राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन १० वर्षे रणनीतिलाई प्राथमिकता, अधिकांश पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता

काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद संयुक्त बैंठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन्। विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि  ६४ पेजको १४५ बुँदासहितको नीति तथा कार्यक्रम करिब २ घण्टा लगाएर राष्ट्रपति भण्डारीले वाचन गरिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिएको छ। 

कतिपय झिनामसिना, बजेट समावेश गर्नुपर्ने र नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्न आवश्यक नरहेको कार्यक्रमहरु राखेर नीति तथा कार्यक्रमलाई लामो बनाउने प्रयास गरिएको छ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा नारा कम राख्‍ने प्रयास गरिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्‍न गरेको, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रिय कार्यक्रम कोप-२६ मा नेपालको सहभागितालाई उपलब्धीको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

श्रीलंकाको कलोम्बोमा सम्पन्‍न पाँचौं विम्स्टेक सम्मेलनमार्फत नेपालले अगाडि सारेको विम्स्टेक चार्डट पारित भएको र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन भई काम अगाडि बढेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्‌मा उभिएर कोभिड-१९ को खोप आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएअनुरुप सफलता हासिल भएको नीति तथा कार्यक्रममार्फत देखाउन खोजिएको छ। हालसम्म लक्षित जनसंख्याको ९६ प्रतिशतलाई कोभिड-१९ को पहिलो खोप र ८५ प्रतिशत नागरिकले दुबै डोज र ३८ लाख नेपालीले बुस्टर डोज समेत लगाएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चोभार सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्‍न भएको र विषम परिस्थितिका बाबजुद् चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ६३८ मेगावट जलविद्युत उत्पादन, ३२५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक र १२ हजार ६ सय हेक्टरमा सिचाईं सुविधा पुगेको दाबी गरिएको छ। ८५ हजार जनसंख्यालाई खानेपानी सुविधा, २२ हजार ५९१ जनालाई जग्गा धनीपुर्जाको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भन्दै प्रमुख उपलब्धीको रुपमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

विंस २०८७ भित्र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्दै न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्‍नति हुने अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेको नीतिलाई प्रमुखका साथ अगाडि सार्दै सन २०२६ भित्रमा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्‍नति हुनका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ। कोभिड-१९ र युक्रेन-रुसबीचको युद्धले गर्दा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन दबाब परे पनि मौद्रिक उपकरणको प्रयोग,विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको एवं सरकार र निजी क्षेत्रको प्रयासबाट नियन्त्रण सुधारोन्मुख रहेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उल्लेख गरेकी छन्।

आगामी प्राथमिकता

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममार्फत कृषि, उद्योग-वाणिज्य र अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा सरकारले आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिन चाहेको सन्देश दिएको छ। केपी ओली सरकारले अगाडि बढाएका तथा पुराना केही कार्यक्रमहरुलाई सुधार गरी त्यसलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिन चाहेको छ।

क्रमागत तथा पुराना आयोजनाहरुलाई सम्पन्‍न गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने प्रसास नीति तथा कार्यक्रम मार्फत गरिएको छ। सरकारले १५ औं आवधिक योजना कुरा नीति तथा कार्यक्रममा कतै चर्चा नगरेपनि धेरैजस्तो कार्यक्रमहरु योजनामै आधारित भएर आएका छन्। 

१५ औ योजनाको चर्चा कहीँकतै नभएपनि १६ आवधिक योजनाको तयारी थालिने भनिएको छ। यसैगरी कर प्रणालीमा सुधार र करको दायरा बढाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, कृषकको संरक्षण, कृषि तथा पशुपक्षी विमा कार्यक्रमअन्तर्गत लघुविमा, उखु किसानलाई क्रसिङको समयमा नै भुक्तानी उपलब्ध गराउने, बेमौसमी वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त किसानलाई सरकारले घोषणा गरेको राहात अविलम्ब उपलब्ध गराउने, विभिन्न सिचाई आयोजनाहरु लगायतका कार्यक्रम अगाडी बढाइने बताइएको छ। यसैगरी विपन्‍न, सुकुम्बासी भूमिहिनहरुलाई भूमि उपलव्ध गराउने र भु-उपयोग सम्बन्धी नीतिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउने भएका छन्।

निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गरी कृषि वन तथा खानीलाई औद्योगिक प्रशोधनमा जोड्न 'फार्म टु इन्ड्रस्ट्री' कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताइएको छ। सफा प्रवधिमार्फत औद्योगीकरण गर्ने र नेपालको आफ्नै उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि 'आफ्नो उत्पादन, आफ्नै ब्यापार' कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताइएको छ। राष्ट्रिय उत्पादन तथा उपभोग बढाउने उद्देश्यले 'प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम' दशक मनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत पहिचान भएको वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र राष्ट्रिय उत्पादन प्रवर्द्धनका गर्न आगामी दश वर्षसम्म कर तथा भन्सार महसुल छुट,निर्यात अनुदान, सिप विकास, व्यवसायिक सहजीकरण, पुर्वाधार निर्माण र प्रविधिमा सहयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

