विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीतर्फ जाने देखिएको छ, हामी थप संयमित हुनुपर्छ

गठबन्धन सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केही महत्वाकांक्षी देखिएको छ। राजस्व संकलन र खर्चको लक्ष्यको वृद्धिदर हेर्दा यो कुराको पुष्टि हुन्छ। १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत भएकोमा त्यसको स्रोत व्यवस्थापनका लागि निर्धारण गरिएको आन्तरिक राजस्व, भन्सार राजस्व, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋणका लक्ष्यहरु वास्तविकताभन्दा निकै उच्च लक्ष्य राखेर प्रस्तुत गरिएको जस्तो देखिन्छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य संशोधित अनुमानभन्दा २१.८ प्रतिशत बढी तय गरेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा हेर्दा यस्तो लक्ष्य २ प्रतिशत विन्दु २३.८ प्रतिशतबाट बढाएर २५.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी बजेट खर्चको वृद्धिदर संशोधित अनुमान भन्दा २१.४ प्रतिशतले बढी हो। खुद आन्तरिक ऋण १ खर्ब ६५ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

२ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा सरकारले तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋणको दायित्व ९० अर्ब रुपैयाँको छ, जुन चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्यको तुलनामा १० प्रतिशतले बढाइएको छ। खुद वैदेशिक ऋण करिब १२.५ प्रतिशतले बढाएर २ खर्ब परिचालन हुने लक्ष्य राखिएको छ। पुँजीगत खर्चको लक्ष्य करिब २ अर्ब मात्रै बढी हो। तर, संशोधित अनुमान भन्दा २६.८ प्रतिशतले बढी छ। ४० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च नभएको अवस्थामा आगामी वर्षको बजेट मार्फत कायम गरिएको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य ठूलै देखिन्छ।

बजेटघाटा ५.३० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.७ प्रतिशत हुन आउँछ।

बजेटमा केही विरोधाभास पनि रहेका छन्। आयात २० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ र निर्यात दोब्बरले वृद्धि गर्ने भनिएको छ। ५ वर्षभित्रमा व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनिएको छ। अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा त्यो आवश्यक पनि छ। तर, उक्त लक्ष्य हासिल हुनेमा थुप्रै आशंकाहरु पनि कायमै छन्। एकातर्फ सरकारले आयात घटाउने नीति लिएको छ भने १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ। आयात तथा व्यापारघाटा घटाउँदै गर्दा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन हुन सक्दैन। हाम्रो राजस्व आयातमुखी भएकाले आयात घट्दा निर्धारित राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन।

बजेटघाटा ५.३० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.७ प्रतिशत हुन आउँछ।

यस्तै ८ प्रतिशतको आर्थिक लक्ष्य हासिल नहुने देखिन्छ। ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव रहेको, शोधनान्तर घाटा, चालू खाता घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको समयमा कर्जाको ग्रोथ आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यअनुसार कायम गर्न चुनौतिपूर्ण छ। उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्ने हाम्रो परम्परा जस्तै बन्दै आइरहेको छ। विगतमा सरकारले ८.५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गरेकै हो। कोभिड १९ अगाडि लगातार ३ वर्ष ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर भएको पनि हो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वृद्धिदर २.९ प्रतिशतले ऋणात्मक भएर गत आर्थिक वर्ष ४.२ प्रतिशत भएको र चालू आर्थिक ५.८४ प्रतिशतले हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

नेपालमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि सुनाउनका लागि ल्याउने प्रचलन जस्तो देखिन्छ। बजेटले लिएका लक्ष्यहरु कार्यान्वयनमा नजाने, प्रतिफल प्राप्त नहुने र जनताले विश्वास नगर्ने स्थिति छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले त्यो परम्परालाई अझै उचाइमा लिएर गएको छ। बजेटमा समावेश धेरै कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने र नतिजा दिन नसक्ने प्रकृतिका छन्। बजेट १ आर्थिक वर्षको ल्याइन्छ तर अहिलेको बजेटले दीर्घकालिन खालका योजनाहरु अगाडि सारेको जस्तो देखिन्छ। बजेटको कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता नखोजिने भएकाले जस्तासुकै र मनमा लागेजति सबै कार्यक्रम समावेश गर्दा हुन्छ भन्ने मानसिकता रहेको देखिन्छ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धेरै कार्यक्रमहरु दोहोरोपना पाइन्छ। राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रस्तुत हुने कार्यक्रम करिब २५ प्रतिशतभन्दा बढी दोहोरिन्छन्। जुन नीति तथा कार्यक्रमले बजेटलाई आकर्षित गर्छ त्यही कार्यक्रम मात्रै राख्दा हुनेमा जबरजस्ती कार्यक्रम राखिन्छ। जसले गर्दा अर्थमन्त्रीलाई ३ घण्टा बजेट भाषण गर्न समय लाग्ने गरेको छ।

वर्तमान आर्थिक अवस्था

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थामा ३ वटा मुख्य चुनौतीह छन्। पहिलो बाह्य क्षेत्रमा दबाब छ। शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८५ अर्बले ऋणात्मक रहेको छ। ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा र ७ महिनाको वस्तुको आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको छ। अहिले रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्थालाई नराम्रो भन्न सकिँदैन। तर, विगत १ वर्षदेखि जुन रफ्तारमा यो घट्दै गएको छ त्यो चिन्ताको विषय हो। चालू आर्थिक वर्ष सुरु हुँदै गर्दा ११ महिनाको आयात धान्नका लागि पर्याप्त रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर अहिले ६.६ महिनामा आइपुगेको छ। विगत ४-५ महिनाको सञ्चितिको घट्ने दरलाई हेर्ने हो भने कम हुँदै गएको छ। ६.५ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्टाण्डर्डको रुपमा लिइन्छ। थप विदेशी मुद्रा घट्न नदिने हो भने हामीले धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था होइन। घट्ने दर कम भएको तर सुधार पनि भइहालेको छैन। अर्कोतर्फ १२-१३ महिना पुग्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति आइडल राख्नु पनि राम्रो मानिँदैन।

नेपालमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि सुनाउनका लागि ल्याउने प्रचलन जस्तो देखिन्छ। बजेटले लिएका लक्ष्यहरु कार्यान्वयनमा नजाने, प्रतिफल प्राप्त नहुने र जनताले विश्वास नगर्ने स्थिति छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले त्यो परम्परालाई अझै उचाइमा लिएर गएको छ।

दोस्रो समस्या मुद्रास्फीति हो। मुद्रास्फीति अहिले विश्वव्यापी रुपमा नै बढेको छ। युरोप तथा अमेरिकामा समेत ९-१० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ। सन् १९७१-७२ पछि ती देशहरुले पहिलो पटक ९-१० प्रतिशतको मुद्रास्फीति महसुस गरिरहेका छन्। जवकी त्यहाँ २-३ प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि हुन्थ्यो। तर, हाम्रो देशमा मूल्यवृद्धिका ठूला धक्काहरु समय समयमा आउने गरेका छन्। सन् २००९-१० मा १२ प्रतिशत र भूकम्पपछि २०१५-१६ मा ९ प्रतिशत मुद्रास्फीति भएको थियो। चालू आर्थिक वर्ष मुद्रास्फीति ८ प्रतिशत पुगिसकेको छ। अझै थप केही महिना मूल्यवृद्धिको चाप खेप्नुपर्ने अवस्था छ। किनकी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ भने डलरको तुलनामा हाम्रो मुद्रा अवमूल्यन भइरहेको छ। अहिले नै प्रतिडलर १२६ रुपैयाँ कायम भइसकेकाले यसको प्रभाव मुद्रास्फीतिमा पर्ने देखिन्छ।

तेस्रो समस्या भनेको पहिलो समस्यासँग जोडिएको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको लगानी योग्य रकम (तरलता) को अभाव हो। भुक्तानी सन्तुलनको घाटा बढ्दै गएपछि त्यसको दबाब विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्यो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव पनि बढेको हो। तरलता अभावले निक्षेप तथा कर्जा दुबैको ब्याजदर बढ्दै गएको छ। तरलता अभावको समस्या समाधान हुनका लागि अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। जवसम्म भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार भई विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिँदैन, तबसम्म तरलता अभावको समस्या हुने नै देखिन्छ।

