जनार्दनको बजेटमा वर्षमानको प्रशंसा, विष्णुलाई मीनेन्द्रको कटाक्ष

काठमाडौं– यही जेठ १५ गते संसद् बैठकमा प्रस्तुत भएको वार्षिक बजेटमाथिको छलफल आजबाट प्रतिनिधिसभामा सुरु भएको छ। छलफलमा भाग लिने सत्ता पक्षका सांसदले बजेटको बचाउ गरेका छन् भने प्रतिपक्षी सांसदहरुले आलोचना गरेका छन्। 

पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट बजेटजस्तो नभएर सत्तारुढ गठबन्धन सकारको घोषणापत्र भएको आरोप लगाए।

मतदातालाई भ्रममा पारेर भोट बटुल्ने उद्देश्यसहित बजेट आएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘यो बजेट खासमा बजेट नभएर सत्तारुढ गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रजस्तो, चुनावी प्रचारजस्तो छ। यो मतदातालाई भ्रममा पारेर भोट बटुल्ने उद्देश्यले आएको छ।’

राज्यको शक्ति र राज्यको स्रोतलाई दल विशेष वा गठबन्धनको हितमा दुरुपयोग गर्न नपाइने पौडेलले बताए। ‘मतदाता रिझाउनका लागि बजेट ल्याइएकोले राज्यको मर्ममाथि नै प्रहार गरिएको छ,’ पौडलले भने।

नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने बाटोतर्फ बजेट उन्मुख हुन नसकेको उनले बताए। व्यापार घाटा उच्च रुपमा बढ्दै गएको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोखिमको स्तरमा रहेको, चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको, शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ६८ अर्ब पुगेको, मूल्यवृद्धि ७।२८ प्रतिशत पुगेको, पुँजीगत खर्च निरासाजनक रहेको, तरलता अभाव कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको, सरकारले तिर्नैपर्ने ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब पुगेको, आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज गरी आगामी आर्थिक वर्ष १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले मुलुकको अर्थतन्त्र भयानक आर्थिक संकटको डिलमा पुगेको र कुनै पनि बेला डिलबाट खस्न सक्ने जोखिम रहको बताए। 

आगामी मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र सरकार दुवैको कार्यकाल सकिने भए पनि चुनावबाट निर्वाचित  भएर आएजस्तो गरेर बजेट प्रस्तुत गरिएको पौडेलले बताए। 

‘यस सरकारले बोकी नसक्नुको आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको छ। यो बजेट आगामी आर्थिक वर्षको ५ महिनाका लागि प्रशासनिक खर्च, चालू आयोजनाको निरन्तरता र आगामी निर्वाचनको केन्द्रित हुनुपर्ने थियो। अर्थतन्त्र देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि केन्द्रित हुनुपर्नेमा सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट प्रस्तुत भएको छ,’ उनले भने।

लोकप्रियताका लागि अनुकूल ठानिएका र विना तयारीका दिर्घकालिन योजनाहरुको चाङ लगाइएको आरोप पौडेलले लगाएका छन्।

अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत प्रस्तुत गरेको ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हावादारी गफ भएको पौडेलले बताए। ‘अर्थमन्त्रीज्यूले मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा राख्छु भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। अहिले नै मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतबाट उकालो लागिसकेको छ। आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत हुन्छ भनिरहँदा अहिले हिसाब गर्दा पनि कति प्रतिशत हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ,’ उनले भने। 

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बढेको इन्धनको मूल्यका कारण मूल्यवृद्धि अकासिएकाले ७ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम हुनै नसक्ने ठोकुवा उनले गरे। नेपालको उत्पादन रातारात नाटकीय ढंगले जादूमयी तरिकाले वृद्धि हुन नसक्ने तर्क पौडेलको छ।

प्रस्तुत बजेटले दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने र न्यून आय भएका व्यक्तिको जीवनस्तर थप कठिन बनाउने धारणा उनले प्रस्तुत गरे। गरिबी नेपालको साझा दुस्मन रहेकाले यसको निराकरणका लागि सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै पौडेलले सरकारले ८ लाख गरिबी निबारण गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेर गरिब जनतालाई आशामात्रै देखाउने काम गरेको बताए।

पौडेलपछि बोल्ने समय पाएका नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले भूमिका बदलिँदैमा आकाश जमिनको फरक नहुने भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि कटाक्ष गरे।

एमाले सांसद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट चुनावी घोषणापत्र जस्तो भएको र हावादारी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएका थिए। पौडेलपछि बोलेका रिजालले बजेटको मूल दिशा ठिक भएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा बजेट योभन्दा राम्रो आउने ठाउँ नरहेको दावी गरे। आफूलाई बजेटमाथि केहि टिप्पणी गर्ने मन भए पनि विष्णु पौडेलको टिप्पणीपछि त्यसको कुनै आवश्यक नरहेको रिजालले बताए।  

