[बाँकी ]विदेशि मुद्रा सञ्चितिमा छैन सुधार, हट्ला त गाडी आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र कडाई?

भीमा पन्थी

काठमाडौं- सवारी साधन आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध तथा कडाई हटाउने वा नहटाउनेमा दुविद्या देखिएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा सुधार नभएको कारण आयातमा गरिएको प्रतिवन्ध तथा कडाई हटाउने या नहटाउनेमा दुविद्या उत्पनन भएको हो। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रशाद पोखरेलले सञ्चितिमा दबाब अझै कायम नै रहेको अवस्थामा सरकारले प्रतिबन्ध पूर्णतया नखोल्ने आशय व्यक्त गरे। ‘सरकारले गर्ने निर्णयमा राष्ट्र बैंकको हात रहँदैन यद्यपी मुद्रा सञ्चितिको दबाब कायमै हुँदा प्रतिबन्ध फुकुवा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्नैन।’ उनले भने, ‘सरकारलाई अत्यावस्यक नै लाग्यो भने खोल्न पनि सक्छ, यसमा अहिले नै केही भन्न सकिदैन।’ 

साथै सवारी आयातमा लगाईएको ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्थाको सम्बन्धमा भने छलफल भईरहेको बताए।

‘मौन्द्रिक नीतिको तयारी भईरहेको छ, यो विषयमा छलफल पनि भईरहेको छ।’उनले भने, ‘हेरौँ छलफलबाट के निर्णय आउँछ।’ 

यता उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय पनि प्रतिबन्धलाई केही समय निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारिले बताए। उनका अनुसार अहिलेसम्म यसको लागि कुनै आधिकारिक बैठक तथा छलफल नभएको भएपनि प्रतिबन्ध केही समय निरन्तरता दिने पक्षमा मन्त्रालय रहेको छ। 

‘आपुर्ति मन्त्रालयमा प्रतिबन्ध केही समय निरन्तरता गर्ने कुरा भईरहेको छ। यसको नेतृत्व गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयको के धारणा रहन्छ।’ उनले भने, ‘सायद २५÷२६ गतेसम्ममा छलफल हुने छ।’

उनका अनुसार छलफलबाट थप केही निर्णय भए सोही अनुसार हुन्छ अन्यथा यो आर्थिक वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाईने भनेको अनुसार अर्काे महिनाबाट आयात पूर्ववत अवस्थाबाट हुन्छ।

उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रशाद बडुका स्वकिय सचिव केशर भण्डारीले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायत अन्य सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर निर्णय गरिने बताए। 

यतिबेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्ता ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। अर्काेतर्फ गाडी आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध यहि असार मसान्तमा सकिदै छ। यसले गर्दा एकातर्फ आयात गर्ने बाटो खुल्ने र अर्काेतर्फ मौन्द्रिक नीति मार्फत प्रतित पत्र(एलसी) खोल्न सजह बनाईने अपेक्षामा व्यावसायी बसेका छन्। 

यद्यपी व्यावसायीहरुको अपेक्षा पुरा हुने र नहुनेमा भने दुविद्या नै छ। जसले गर्दा व्याववसायीहरु सम्बन्धित निकायसँग छलफल र लविङमा समेत लागेका छन्। 

व्यावसायीहरुले आयातलाई सहजिकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। सवारी साधन विलाशितको वस्तु नभई अत्यावश्यक रहेको तथा सञ्चितिमा प्रभाव नपर्ने गरि अन्य विकल्पहरु प्रयोग गर्दै आयात गर्न पाउनुपर्ने व्यावसायीहरुले माग गरेका हुन्। 

एक गाडी आयातकर्ताले अर्थमन्त्री र गर्भनरको टलसका कारण व्यवसायी मारमा परेको समेत बताए। ‘साढेको जुधाई बाच्छाको मिचाई भएको छ’ उनले भने, ‘अर्थ सकरात्क देखिन्छ राष्ट्र बैंक कडा भएर प्रस्तुत हुन्छ, राष्ट्र बैंक लचक देखिदा अर्थ कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छ।’ गाडी आयातमा यसरी नै अलमल खडा भएको उनको भनाई छ। 

अटो मोबाईल्स एसोशियसन नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले अर्थ मन्त्रालयलसँग छलफल गरिएकोमा आयातमा सहजिकरण गर्न सकरात्मक देखिएको बताए। उनका अनुसार सम्भवतः सरकारले पूर्ण प्रतिबन्ध पहिलाकै निर्णय अनुसार साउनबाट आयात खुला हुन्छ। उनले बाह्य कम्पनीलाई केही समय क्रेडिटमा दिन आग्रह गरेर वा अन्य माध्यमबाट गाडी आयात गर्न सकिने र गर्नुपर्ने बताए। 

उनले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफलमा रहेको बताएका छन्। ‘अर्थसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ, पछिल्लो समय माग पुरा गर्न सकरात्मक देखिनु भएको छ।’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकलाई पनि मौन्द्रिक नीतिको लागि सुझाव सहित आयातमा सहज वातावरण गराउन पहल गरिरहेका छौँ।’

विदेशि मुद्राको सञ्चितिको घट्क्रो क्रमको त्रासको कारण सरकारले बैशाख १३ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना जारि गर्दै निश्चित वर्ग का सवारी साधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। राजपत्राकिंत सूचनामा साउन १ गतेदेखि पुनः आयातलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ। यद्यपी अझैपनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार नआएको कारण प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिने देखिएको हो।

यता आयातको लागि प्रतिबन्द नगरिएका गाडी आयातको लागि पनि व्यावसायीलाई ५० प्रतिशत नगद मार्जिन अनिवार्य गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक पुस ५ गते देखि गाडी आयातमा पचास प्रतिशत नगद मार्जिन अनिवार्य गरेको थियो। 

जबकी राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिरमसान्तमा विदेशि विनिमय सञ्चिति १२ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको थयो। यो अमेरिकि डलर १० अर्ब ३ करोड मात्रै थियो। अघिल्ला पाँच महिनालाई आधार मान्दा यो डलरले थप ६.८ (६ महिना २४ दिन)महिनालाई मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने अवस्था थियो। 

त्यस्तै सरकारले ठुला गाडी हजार सिसि भन्दा माथिका जिप, कार र भ्यानहरुमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको अघिल्लो महिना अर्थात चैत मसान्तमा राष्ट्र बैंकसँग ११ खर्ब ६७ अर्ब ९२ करोड अर्थात ९ अर्ब ६१ करोड डलर सञ्चिति रहेको थियो । जसले ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न मात्रै पुग्ने आँकलन गरिएको थियो। 

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अर्थात जेठ मसान्तमा आउँदा ११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अर्थात ९ अर्ब २८ करोड डलर रहेको छ। जसले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनालाई आधार मान्दा मात्रै ६.५७ महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न पुग्छ। 

सञ्चितिको अवस्था अहिलेपनि घट्दो क्रममा रहेका कारण सरकारले आयातमा गरेको पूर्ण प्रतिबन्ध तथा ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यावस्थालाई पूर्ण गतिशिल बनाउने सम्भावना कम देखिन्छ।