नीति तथा कार्यक्रम पारित : अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा जोड

काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको  छ। जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टाछुट्टै रूपमा छलफल भएर पारित भएपछि आइतबार दिउँसो ४ बजे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन दिनसम्म सदनमा छलफल चलेको थियो। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा सत्ता पक्षका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमप्रति धारणा प्रस्तुत गर्दै नेपालको अर्थतन्त्र संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आयात निरुत्साहित गर्न नसके मुलुक गम्भीर संकटमा फस्‍न सक्ने भन्दै सरकारलाई उत्पादन बढाउन सक्ने कार्यक्रममा आगामी बजेट केन्द्रित गर्न सुझाव दिए। 

कतिपय वस्तुको आयातमा बन्देज लगाएर भएपनि आयात नियन्त्रण नगरे विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि पर्ने चाप कम गर्न नसकिने भएकाले यसप्रति गम्भीर हुन सरकारलाई सांसदको सुझाव छ। विगतमा चकलेटको भन्सार दर घटाउँदा आधार र कारण प्रस्तुत गर्न नसकेपछि विरोध भएकाले फेरि पनि त्यसो हुन नहुने बताउँदै सबै विषयमा प्रष्ट पारेर बजेट ल्याउन उनीहरुको सुझाव छ। करको दर बढाउँदा त्यसले कति परिणाममा आयात घटाउँछ, आन्तरिक उत्पादन बढाउन कसरी प्रोत्साहन गर्छ, रोजगारीमा कस्तो असर गर्छ लगायतका विषय प्रष्ट हुनपर्न उनीहरूको माग छ। 

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग चर्को रुपमा उठेको थियो। अन्तर्राष्ट्रियरुपमा भइरहेको मूल्यवृद्धि, खाद्य संकट र नेपालको आर्थिक संकटको विषयमा पनि सांसदले धारणा राखे। भारतले गहुँ र चिनीलगायतका वस्तु आयातमा लगाएको रोकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको अवसरको रुपमा लिनुपर्ने केही सांसदको भनाइ थियो।

सर्वोच्च अदातलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न र हालसम्म भएका सबै निर्णय बदर गर्नुपर्ने भन्दै गरेको फैसलाप्रति अधिकांश सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा यस्ता फैसला आउनु गलत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालत गरेको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा सांसदहरुको छ। यद्यपि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले निजगढको मुद्दामा फैसला गरेकाले यसमा सरकार भ्याकेटमा जान सक्ने वा पुनरवलोकन हुन सक्ने ठाउँ छैन।

यो नीति तथा कार्यक्रम ‌ओली सरकारकै निरन्तरता भएको र नयाँ केही पनि नरहेको केही सांसदको आरोप पनि सदनमा सुनियो। एमालेका केही सांसदले भने ओली सरकारका सबै राम्रा कामलाई निरन्तरता नदिएको समेत बताए। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सत्ता र प्रतिपक्षीबीच घोचपेच, व्यंग्यवाण, आरोपप्रत्यारोप, बढाईचढाई भइरहे।  

नेपाल आयल निगम निजीकरण गर्नका लागि सरकारमा बसेकाहरूले कमिसन लिएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले लगाएपछि उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संसदमा नै प्रतिवाद गरे। कमिसनको चास्‍नीमा डुबेका व्यक्ति भन्ने आरोप लगाएपछि मन्त्री बडूले 'साउनमा आँखा नदेख्‍ने भएको गाईले सधैंभरी हरियो देखेको' भन्दै ओलीकै पालामा भ्रष्टाचार कमिसनको खेल भएको भन्दै उनले जहिल्यै जताततै कमिसन र भ्रष्टाचार मात्र देख्ने भन्दै तीखो कटाक्ष गरेका थिए। 

बडूका विषयको उक्त भनाइमा एमालेले विरोध गर्‍यो। एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई नियमापत्ति गरे। पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई मन्त्री बडूले असभ्य भाषाको प्रयोग गरेको भन्दै उक्त भाषा संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। 

सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले यसप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै थप अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गरिने बताएका थिए। तर एमाले सांसद त्यसलाई मान्न तयार नभएपछि उद्योगमन्त्री संसदको रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गरे। बडूको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले सांसद खगराज अधिकारी निकै आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। 

मन्त्री बडुले उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोल आयात गर्नका लागि अनुमति दिने तयारी भएको बताएका थिए। 

सरकारले बढ्दो आयातलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको, मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिबीच सन्तुलन कायम नगरेको , विदेशी सञ्चिति घट्दै गएको , बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चरम अभाव रहेको, पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, चालु खाताघाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत पुगेको भन्दै पौडेलले अर्थतन्त्र आर्थिक संकटन्मुख हुँदै गएको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधनको प्रयास नीति तथा कार्यक्रमले नगरेको आरोप लगाए। 

कृषिलाई प्राथमिकता र उद्योग क्षेत्रमा केही नीतिगत प्रयास गरिएपनि यसबाट गुणात्मक परिवर्तन संम्भव नभएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्।  

'हाम्रो आर्थिक नीति, उत्पादन प्रकृया र आत्मानिर्भरताको लक्ष्यमा अलि गुणात्मकरुपमा नसोचि बस्‍ने स्थिति छैन। हामी निर्वाचन वर्षमा छौं। निर्वाचन प्रकृयामा सहभागी नहुने छुट छैन। हाम्रो कृषि उत्पादन बढाउनका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, वैज्ञानिक विधिबाट अगाडी बढाउने काम, कृषिमा आधारिक उद्योगहरुको स्थापना र भू-उपयोग नीति लगायतका क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ। अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमलाई त्यसतर्फ सोझ्याउन बल गरेको छु,' उनले भने। 

विद्यमान महँगी नियन्त्रणका लागि पेट्रोलिय पदार्थमा कर घटाउनुपर्नेमा सरकारलाई सुझाव दिँदै त्यस्तो गर्न नसकिए प्रत्येक भान्साबाट विद्रोह हुनेसक्ने बताए। 

'पेट्रोलिय पदार्थमा लगाउँदै आएको कर घटाएर वा हटाएर जसरी भए पनि सरकारको ध्यान जाओस्। म गम्भीररुपमा भन्‍न चाहान्छु। मैले अस्ति मात्रै समाननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेको छु। कर घटाएर भए पनि मूल्यवृद्धि रोक्नुपर्‍यो। हामीले यसलाई गम्भिररुपमा लिन सकेनौं भने जनतामा असन्तुष्टि बढ्छ र त्यसले थप संकट ल्याउने खतरा छु,' दाहालले भने।

भारतले गहुँ तथा चिनीमा लगाएको आयातलाई नेपालले अवसरको रुपमा लिँदै उत्पादन बढाउनेतर्फ लाग्‍न सुझाव दिँदै उनले कहिलेकाहीँ सहजरुपमा वस्तु उपलब्ध हुँदा मानिस अल्छी हुने गरेको बताए।

वर्तमान गठबन्धन सरकारबाट अर्थतन्त्रको कुशलतापुर्वक नेतृत्व गर्ने र सफलतापुर्वक सञ्चालन गर्ने अपेक्षा गर्न नसकिने पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले बताएका छन्। अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी र आत्मानिर्भर कसरी बनाउने, उच्च आर्थिक वृद्धिदर कसरी हासिल गर्ने भन्ने कार्यक्रम सरकारसँग नभएको आरोप पौडेलले लगाए। 

'यस नीति तथा कार्यक्रमले मुख्य क्षेत्रलाई पहिचान गर्न सकेको छैन। रियल सेक्टरमा उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने, दिगो र प्रतिसपर्धी कसरी बनाउने नीति तथा कार्यक्रमले प्रस्ताव गर्न सकेको छैन। औद्योगिक उत्पादनको अवसर र समस्याको कारण पत्ता लगाउन सकेको छैन भने समाधानको उपाय ल्याउने कुनै भएन,' पौडेलको भनाई छ। मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाललाई गोलमटोल गरेर नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको भन्दै उनले सरकारले यसको अवधारणा नै बुझ्न नसकेको दाबी गरे। 