‘पोहोर साल उहाँले बजेटको विवरण संसदको सट्टा संसदभन्दा बाहिर प्रस्तुत गर्दा आज बोलेकै कुरा सम्झेर प्रस्तुत गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। उहाँले त्यसबेला अर्थतन्त्र ६.५ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ भन्नुभयो। कोभिडले थलिएको थियो मुलुक। खोप लगाउन सुरु पनि भएको थिएन। आज ८ प्रतिशतभन्दा उहाँलाई अचम्मैजस्तो लाग्यो। उहाँले ६.५ प्रतिशतले मुद्रास्फीति हुन्छ भन्नुभयो, अहिले ७ प्रतिशत हुन्छ भन्दा उहाँलाई त्यतिले पनि पुगेको छैन। भूमिका बदलिएको छ उहाँको तर भूमिका बदलिएको छ भन्दैमा कुरामा आकास जमिनको पनि फरक हुनु हुँदैन,’ रिजालले भने।

संशोधित अनुमानभन्दा चालू खर्च ३० प्रतिशतले, अन्य तहमा जाने खर्च १० प्रतिशतले, समग्र चालू खर्च २१.७ प्रतिशतले, पुँजीगत खर्च २६.७ प्रतिशतले, वित्तीय व्यवस्था ३२.७ ले बढाइएको उनले बताए। प्रस्तुत लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव भने नभएको रिजालले बताए। 

चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत राजस्व लक्ष्यको वृद्धिदर गत वर्षकै बजेटको हाराहारीमा राखिएको रिजालले बताए। सांसद पौडेलले राजस्व लक्ष्य वृद्धिदर २१.८ प्रतिशत भएको बताएका थिए। त्यसको प्रत्युत्तरमा रिजालले पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट र डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि राजस्व वृद्धिको लक्ष्य त्यो भन्दा कम नभएको दाबी गरे।

अर्थतन्त्रको स्वाभाविक गति, प्रचलित मूल्यवृद्धिको असर र कर उठाउने क्षमताको वृद्धिबाट पनि बजेटमा प्रस्तुत लक्ष्यको राजस्व उठाउन सकिने रिजालले दाबी गरे।

यसैगरी आन्तरिक ऋण बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भए पनि ऋण विरासतमा प्राप्त भएको उनले बताए। ‘ऋण उठाउनुपर्ने वा आवश्यक वित्तीय व्यवस्था हामीले सिर्जना गरेको होइन। विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने यो संसद् निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा आन्तरिक र वैदेशिक ऋण कहाँ थियोरु हामीले तिर्नुपर्ने वित्तीय व्यवस्थाको अवस्था के थियो र तपाईंहरुले छोड्ने बेलामा कहाँ पुग्यो, त्यसलाई ठन्डा दिमागले हेर्नुभयो भने त त्यसमा हामीलाई जिम्मा लगाउन त सक्नुहुन्न नि। अरु बाँकी सबै जिम्मा हामीलाई दिए हुन्छ,’ उनले भने।

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारको सिद्धान्त, प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्तभित्र रहेर आएकाले बजेट राम्रो रहेको बताए। बजेट कार्यान्वयन पनि हुन सक्ने उनको दाबी छ।

प्रस्तुत बजेट निर्धारित समयभित्र नै कार्यान्वयन हुने र अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुने दावी उनले गरे। ‘निश्चित उद्देश्य, सिद्धान्त र प्राथमिकता सरकारले जुन प्रस्तुत गरेको  थियो। त्यसैलाई पछ्याएर अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएकोमा बधाई तथा शुभकामना,’ उनले भने।

बजेटको उद्देश्यमा उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, संघीयतालाई समृद्धिको संवाहकको रुपमा स्थापित गर्ने, सन्तुलित समावेशी आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लगायतका ४ वटा पक्षले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनमा सहयोग पुर्याउने पुनको भनाइ छ। ‘हाम्रो संरचनात्मक समस्यालाई परिवर्तन र रुपान्तरण गर्ने बजेटले राम्रो कोसिस गरेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र हो। आज पनि ६१ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर रहेका छन्,’ पुनले भने।

नेपालमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउने तर देशभित्रै ५० हजारमात्रै रोजगारी सिर्जना हुने भएकाले बाँकी ४ लाख ५० हजार जनशक्ति बाहिरिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउँदै पुनले कृषि क्षेत्रको संरचनात्मक परिवर्तन गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

कृषि अन्तर्गत धान, गहुँ, मकै, फलफूल तथा तरकारीको उत्पादन ३० प्रतिशतले बढाउने र आयात २० प्रतिशतले घटाउने , ५ वर्षमा व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने, वार्षिक मर्यादित रोजगारी ३० प्रतिशतले बढाउने, भूमिहिन दलितलाई ३ वर्षमा आवास उपलव्ध गराउने ,८ लाख निरपेक्ष गरिबीभित्र रहकालाई माथि उठाउने र शिक्षा तथा स्वावस्थ्यमा सुधार गर्ने कुराहरु बजेटमा समावेश गरिएको राम्रा पक्ष भएको पुनले बताए।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मेटमणि चौधरीले बजेट सन्तोषजनक रहेको टिप्पणी गरे। सांसद चौधरीले बजेटले नेपाली समाजको सबै क्षेत्रलाई समेटेको भन्दै यो कुरा धेरै महत्वपूर्ण रहेको तर्क गरे। बजेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै आएको उनले बताए। सांसद चौधरीले बजेटमा पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कुरा समावेश भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद अनिलकुमार झाले सरकारले आगामी निर्वाचनमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने गरी बजेट ल्याएको टिप्पणी गरे। झाले बजेट वितरणमुखी र चुनाव लक्षित रहेको तर्क गरे।