यी समस्या हाम्रो लागि नयाँ भने होइनन्। यस्ता समस्या वेलावेलामा आउने गरेकै छन्। तर, यस पटक समस्याको मात्रा र दबाब निकै गहिरो गरि परेको छ।

सन् २००३ मा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर ४र५ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात मात्रै धान्ने अवस्थामा पुगेको थियो। जुन समस्या लामो समयसम्म कायम रहेको थियो। चालू आर्थिक वर्ष घट्नेक्रम रोकिएर ६.७ देखि ६.५ महिनाको बीचमा कायम रहेको छ।
कोभिड १९ ले ठप्प भएको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा वस्तु तथा सेवाको माग बढी भयो। जसले वस्तुको आयात बढ्यो र त्यो असर भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पर्यो। २०७७ पुसदेखि नै आर्थिक गतिविधिहरु विस्तार हुन थालेको थियो। र, २०७८ जेठमा भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गइसकेको थियो। असारमा १ अर्बले मात्रै शोधनान्तर बचत कायम भएको थियो। त्यही वेलामा उत्कर्षमा पुगेको राजनीतिक संक्रमणका कारण सरकार परिवर्तन भयो। अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने अवस्था बन्यो। अर्कोतर्फ मौद्रिक नीति समयमा नै आउन सकेन। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक तयारी गरिरहेको थियो। यसले नीतिगत व्यवस्थामा असर गर्यो। त्यसवेलासम्ममा अर्थतन्त्रमा सृजना भएको समस्या समाधानका लागि लिनुपर्ने नीतिगत निर्णय गर्न ढिलो भइसकेको थियो।

यी समस्या हाम्रो लागि नयाँ भने होइनन्। यस्ता समस्या वेलावेलामा आउने गरेकै छन्। तर, यस पटक समस्याको मात्रा र दबाब निकै गहिरो गरि परेको छ।

चालू आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा यही ढिलाइले गर्दा ल्याउन सकेन। मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनाउन सकेन। माघमा आएर गरिएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट भने केही नीतिगत निर्णयहरु भए। माघपछि भने अर्थतन्त्रमा केही सुधारहरु भएका छन्। त्यसपछि भुक्तानी सन्तुलन घट्ने क्रममा कमी आएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको पछिल्लो असन्तुलनमा सुधार हुनका लागि ब्याजदर, नीतिगत दर र ब्याजदर कोरिडरमा परिवर्तन हुनुपर्नेमा अझै पनि राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले अझै केही समय यो असन्तुलन कायम नै रहने देखिन्छ।

यहीबीचमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण समेत हाम्रा लागि सहज रहेन। कुनै समय कच्चा तेलको मूल्य २० डलर प्रति ब्यारल रहेकोमा यसैबीचमा बढेर १२३ डलर प्रति ब्यारेलसम्म पुग्यो। कोभिड १९ को प्रभाव कम हुँदै सुधार अपेक्षा गरिए पनि गत फेब्रुअरीबाट रुस र युक्रेनबीच युद्ध सुरु भयो। जसले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो। यसको असर अन्य सबै वस्तु तथा सेवामा पर्दा विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध सृजना भई मूल्यवृद्धि भएको अवस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ट्रेड साइकल जस्तो छ। कहिले बढ्छ कहिले घट्छ। तर, युक्रेन र रुसबीचको द्वन्द्वले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्न केही समय लाग्ने जस्तो देखिएको छ। विश्वका सबै देशहरु कोभिड १९ पछिको पुनरुत्थानको चरणमा रहेका छन्। यसले गर्दा विश्वव्यापी रुपमा वस्तु तथा सेवाको माग बढिरहेको छ। वस्तु तथा सेवाको माग अनुसार उत्पादन अर्थात आपूर्ति छैन। मागको तुलनामा आपूर्ति कम हुँदा मागको दबाबले मुद्रास्फीति देखिएको छ।

