बजेटको उपेक्षामा सुदूरपश्चिम : नयाँ योजना छैनन्, पुराना प्राथमिकतामा परेनन्

काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदादेखि नै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारप्रति व्यापक असन्तुष्टि देखिएको थियो। प्रतिष्ठित आयोजनाको रुपमा हेरिएको प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजको विषय नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएपछि कैलालीवासीले आन्दोलन नै गरे। तर, पछि सरकारी स्तरबाट मेडिकल कलेज सञ्चालनको कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिवद्धता भएसँगै आन्दोलन मत्थर भएको थियो।

संघ सरकारद्वारा १५ जेठमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि पुन: सुदूरपश्चिमवासीमा असन्तुष्टि छाएको छ। सरकारको बजेटमा सुदूरपश्चिमका लागि नयाँ योजना नसमेटिएको र पुरानै बहुप्रतिष्ठित योजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै सुदूरपश्चिमवासी असन्तुष्ट बनेका हुन्।

'आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट वक्तव्यमा सुदूरपश्चिममा अपेक्षित दिगो विकास र गरिबी निवारणका आयोजनाले प्राथमिकता पाएको देखिँदैन। यसले सुदूरपश्चिमवासीलाई निरास बनाएको छ,' कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक एवं अर्थविद् राजेन्द्रवीर चन्द भन्छन्। ९ जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिममा केन्द्र सरकारको बजेटमा कुनै पनि जिल्लामा ठूला योजनाले प्रथमिकता नपाउनु चिन्ताको विषय रहेको उले बताए।

'मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ। बजेट र योजनाको वितरण पनि सम्मानजनक रुपमा हुनुपर्छ। राज्यको प्राथमिकता केन्द्रिकृत हुनु हुँदैन,' उनले भने, 'बजेटमा समावेश भएका डडेलधुरा मेडिकल कलेज र गेटा मेडिकल कलेज निर्माणको विषय चाँडो सम्बोधन होस्।' उनी चुनावी वर्ष भएकाले पनि कमजोर बजेट आएको हुनसक्ने ठान्छन्।

'सुदूरपश्चिममा लगानी गर्न आउने लगानीकर्तालाई १५/१६ वर्षसम्म करमा छुट दिने भनिएको छ। फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माणको कुरा छ। यी यस्ता योजनाको हामीले स्वागत गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'बजेटको आकार बढ्दा सुदूरपश्चिम प्राथमिकतामा परेन। त्यो भने चिन्ताको विषय हो।' सुदूरपश्चिमबाट संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको वार्गेनिङ पावरको कमीले पनि यो क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हुन सक्ने उनी बताउँछन्।

'मान्छे बिरामी हुँदा उपचारका लागि हेलिकोप्टर चार्टर गरेर काठमाडौं जानुपर्छ। कि भारत जानुपर्छ। यहाँ भएकै अस्पतालको अवस्था सुधारमा पनि सरकारले ध्यान दिन सक्थ्यो। यस्ता सामान्य कुरामा पनि सरकारको ध्यान गएको देखिएन,' उनले भने।  मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेको अवस्थामा पछाडि परेको क्षेत्र प्राथमिकतामा पारिनुपर्ने उनको धारणा छ।

सरकारको बजेटमा सुदूरपश्चिमका लागि नयाँ योजना नसमेटिएको र पुरानै बहुप्रतिष्ठित योजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै सुदूरपश्चिमवासी असन्तुष्ट बनेका हुन्।

केन्द्रले उचित बजेट बिनियोजन नगर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न नबनाउने जस्ता समस्याले गर्दा संघीयताको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उनले बताए। जति योजना बजेटमा समेटिएका छन् अब तिनीहरूको प्रभावकारी र पारदर्शी रुपमा काम गर्नुपर्ने चन्दले बताए। राज्य र जनताबीचमा दूरी बढिरहेको समयमा राज्यले काम गरेमात्रै नेताप्रति जनताको विश्वास बढ्ने उनको धारणा छ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा फाट्टफुट्ट योजना परेका छन्। पहाडी जिल्लालाई भने यस वर्षको बजेटले छोएको देखिँदैन। कैलालीको अत्तरियामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, हरैयामा आर्थिक क्षेत्र निर्माण प्रारम्भ गर्ने कुरा बजेटमा समेटिएको छ। बझाङमा फस्फोराइटको खानीमा फस्फोरस मल उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय बजेटमा उल्लेख छ।

