सांसदको मागः यौन हिंसामा परेका महिलाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ

काठमाडौं– यौन हिंसामा परेका महिलाको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका छन् । हिंसामा परेपछि सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक अवस्था नाजुक हुने भएकाले यौन हिंसापीडितको भरणपोषणका लागि कोष स्थापना गरेर त्यहीबाटै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सांसदहरूले सुझाव दिएका हुन्। 

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुभन्दा सरकारले कोष स्थापना गरेरै त्यसमा पीडकबाट आएको क्षतिपूर्ति र राज्यले रकम राखेर भरणपोषण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ मा संशोधन दर्ता गराएकी एमाले सांसद विमला विश्वकर्माले यौन हिंसापीडितलाई क्षतिपूर्ति र भरणपोषण सरकारले जरिमानाबापत उठाएको कालो धनबाट दिनुपर्ने बताइन्।

‘पीडितलाई क्षतिपूर्ति कालो धनबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुनलगायत बहुमूल्य सामग्री राज्यले बरामद गरेको हुन्छ। त्यसलाई राज्यले यौन हिंसापीडितको भरणपोषणका लागि कोष बनाएर उनीहरूका लागि प्रयोग गर्ने विकल्प हुन सक्छ,’ उनले भनिन्।

एमालेकै सांसद पवित्रा निरौला खरेलले पनि पीडकको पैसा सीधै पीडितलाई दिँदा सामाजिक लान्छना लाग्ने भएकाले राज्यले कानुनमै वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, ‘मैले बलात्कार गरें, एक लाख दिएँ, मेरै पैसा खाएर बसेकी छ भन्ने हुन सक्छ । यस कारण पीडकबाट लिएर राज्यले राख्ने र राज्यबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ।’

यौन हिंसापीडितलाई क्षतिपूर्ति मात्रै नभएर भरणपोषणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग एमाले सांसद बिन्दा पाण्डेले गरिन्। क्षतिपूर्तिले मात्रै यौन हिंसामा परेकी महिलालाई जीवन गुजारा गर्न अप्ठ्यारो पर्ने उनले बताइन्।

‘पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिइए पनि अपुग हुने हुँदा भरणपोषणमा जानुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ’, उनले भनिन्।  सांसद बिना श्रेष्ठले बलात्कारका मुद्दा दायर गर्न हदम्यादको व्यवस्था गर्न नहुने बताइन्। 

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले म्याद सकियो भनेर अदालतमा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा दायर नै नभएका घटना भइरहेको सुनाए। पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरणबारे समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको सुझाव छ।