'इनपुट स्वेदशी हुनुपर्ने, इनपुट आयात गर्नुपर्ने, स्वदेशी उत्पादन आन्तरिक उत्पादन वा निर्यात प्रवद्धनका लागि हुने, कति मूल्य अभिबृद्धि गर्ने हाम्रो प्राथमिकता के हो सरकार यसैमा अलमलिएको छु,' पौडेलको भनाई छ।

सरकारलाई निजी क्षेत्रलाई हतोसाहित गरेको, त्रासमा राखेको र लगानी निरुत्साहित गरिएको र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासमा प्रोत्साहिन गर्ने खालका कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पौडेलले बताए। 

सरकारले बढ्दो आयातलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको, मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिबीच सन्तुलन कायम नगरेको , विदेशी सञ्चिति घट्दै गएको , बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चरम अभाव रहेको, पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, चालु खाताघाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत पुगेको भन्दै पौडेलले अर्थतन्त्र आर्थिक संकटन्मुख हुँदै गएको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधनको प्रयास नीति तथा कार्यक्रमले नगरेको आरोप लगाए। 

अर्थतन्त्र देखिएको संकट समाधान गर्नुभन्दा पनि सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हटाउन खोजेको भन्दै पौडेलले सरकारको आलोचना गरे।

नेपालको अर्थतन्त्र संकटान्मुख मात्रै होइन संकटमा नै फस्‍न थालेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले बताए। आन्तरिक तथा वाह्य कारणले जोखिम बढेको मात्रै होइन जोखिम आइ नै सकेको हुने बताए। 

'जोखिमलाई सम्बोधन गर्न सरकारको सबैभन्दा धेरै जानुपर्ने छ। बिजनेस एजयुजल गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्नै सक्दैन। हाम्रो व्यापारघाटा हेर्‍यौं भने करिब १६ खर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा १.५ खर्बको पनि वस्तु निर्यात भएको छैन। यो यसै वर्ष मात्रै भएको होइन। विगतका १५ वर्षदेखि व्यापारघाटा निरन्तररुपमा बढ्दै गएको छ। यो क्रम रोकिनेवाला छैन। अर्को आर्थिक वर्ष यो भन्दा बढी भयानक तरिकाले बढ्नेवाला छ,' उनले भने।

उनले स्वास्थ्य बिमा सुधार गरेर जानुपर्नेमा जोड दिँदै भने, 'कसैको पनि १ रुपैयाँ खर्च नहुने गरेर स्वास्थ्य बिमाको कानुनी प्रबन्ध हामीले गर्‍यौं, तर त्यसलाई हामीले अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा लिएर गएका छनौं। यी सबै कुरा आम मानिससँग जोडिएको छ। एउटा किसानले मल पाउने कि नपाउने, बिरामी हुँदै गर्दा खल्तीबाट पैसा घट्ने की नघट्ने यी कुरामा पनि हामीले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमपछि बजेट आउँछ त्यसमा सरकारको ध्यान जाओस,' थापाले भने।

स्थानीय तहलाई सबल र सक्षम बनाउन सरकारले एकीकृत कानुन निर्माण गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको भन्दै वर्तमान संसद्‌मार्फत नै ऐन ल्याउनुपर्नेमा थापाले जोड दिए। काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै ढल व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै यसमा केन्द्रीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने थापाको भनाई थियो। सडक विस्तार गर्नेभन्दा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको फुटपात व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए।

यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष  तथा सांसद उपेन्द्र यादवले कुनै पनि मुलुकको विकासको आधार शिक्षा रहेको भन्दै नेपालमा यसको गुणस्तर कमजोर भएको बताए। 

'विकासका लागि मुल आधार भनेको शिक्षा हो। सिंगापुर, चीन, युरोप वा जापानलगायतका मुलुकहरु हेर्‍यौं, ती मुलुकको तीव्र गतिको विकास आधार शिक्षा हो। दुर्भाग्य नेपालको शिक्षा प्रणाली गुणस्तरहीन भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा सबैलाई समान प्रत्याभूति गराउनुपर्छ। यसलाई व्यापारीकरण, निजीकरण वा माफियाकरणबाट रोक्नुपर्छ,' उनले भने। 