बजेटमा डिलासैनी, निङ्लासैनी, मेलौली, शैलेश्वरी, बडिमालिका, उग्रतारा, त्रिपुरासुन्दरीलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने, धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने, डडेलधुरा विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याउनेलगायत विषय पनि समावेश छन्। 

कैलालीको लम्कीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना, डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइने, गेटा मेडिकल कलेजलाई सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको सहकार्यमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सहकार्यमा मेडिकल कलेज सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ। यी विषय सकारात्मक भएको र चाँडो प्रक्रियामा जानुपर्ने सुदूरपश्चिमका अर्थ क्षेत्रका जानकार चन्द बताउँछन्।

धनगढी इन्जिनियरिङ कलेज (नाष्ट) का प्रमुख एवं अर्थशास्त्री शिवहरि शर्मा मुडभरी यो पटकको संघीय सरकारको बजेटप्रति सन्तुष्ट छैनन्। 'संघीय सरकारको बजेटप्रति हाम्रो अपेक्षा संघीय स्तरकै हुन्छ। ठूला योजनाले महत्त्व पाउने अपेक्षा हुन्छ। नयाँ र बहुप्रतिष्ठित योजना समावेश हुने आशा हुन्छ। तर यस पटक त्यस्तो हुन सकेन,' उनले भने।

सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न आयात प्रतिस्थापन हुने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा त्यो गर्न नसकेको मुडभरीको गुनासो छ। 'सरकारको ध्यान आयात कम गर्दै कसरी व्यापार घाटा घटाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। त्यो हुन सकेन। जुन चिन्ताको विषय हो,' उनले भने।

बैंकहरूमा तरलता सिर्जना भएर बजारमा पैसा अभाव भइरहेको समयमा सरकारले आफूसँग भएको रकमलाई चलायमान बनाउन सक्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा त्यो पनि हुन नसकेको उनको गुनासो छ। यस्तो अवस्थामा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुनेखालका आकर्षक योजना आउनुपर्नेमा त्यो ल्याउन सरकार चुकेको मुडभरीको भनाइ छ।

'निजी क्षेत्र लगानीका लागि उत्साहित हुने वातावरण बन्नुपर्छ। देशमा उद्योगधन्दा खुल्नुपर्छ। नेपाल कृषिप्रधान देश हो। तर हामीसँग एउटा मल उत्पादन गर्ने कारखाना छैन। कृषिमा लगानी गर्ने भनेर मात्रै हुँदैन। त्यसको उत्पादनमा टेवा पुग्ने, बजारीकरणमा टेवा पुग्ने कलकारखानाको विकास पनि आवश्यक छ। त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि आफूसँगै अघि लैजान सक्नुपर्छ। आफूले पनि केही महत्त्वका योजनामा लगानी गर्नुपर्छ। बजेटले त्यो गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सकेन,' उनले भने। विगतका योजनाको निरन्तरता बाहेक सुदूरपश्चिममा कुनै नौलो योजना नआएको उनले बताए।

सरकारले बजेटमा सिँचाइ तथा जलविद्युत् विकासअन्तर्गत ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेतीको प्राविधिक तयारी गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि २ अर्ब ९० करोड विनियोजन गर्ने, सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कञ्चनपुरस्थित बेलौरी र चाँदनी दोधारामा सीमा क्षेत्र सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कैलालीको खुटिया नदीमा सहरी नदी करिडोरको अवधारणअनुरूप तटबन्ध निर्माण र वस्ती संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत विषय समावेश गरेको छ।

दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने र महाकाली नदीमा निर्माणाधीन ४ लेनको पक्की पुलको निर्माण गर्ने विषय पनि बजेटमा समावेश छन्। महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत ब्रह्मदेव क्षेत्रमा २९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले शाखा नहर निर्माण गरिने र बेदकोट नगरपालिकाको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव ओम विष्ट सरकारले सुदूरपश्चिमका सोझा जनतालाई लटपट्याएर चुनावी दुनो सोझ्याउने खालको बजेट केन्द्र सरकारले ल्याएको आरोप लगाउँछन्। सुदूरपश्चिमका मेगा प्रोजेक्ट बजेटमा नसमेटिनु र समेटिएका प्रोजेक्टको पनि ग्राउन्ड लेवलको रियालिटी बेस नहुनुले सरकारको सुदूपश्चिमप्रतिको उपेक्षा प्रष्ट भएको उनले बताए।

चुनावी एजेन्डाको रुपमा बजेट आएको आरोप उनले लगाए। यो बजेटबाट सुदूरपश्चिमका व्यवसायी उत्साहित हुन नसक्ने उनको टिप्पणी छ।