काठमाडौ- नेपालमा विदेशी लगानी पर्याप्त आउन सकेन भनेर चिन्ता र चासो हुने गरेको छ। विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि नेपालले विशेष सेवा दिनुपर्छ। लगानीकर्ताको लागि लगानी स्तर नाप्ने माध्यम पनि हो।
पहिलो कुरा त नेपालको ‘सोभरेन्ट रेटिङ‘ नै भएको छैन। जसले गर्दा नेपालमा ठूला लगानीकर्ताहरु नै आउदैनन् जति आएका छन् ति सवै स–साना लगानीकर्ता हुन्।
दोस्रो कुरा भनेको लगानीकर्ताहरुले लगानीका लागि भविष्यको नीतिगत वातावरण हेर्दछ। उसले भोली राज्यको लगानी नीति के होला? करको नीति कस्तो हुने हो ? भन्ने सोचेको हुन्छ। नेपालमा स्थिर नीति छैन।
त्यस्तै तेस्रो कुरा भनेको लगानीको लागि सहजीकरण हो। लगानीकर्ता नेपालमा आएर देउसीभैलो खेल्न चाहदैन। उसले एउटै प्वान्टबाटै सवै सेवा लिन चाहन्छ। हुन त अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको.लगानी बोर्डमा भएको युनिटले ६० प्रतिशत काम त्यहीबाट सक्छ। तर नेपालका कतिपय सरकारी निकायहरुले पिडिए भएका कार्यक्रमहरुलाई पनि लीयरेन्सको लागि बर्षौ झुलाइदिइरहेका हुन्छौ।
त्यस्तै चौथो र ठूलो समस्या भनेको पछिल्लो समयमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोध हो। यी सवै कुराको सहजीकरण राज्यले गरिदिनुपर्छ। विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको अवस्था बुझेको हुदैन उसले छुट्टै खालको सेवा खोज्छ। सरकारको इनिसेटिभहरु धेरै नराम्रो छैन तर पनि पर्याप्त पनि होइन।
विदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि सन् २०१९ मा आएको फिट्टाको प्रभिजनहरु धेरै प्रोग्रेसिभ छ। सन् २०१९ मा आएको ‘पिपिपि (पव्लिक, प्राइभेट, पार्टनरसिप) ल’ को प्रोेभिजनहरु निक्कै प्रोगेसिभ छ।
विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आइरहदा निजी क्षेत्रले प्रतिष्पर्धाको डर मानिरहेको छ। विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउदा उसले प्रविधि, सेवा र गुणस्तीय उत्पादनमा समेत प्रतिस्पर्धा भित्र्याउछ। जसको फाइदा जनतालाई नै हो।
त्यहाँ भएको प्रावधानहरुलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन सकेमा बैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि राम्रो आधार हुने थियो। बैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि हामी सवै (निजी क्षेत्र र सरकार) को मानसिकतामा नै परिवर्तन पनि जरुरी छ।
निजी क्षेत्रले बैदेशिक लगानीकर्ताहरुलाईं प्रतिष्पर्धीको रुपमा हेर्ने गरेको छ। त्यसरी हेर्न हुदैन। बैदेशिक लगानीकर्ताहरुलाई पार्टनरको रुपमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेरिनुपर्छ।
विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आइरहदा निजी क्षेत्रले प्रतिष्पर्धाको डर मानिरहेको छ। विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउदा उसले प्रविधि, सेवा र गुणस्तीय उत्पादनमा समेत प्रतिस्पर्धा भित्र्याउछ। जसको फाइदा जनतालाई नै हो। हामीले एनसेल र ह्वाङसी सिमेन्टलाई नै हेरौ। उनीहरुका कारण नेपालको दुरसंचार र सिमेन्ट उद्योग कसरी प्रगति गरिरहेका छन्?
