असारे चटारोमा बैंकिङ क्षेत्र : खराब कर्जा बढेसँगै गहिरियो तरलताको समस्या

काठमाडौं– चालू आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा बैंकहरू तनावमा छन्। तरलताका अभावका कारण अप्ठेरो सामना गरिरहेका बैंकहरू यतिबेला किसानभन्दा बढी चटारोमा छन्।

असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा बैंकहरूलाई नियामकीय व्यवस्था मान्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति, प्रोभिजनिङ कम गरी नाफा बढाउनुपर्ने सञ्चालक समितिको दबाब छ। 

असार मसान्तमा कर्जा असुली गर्नुपर्ने, कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ९० प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा जाने रकमलाई पुनः ५० प्रतिशतमा झार्नुपर्नेजस्ता व्यवस्थाका कारण अन्य वर्षमा भन्दा यस वर्ष बैंकहरू थप तनावमा परेका हुन्। 

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसी अन्य वर्षको अन्त्यमा भन्दा यस वर्ष असारमा बैंकर्सहरूलाई कठिन रहेको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार यसपालि असार मसान्तमा बैंकहरूलाई मुख्य चार वटा दबाब परेका छन्। ‘यदि यी दबाब पार लगाउन नसके बैंकिङ क्षेत्रमा धरापमा पर्न सक्छ,’ केसीले भने। पहिलो दबाब, सिडी रेसियो ९० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी व्यवस्था रहेको उनले बताए। 

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले असार मसान्तसम्म सिडी रेसियो (कर्जा–निक्षेप अनुपात)९० प्रतिशतमा अनिवार्य झार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सिडी रेसियो ९० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाको समयसीमा बढाएर असार मसान्तसम्म पु¥याइएको छ। हाल अधिकांश बैंकहरूको सिडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ। 

असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा धेरैको ध्यान सिडी रेसियो ९० मा राख्न स्रोत सुनिश्चिततातिर गइरहेको छ। बैंकहरू एसएलएफ लिएर भए पनि सिडी रेसियो कायम गर्ने सोचमा छन्। 

दोस्रो समस्या सिडी रेसियो गणना विधिमा परिवर्तन हो। हालसम्म राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियोमा बैंकहरूले डिभेन्चर र पुनर्कर्जा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो। सोही कारण बैंकहरूको सिडी रेसियोका लागि कठिन थिएन। तर, राष्ट्र बैंकले असार मसान्तपछि डिभेन्चरलाई पनि निक्षेप मानेर गणना गर्न नपाउने भएपछि बैंकहरू थप तनावमा रहेका हुन्। 

त्यस्तै, अर्को समस्या स्थानीय तहमा जाने रकम हो। असार मसान्तपछि ५० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। 

हाल बैंकहरूले स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपको रूपमा प्रयोग गर्न पाउँछन्। ‘असार मसान्तपछि यो व्यवस्था पुनः ५० प्रतिशतमा झर्नेछ। सोही कारण करिब ८० अर्ब रुपैयाँजति निक्षेपबाट बाहिरिनेछ। त्यसले पनि सिडी रेसियोमै दबाब पर्नेछ,’ उपाध्यक्ष केसीले भने। 

त्यसैगरी असार मसान्तमा उद्योगी व्यवसायीले कर तिर्न आफ्नो निक्षेप रकम लैजान्छन्। त्यस्तो रकम करिब ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्म हुने गरेको उपाध्यक्ष केसीको दाबी छ। 

अर्को समस्या सरकारको पुँजीगत खर्च कम हुनु हो। सरकारले हालसम्म करिब ४० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। उनका अनुसार गत वर्ष असारमा मात्रै करिब साढे २ खर्ब हाराहारी तरलता बैंकमा आएको थियो। तर यसपालि खर्चको गति धीमा हुँदा त्यो सम्भव देखिँदैन। 

असार मसान्तभित्र कर्जा असुली गर्नैपर्ने, कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा जाने रकमलाई पुनः ५० प्रतिशतमा झार्नुपर्नेलगायतका कारण यस वर्ष बैंकहरू थप तनावमा परेका हुन्। 

त्यस्तै, आयातमा समस्या हुँदा व्यापारीले कर्जाको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन, जसले गर्दा कर्जा असुलीमा सबैभन्दा धेरै समस्या हुन सक्ने केसीले दाबी गरे। उनका अनुसार नियामकीय व्यवस्थाको पालना गर्दा बैंकहरूलाई करिब ३ खर्बको हाराहारी स्रोत अपुग हुनेछ। यसले साउनदेखि बैंकहरू कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेर थप मारमा पर्नेछन्। त्यसको असर सर्वत्र पर्नेछ। 

सिभिल बैंक र सेन्चुरी बैंक कर्जाको रिकभरीमा खासै समस्या नदेखिएको र पर्याप्त रिकभरी भइरहेको दाबी गर्छन्। सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पोखरेल असार मसान्त लागे पनि खासै दबाब महसुस नभएको बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘ऋणीहरूले कोरोनाको समयजस्तो मेरो व्यवसाय सञ्चालन भएको छैन, ऋण सरेन्डर गर्छु भन्न सक्दैनन्। ग्राहक आफंै असार मसान्तका लागि तयारी अवस्थामा बस्ने भएकाले रिकभरीमा कुनै समस्या हुँदैन।’

सेन्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज न्यौपाने बैंकको रिकभरी राम्रो भएको दाबी गर्छन्। तर नियामकीय व्यवस्थाका कारण सिडी रेसियोमा दबाब पर्नेमा  सीईओद्वय न्यौपाने र पोखरेल सहमत छन्। 

संघका उपाध्यक्ष केसीका अनुसार कर्जाको रिकभरी असार मसान्तभित्र नहुने हो भने बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्नेछ भने लगानीकर्ताले लाभांश कम पाउनेछन्। राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा पनि प्रोभिजनिङको प्रतिशत बढाएर कर्जा असुलीका लागि बैंकहरूलाई अप्रत्यक्ष दबाब दिएको छ। 

हाल राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा १.३ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही कारण करिब ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले बैंकहरूको नाफा घट्ने देखिएको छ। यो व्यवस्था असार मसान्तसम्म लागू हुनेछ। यसअघि असल कर्जामा जम्मा १ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गरे पुग्ने थियो।

यदि कर्जा रिकभरी राम्रो भएन भने राष्ट्र बैंकले बढेको प्रोभिजनिङको समय थप्ने भएकाले बैंकहरू असार मसान्तसम्मै कर्जाको रिकभरीमा व्यस्त भएका हुन्।

अधिकांश बैंकका सीईओहरू सञ्चालक समितिले रिकभरीका लागि दिएको ‘टार्गेट मिट’ गर्न कम्मर कसेर लागिरहेका छन् । यदि कर्जाको रिकभरी राम्रो भएन भने नाफाबाट प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। नाफाबाट प्रोभिजनिङ हुँदा लगानीकर्ताले पाउने लाभांश घट्ने हुँदा बैंकहरूको सम्पूर्ण ध्यान रिकभरीतर्फ गएको बैंकरहरू स्वीकार्छन्। 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार करिब २ प्रतिशत मात्रै खराब कर्जा छ। यदि कर्जा असुली राम्रो भएन भने बैंकहरूको खराब कर्जाले रेकर्ड राख्ने बैंकर्सको दाबी छ। 

नियामकीय व्यवस्था र कर्जा असुलीको दबाबका कारण बैंकिङ क्षेत्रलाई असारे चटारो परेको र गर्नुपर्ने काम राम्रोसँग गर्न नसकिए समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या पैदा हुने बैंकर्सहरूको बुझाइ छ।