कृषि भूमिको चक्लाबन्दी र खण्डीकरण नगरेसम्म कृषि उत्पादन वृद्धि तथा विकास र यसमा रहेको गरीबि तथा बेरोजगारीको अन्त्य गर्न नसकिने सांसद यादवले दाबी गरे। जलवायुको असर न्युनिकरणमा जोड दिँदै ४० लाख युवाहरु बेरोजगार रहेकाले उनीहरुलाई शिक्षा, तालिमको प्रबन्ध गरी रोजगारी उपलब्ध गराउन जोड दिए।

वर्तमान समस्या समाधान गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम नल्याइएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद गोकर्ण विष्टले बताए। विगतदेखि नै बोल्दै आएको र सुन्दै आएको केही थान कार्यक्रम सरकारले प्रस्तुत गरे पनि अर्थतन्त्रमा वर्तमान संकट समाधान गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम नआएको उनको भनाई छ। 

'सरकारले जति कुराहरु ल्याएको छ, ती सबै कुराहरुलाई बिर्सिने हो भने बाँकी जति रहन्छ, त्यो नै सरकारको नीति तथा प्राथमिकता हो जस्तो अवस्था देखा परेको छ,' विष्टले भने।

माओवादीका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले कृषि क्षेत्रका लागि नीति तथा कार्यक्रममा बुँदा थप्‍नेभन्दा पनि ५ लाख युवालाई १-१ लाखका दरले सुर्यमुखी तेल उत्पादन गर्नका लागि नगद दिन आग्रह गरे। 

यसैगरी नेकपा एमालेकी सांसद तथा पूर्वमन्त्री पद्‌मा अर्यालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थपरक नभएको बताइन्। उनले भनिन- 'सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थ धरातलमा उभिएको छैन। हावामा उडेको छ। जुन कुरा जनताले प्राप्त गर्न सक्दैन। सरकारले चुनावको हेक्का राखेन। आफूलाई कहिलेसम्मको म्यान्डेट हो भनेर पत्तै पाउन सकेन।'

विद्यालयको स्तरमा सुधार गरी गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने र सरकारले आफ्नै लगानीमा प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरिनु सकारात्मक भएको सांसद सुजता परियारले बताइन्।

'नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा बजेटको स्रोतमाथि हेक्का गर्नुपर्छ कि पर्दैन' भनी अर्यालले प्रश्न गरिन्। मुलुकको अर्थतन्त्र इतिहासमा नै कमजोर रहेको समयमा २० खर्ब स्रोतको आवश्यक पर्ने खालको गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भ्रमको पुलिन्दा भएको उनले बताइन्।

यसैगरी अर्की सांसद लक्ष्मी परियारले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति आफ्नो पुर्ण समर्थन रहेको बताइन्। 'सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम असाध्यै राम्रो छ। जनताको पक्षमा छ। जनताको मनोभावना र आकांक्षालाई बुझेर समृद्धिको बाटोमा जाने आधारसहित आएको यो नीति तथा कार्यक्रममा मेरो पूर्ण समर्थन रहेको छ,' उनले भनिन्।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कृषि, उद्योग,उर्जा र पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले बताइन्। 'सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक स्थायित्व र उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि, उर्जा र पर्यटन आधार बनाएको छ। यसले संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। पुँजीगत खर्च बढाउन ठुला आयोजनाको ठेक्का प्रकृया सरल र छरितो बनाउने संकल्प गरेको छ,' उनको भनाई छ।

विद्यालयको स्तरमा सुधार गरी गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने र सरकारले आफ्नै लगानीमा प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरिनु सकारात्मक भएको सांसद सुजता परियारले बताइन्।

'सरकारी विद्यालय स्थापना र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र सरकारले मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने लगायतका कुराहरु नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आएका छन्। जुन सकारात्मक हो,' परियारले भनिन्।