‘यो बजेट समग्रमा वितरणमुखी हो। यो बजेट ६ महिना पछाडि हुने निर्वाचनमा कार्यकर्तालाई इन्गेज गर्न र पैसा बाँड्न बनाइएको बजेट हो,’ उनले भने। बजेटमा कुनै नयाँ कार्यक्रम नभएको भन्दै उनले बजेट ल्याउने परम्पराले निरन्तरतामात्र पाएको बताए। ‘देश भएपछि एउटा संसद् हुनुपर्ने, सरकार हुनुपर्ने र प्रत्येक वर्ष एउटा बजेट ल्याउनुपर्ने विश्वव्यापी परम्परा र मान्यतालाई अनुसरण गर्दै यसपटकको बजेट पनि ल्याइएको हो,’ उनले भने। बजेटमा लेखिएका नारा कार्यान्वयन गरेर देखाउन अर्थमन्त्रीलाई उनले चुनौती दिए।

नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि व्यंग्य गरे। यसपालि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा ब्रिफकेस नखोसिएको, कुर्सी नभाँचिएको र माइक तोडफोड नगरिएको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरे। यसलाई लोकतन्त्र बलियो हुँदै गएको रुपमा आफूले हेरेको भट्टराईको भनाइ थियो। ‘यस पटक माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा उहाँले बोक्नुभएको बजेट ब्रिफकेस खोसिएन। संसदमा माननीय सांसदहरु बस्ने कुर्सी भाँचिएनन्। सांसदको माइकहरु भाँचिएनन् र शान्तपूर्वक अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट पढ्न पाउनु भयो। सायद हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रकृया, संवैधानिक प्रकृया परिपक्व हुँदै जाँदैछ। हामी उत्तेजना र आवेगबाट संयमता र धैर्यतातिर जादैछौं,’ उनले भने।

बजेटको प्राथमिकता र गन्तव्य कता हो भनेर आफूहरुले प्रश्न उठाइरहेको भन्दै भट्टराईले थपे, ‘यो बजेट हेर्दा कतैकतै  १९७०–८० को दशकतिरको माओ त्से तुङको गन्ध आउँछ। अलिअलि मार्क्सको पनि गन्ध आउँछ। वास्तवमा यो बजेट चौबाटोमा उभिएको छ। कता जाने यो बजेटले गन्तव्य निश्चित गरेको छैन। यो त्यही बस्छ र अलमलिएर बस्छ।’

समाजिक रुपान्तरण, सामाजिक विभेद र आर्थिक विभेद अन्त्यका लागि सम्वन्धित स्थानीय तहमा रहेका उत्पादनका साधनको सम्बन्ध सुधार गर्दै उन्नत समाज निर्माण गर्ने मुलुकको उद्देश्य भए पनि बजेटले त्यसतर्फको दिशा समाउन नसकेको आरोप भट्टराईले लगाए। उत्पादक शक्तिहरुको विकास गर्ने कुराहरु र  उत्पादनका साधनहरुको विकास गर्ने कुरामा बजेटले कुनै पनि ध्यान नदिएको उनले दाबी गरे।

विगतमा अर्थमन्त्री शर्माले अन्तर्वार्ताका क्रममा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कमिसन नपाएकाले बजेट नबढाइएको बताएको सुनाउँदै भट्टराईले भने ‘प्रतिनिधिसभाको रुपको सदस्यको रुपमा उहाँले एउटा अन्तर्वार्ता दिइरहनु भएको थियो। मैले टिकटकमा हिजो मात्रै हेरेको थिएँ। अन्तर्वार्तामा शिक्षा र स्वास्थ्यको सन्दर्भमा किन बजेट बढाइएन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उहाँले शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट हुनुपर्ने भन्दै कमिसन नआउने भएकाले बजेट बढाइँदैन भन्नुभएको छ। आज स्वयं अर्थमन्त्रीको प्रस्तुत बजेटमा शिक्षामा १० प्रतिशत पनि बजेट बढाउनु भएको छैन। स्वास्थ्यको बजेट घटाइएको छ।’

प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले अर्थतन्त्रका समाधान गर्ने दिशामा बजेट नआएको बताए। महत्वाकांक्षी योजनाहरु अगाडि सारेर निकै ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरिएको बताउँदै दाहालले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीलाई अजरअन्दाज गरिएको बताए।

‘जोखिमको डिलमा नै पुगेको छ अर्थतन्त्र तर, बाह्य क्षेत्र सन्तुलन गर्ने कुनै ठोस योजना बजेटमा आएन। चालू खाता घाटा, व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाटा, घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगायत समस्या सम्बोधन गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम छैन,’ उनले भने।