लगानी सहज रुपमा भित्र्याउनका लागि सहज होस् भनेर राष्ट्र बैंकले २०७७ मा ल्याएको अटोमेटेड रुटवाला विनियावली ल्याएको छ। म लगानी बोर्डमा हुदा निक्कै खड्किएको विषय थियो त्यो। त्यसैले म गभर्नर भएपछि मैले सो विनियावली ल्याएँ।
नेपालमा लगानीका लागि लगानी बोर्ड र विभागले लगानी स्वीकृत गरिसकेको हुन्छ तर राष्ट्र बैंकमा गएर पैसा ल्याउनका लागि फेरी स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था हुदा समय लाग्ने गरेको थियो त्यसैले सो विनियावली ल्याएर काम सहज र छरितो बनाउने गरियो।
हाीले लगानीलाई ब्राउन र ग्रिन भनेर किन छुट्याइयो भने कतिपय नेपालीहरु धेरै चलाख छन्। यहाँ एउटा कम्पनी बनीसकेर उत्पादन थालेपछि बाहिर अर्को भाई हुन्छन्। बनीसकेको कम्पनीको सेयर विदेशमा बस्ने भाईलाई नेपालका दाईले ट्रान्सफर गर्न खोज्छौ। त्यसो हुदा नेपालकै लगानीको कम्पनीको लाभांस बाहिर जान्छ।
त्यही कुरा केलाउनका लागि हामीले लगानीलाई ब्राउन र ग्रिन भनेर राखेका हौ। जुन कम्पनी यहीको रकमले बनीसकेको छ, विदेशको भाईलाई सेयर बनाएर त्यसको लाभांस बाहिर लैजान दिन त भएन नी। यहाँ दशौ केशहरु त्यस्तै छन्। त्यस्ता केशहरुमा भने हामीले रोकिरहेका छौ। कतिपयले विदेशी लगानी रोक्यो भन्छन्। ब्राउन लगानीको केशमा भने हामीले रिभ्यु गरेर मात्र स्वीकृति दिने प्रावधानहरु राखेको हो। अन्य राष्ट्रिय हितको विषयमा भएका लागानीहरुलाई भने रोकेको छेन।
आजको युगमा पनि नेपालले विदेशमा लगानीका लागि खुल्ला नगर्दा कतिपय समयमा आफूलाई लाज लाग्ने गरेको छ। विदेशमा लगानी प्रतिवन्धित छ भनेर अहिलेको ग्लोवलाइजेसनमा हामीलाई बोल्न पनि लाज हुने विषय हो।
सन् २०१७ लगानी सम्मेलनमा भारतको वित्तमन्त्री प्रमूख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लगानीको कुनै कलर हुदैन भन्नुभएको थियो। नेपालमा आउने ‘गभर्नेन्स पुँजी’ ले मात्र राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ। खराव खालको पुँजी (पैसा) नेपालमा भित्रियो भने समाजलाई विगार्न सक्छ।
एमएल सिएफ्टीसँग गाँसिएका विषयहरु पनि थुप्रै हुन्छन्। विश्वमा खराव पुँजी लानका लागि कुन कुन देश सही छ भनेर मानिसहरुले खोजीरहेका हुन्छन्। खरावपुँजी भित्रिएमा तत्कालका लागि सहज भएपनि त्यसले दिगो रुपमा समाज र देशलाई नै नराम्रो गर्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले रोकेको हो।
आजको युगमा पनि नेपालले विदेशमा लगानीका लागि खुल्ला नगर्दा कतिपय समयमा आफूलाई लाज लाग्ने गरेको छ। विदेशमा लगानी प्रतिवन्धित छ भनेर अहिलेको ग्लोवलाइजेसनमा हामीलाई बोल्न पनि लाज हुने विषय हो। बरु कुन देशमा कस्तो लगानी गर्ने भन्ने बारे छलफल गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्छ तर विदेशमा पनि लगानी गरेर डलर भित्र्याउन भने दिनुपर्छ। हामी यसमा अगाडी बढेका छौ तर कहाँ मिसिङ भइरहेको हो थाहा भएन।
हामीले धेरै अघि ‘विदेशमा लगानी गर्न रोक्का गर्ने ऐन २०१९’ लाई खारेज गरेर ‘कन्सुलेटेड एकीकृत ऐन’बनाउने भनेर सरकारलाई मस्यौदा पेश गरेका थियौ। तर त्यो कहाँ पुग्यो सरकारलाई नै थाहा होला। म लगानी बोर्डमा हुदा हामी नेपालमा लगानी त ल्याउँछौ तिमीहरुको विदेशमा लगानी गर्ने व्यवस्था कस्तो छ ? भनेर प्रश्न हुन्थो, त्यो सुनेर मलाई लाज लाग्ने गरेको थियो। आशा छ सरकारले यो व्यवस्था गर्छ।
(काठमाडौंमा आयोजित 'मेक इन नेपाल' स्वदेशी समिट-२०२२' मा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राखेको विचार)