श्रीलंकाले सरकारी राजस्व बढाउन करको दर बढाउने

कोलोम्बो- श्रीलंका सरकारले सरकारी राजस्वलाई सन् २०१९ को स्तरमा पुर्‍याउन करको दर बढाउन पाँचवटा कर ऐन संशोधन गर्ने भएको छ। सरकारले मंगलबार  गरेको उक्त घोषणासँगै करको दर वृद्धिमा मूल्य अभिवृद्धि करलगायत समावेश हुने अपेक्षा छ।

आन्तरिक राजस्व ऐन २०१७ को २४, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २००२ को १४, २०११ को दूरसञ्चार लेभी ऐन नम्बर २१, २०११ को सट्टेबाजी र गेमिङ लेवी ऐन,४० को १९८८ र वित्तीय व्यवस्थापन (उत्तरदायित्व) ऐन २००३ लगायत  ऐन २०१९मा कटौती गरिएपछि सरकारी राजस्व लगभग २५ प्रतिशत घटेको मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता बन्दुला गुणवर्द्धनाले  बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको राजस्व बढाउने उद्देश्यले माथिका ऐनलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक विधेयक तयार गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको गुणवर्द्धनेले बताएका छन्। श्रीलंकाका पूर्व अर्थमन्त्री अली साब्रीका अनुसार २०१९ को अन्त्यमा लागू गरिएको कर कटौतीपछि करिब १० लाख करदाता घटेका छन्।      -सिन्ह्वा