेको विरोध। एमालेका केही नेताहरु अर्थमन्त्रीको बहिर्गमनलाई आफ्नो विजयको रुपमा प्रचार गर्दैछन्। यो आउँदो निर्वाचनको लागि तयार गरिएको मसला बाहेक केही हैन। राजनीतिक दल र व्यापारीको स्वार्थमा काम भइरहन्छन्। भलै राजनीतिक दलको टकराव वा दलभित्रकै नेताहरुको द्वन्द्वको कारण कहिलेकाहीँ यस्ता कुरा बाहिरिन्छन्। यस्तो बेला एकाध नेताले पदबाट राजीनामा देलान्। यो एउटा निरन्तर चलिरहने बेथिति र भ्रष्टाचारको घटनामा पर्दा लगाउने काममात्र हो।

अर्थमन्त्री रहेका जनार्दन शर्मामाथि छानविन गर्न संसदीय समिति बनेको छ। तर हामी ढुक्क भए हुन्छ कि शर्मामाथि कुनै दोष लाग्ने छैन। उनी निष्कलंक ठहरिने छन्। राजनीतिमा यथावत रहेर भविष्यमा पुनः मन्त्री हुन सक्छन्। प्रदूषित राजनीतिमा दोषी ठहरिएका उनलाई जोगाउनु सबै राजनीतिक दलको बाध्यता बन्नेछ।