जेठ १० गते संसद्‌मा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि ३ दिनसम्म संसदमा लगाताररुपमा छलफल भएको छ। जेठ १२ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आरम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि संसद्‌मा छलफल अगाडि बढेको थियो। सर्वप्रथम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। 

ओलीले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम चास्‍नीमा नडुबाएको जेरीजस्तो भएको टिप्पणी गरेका थिए। ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तेलमा मात्र तारेको जेरीजस्तो छ, जुन चास्नीमा डुबाइएको छैन। भाषिकदेखि अन्य अशुद्धता त झन् कति हो कति। नीति तथा कार्यक्रमको एउटै बुँदामा पनि कुराहरु बाँझिएका छन्। गठबन्धनका पार्टीहरुले अलगअलग ठाउँमा तयार पारेर ल्याएर जोडेजस्तो देखिएको छ। बुँदा नम्बर ७३ र ७७ हेर्दा अरु बुँदाको अनुमान पनि सहजै गर्न सकिन्छ,’ ओलीले भनेका थिए। 

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भएको मूल्यवृद्धि र आपूर्ती श्रृंखलामा परेको असरले हाम्रो मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्‍चितिमा असर गरेको छ

यसैगरी गठबन्धन सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपन केही पनि दिन नसकेको सबै आफ्नै सरकारले प्रस्तुत गरेको नीतिहरुलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाएका थिए। 

उनले वर्तमान सरकारलाई पनि रेल र पानी जहाजको मोह देखिएको भन्दै उनले नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरेका थिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि भीम रावल, योगेश भट्टराई, ह्रृदेश त्रिपाठी,  झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल,  मिनेन्द्र रिजाल, महन्थ ठाकुर, खगराज अधिकारी, प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, शेरबहादुर तामाङ, ओनसरी घर्ती, ईश्वर पोखरेल, राजेन्द्र महतो, मिनबहादुर विश्वकर्मा, भरतकुमार शाहलगायतका सांसदहरुले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

शनिबार नै सुरु भएको दोस्रो सत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले  प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोध हटाएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहभागी भएकोमा धन्यवाद दिएका छन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपुर्ण तरिकाले सम्पन्‍न भएको बताउँदै उनले छिटपुट घट्नालाई लिएर निर्वाचनको विश्वसनियामाथि शंका गर्न नहुने बताए। संघीयतालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरी विकासमा तीव्रता दिने उनले बताए। 

'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई तीव्र विकास गर्नु हाम्रो साझा उद्देश्य हो। मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले संवाद सहमति र सहकार्यमा जोड दिँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रमले गन्तब्यमा पुग्‍ने मार्गचित्र तयार पारेको छ,' प्रधामन्त्री देउवाले बताए।

आफ्नो नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै कोभिड-१९ विरुद्धको खोप भएकाले अहिले अधिकांश नागरिकले खोप पाएकोमा खुसी लागेको देउवाले बताए। 

कोभिड १९ ले प्रभावित अर्थतन्त्र पुर्नउत्थानको चरणमा नै रहेको समयमा युक्रेन र रुसबीचको युद्धले समस्यामा परेको उनले बताए। 

'कोभिड १९ ले प्रभावित अर्थतन्त्र सामान्य हुँदै गएको अर्थतन्त्र युक्रेन र रुसबीचको युद्धले गर्दा समस्या देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भएको मूल्यवृद्धि र आपूर्ती श्रृंखलामा परेको असरले हाम्रो मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्‍चितिमा असर गरेको छ,' उनले भने। 

अर्थतन्त्रमा देखिएको यस्तो दबाब कम गर्नका लागि आगामी बजेट मार्फत सुधारको प्रयास गरिने उनले बताए। बहुवर्षिय ठेक्काका आयोजनामा स्रोतको व्यवस्थापनमा कुनै पनि कमी हुन नदिने देउवाले बताए। राज्यको स्रोत खर्च गरिने कुनै पनि परियोजनामा अनावश्यक राजनीति गर्न नहुने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।