अर्कोतर्फ विश्वका सबै केन्द्रीय बैंकहरुले पोलिसी दर तथा ब्याजदरहरु बढाइरहेका छन्। अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ, वेलायत र भारतको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएका छन्। यसको कारण अवको केही महिना पछि विश्व अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जाने सम्भावना देखिएको छ। यसले वस्तुको मागमा कमी ल्याउँछ। जसले मूल्यवृद्धिमा कमी आउँछ। विश्वव्यापी मन्दीका कारण मागमा कमी आउँदा विश्व अर्थतन्त्र ‘अप साइकलबाट डाउन साइकल’तिर जाने देखिन्छ। जसले गर्दा आगामी ६ महिनादेखि १ वर्ष हाम्रो लागि चूनौतिपूर्ण छ। त्यसको व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार, निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक लगायतका सबै सरोकारवालाहरुले यसबारे ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

यहीबीचमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण समेत हाम्रा लागि सहज रहेन। कुनै समय कच्चा तेलको मूल्य २० डलर प्रति ब्यारल रहेकोमा यसैबीचमा बढेर १२३ डलर प्रति ब्यारेलसम्म पुग्यो।

हाम्रो बानी, व्यवहार परिवर्तन भएको छ। अनियन्त्रित उपभोग गरिरहेका छौं। हाम्रो खेतिबारी बाँझै छ। हामी शहर केन्द्रीत भएका छौं। जसले गर्दा उत्पादनका आधारहरु कमजोर हुँदै गइरहेका छन्। कृषिप्रधान मुलुक भए पनि ३ खर्ब ७० अर्ब भन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात गरिरहेका छौं। यसले गर्दा औद्योगिक उत्पादन लगायतका अन्य वस्तु त आयात हुने नै भयो। हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएकाले यस्ता खालका संकट भविष्यमा थप आउन सक्ने सम्भावना छ। उत्पादन भन्दा हामी उपभोगमा बढी खर्च गरिरहेका छौं। पछिल्लो समय उपभोगको अवस्था निकै विकृत हुँदै गएको छ। नेपालीहरु विलासी बन्दै गएका छन्। मोटरसाइकल तथा कार चढेर जिम जाने, विदेशी ब्राण्डेड समानहरु खरिद गर्ने लगायतका कारणले हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनमा असर गरेको छ। बढ्दो आयातले नेपाली अर्थतन्त्र परनिर्भर हुँदै गएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार, संस्था, नागरिक समाज र जनता सबैले सचेत भई आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ।

यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा केही सुखद् संकेतहरु पनि देखिएको छ। विदेश जाने नेपालीको संख्या ५ लाख पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा सुधार भएकाले फागुनदेखि यता रेमिट्यान्स पनि बढ्दै गएको छ। चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा ९० अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिने हामीले अनुमान गरेका छौं। पछिल्लो समय पर्यटकहरु आउने क्रम बढेको छ। जसका कारण होटलहरु भरिभराउ हुँदै गएका छन्। कोभिड १९ भन्दा अगाडिको अवस्थामा नपुगे पनि पर्यटक भित्रिने क्रम बढिरहेको छ।

पछिल्लो समय विद्युत निर्यात पनि हुन थालेको छ। पाइपलाइनमा रहेका विद्युत आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गरेर विद्युत निर्यात गर्न सक्यौं भने त्यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्ने देखिन्छ। सिमेन्ट निर्यातको कुरा पनि अगाडि आएको छ। नेपालमा प्रशस्त सिमेन्ट उद्योगहरु छन्। उनीहरुले उत्पादन गरेको सिमेन्ट भारत निर्यात गर्न सक्यौं भने नेपालको व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

हाम्रो अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्याउने केही आधारहरु अगाडि आएका छन्। त्यसैले वर्तमान समयमा आत्तिएर निरास हुनुको सट्टा होसियार भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले शनिबार मदन भण्डारी मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राखेको विचारको सम्पादित अंश)