यसैगरी स्वेदशी उत्पादन प्रबर्द्धन गर्नका लागि 'मेक इन नेपाल' र 'मेड इन नेपाल'जस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले सहयोग गर्ने बताइएको छ। गुणस्तरी तथा क्यालिब्रेसन प्रयोगशालाको आधुनिकीकरण र स्तोरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि विमानस्थल निर्माण, पर्यटन प्रबर्द्धन, नेपालको कला संस्कृतिमा आधारित पर्यटन प्रबर्द्धन,ग्रेट हिमालय ट्रेलको स्तोरोन्नति, लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रकोरुपमा विकास गरिने बताइएको छ। कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०-८१ भित्रमा निजगढ विमानस्थल निर्माणको ढाँचा सम्पन्‍न गर्ने, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने, सुर्खेतको रामघाटमा नयाँ प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु समावेश भएका छन्।

पाँच वर्षभित्रमा पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई एसियन हाइवेको रुपमा ४ लेनमा स्तोरोन्नति गर्ने, बुटवल नारायणघाट,कमला कञ्चनपुर खण्ड, काँकडभित्ता चौकही, पथलैया कमला र पथलैया-नारायणघाटा सडक खण्ड निर्माणलाई तिव्रता दिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाहरु कालिगण्डकी, कोशी र कर्णाली कोरिडोर तिव्रता दिने उल्लेख छ। त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर र अन्डरपासले पनि आगामी बजेटमा निरन्तरता पाउने भएका छन्। 

वातावरणमैत्री आवास, सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने, एक घरमा एक धारा जस्ता कार्यक्रमहरु पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। समान्य पुल निर्माण पनि राष्ट्रपतिले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ। यसैगरी विद्युतको उत्पादन वितरण र प्रसारण निर्माणमा तीव्रता दिने, आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा ७१५ मेगावट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने जस्ता उर्जा क्षेत्रका कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। ग्यासको खपत निरुत्साहित गर्न विद्युत महसुलमा छुट दिँदै जाने र विपन्‍न परिवारको घरमा मिटर जडान नि:शुल्क गर्ने भनिएको छ। 

यसैगरी लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना स्वेदशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने बताइएको छ। पश्चिम सेती, तल्लो अरुण र सेती रिभर-६ को निर्माण कार्य सुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यसैगरी सञ्चार प्रविधि तथा इन्टरनेट विस्तार तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने, सूचना प्रविधिको विकासमा सहयोग गर्ने, वन तथा वातावरण संरक्षण र दिगो उपयोग, कोशी गण्डकी र कर्णाली नदीको जलाधार संरक्षण, जलवायु परिवर्तनप्रति विशेष ध्यान दिने बताइएको छ। यसैगरी महिला, बालबालिका, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थापन, राष्ट्रिय परिचय पत्रको सवल कार्यान्वयन, राष्ट्रिय योजना आयोगमा सार्वजनिक नीति परीक्षणका लागि राष्ट्रिय नीति प्रयोगशालाको स्थापना, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनेलगायत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। 

विस्तृत र अधिकांश पुरानै निरन्तरता

सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रम बढी विस्तृत र लामो भएको प्रतिक्रिया पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले दिएका छन्। 'कतिपय नीतिगत कुराहरु सान्दर्भिक नै थियो । राष्ट्रपति जस्तो मान्छेले नीति तथा कार्यक्रमहरु नै बजेटमा जसरी डिटेलमा भनेको सुहाएन,' उनले भने।

नीति तथा कार्यक्रम बारे टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भएको बताउँछन्। 

धेरै कार्यक्रमहरु पुरानै दोहोरिएको र पुरान कार्यक्रमहरुलाई नयाँ बनाउन खोज्दा कतै मिलेको तथा कतै नमिलेको जस्तो देखिएको उनले बताए। 

'१५ औं योजनाका कुराहरु धेरै परेकै छन्। १५ योजनाका कुराहरुलाई समावेश गरे पनि त्यसलाई आधार मान्ने र कोट गर्ने गरिएको कतै पाइएन। यसले कुन ब्रकथ्रु गर्नेस्थिति पनि देखिँदैन्। किनभने निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन पछि सरकार नै परिवर्तन हुन्छ। गठबन्धनको सरकार यसको खास दिशा कहाँ हो कता हो भन्ने छैन। यसको मुल उद्देश्य भन्ने चाँही नेकपा एमाललेलाई उपेक्षा गर्न खोजेको देखिन्छ,' उनले भने।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, 'नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट आयो भने निजी क्षेत्रको हकमा राम्रो हुन्छ। अधिकांश कार्यक्रमहरु निजी क्षेत्रको माग अनुसार नै आएका छन्। जस्तै कन्ट्री रेटिङ, रेमिट्यान्सलाई संस्थागत गर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई कर्जा दिने, उत्पादमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगायतका कुराहरु हाम्रा माग नै हुन,' गोल्छाले भने। 

केपी ओली सरकारको अधिकांश कार्यक्रमले निरन्तरता पाए पनि यो सरकारबाट सुधारको अपेक्षा गर्न नसक्ने पूर्व उद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड बताउँछन्। 

'अधिकांश कार्यक्रमहरु केपी ओली सरकारले सुरु गरेको परेको छन्। पूर्वाधार विकास, एयरपोर्ट रंगशालाका कार्यक्रमहरु सबै ओली सरकारको पालाकै निरन्तरता हो। औद्योगिक क्षेत्रहरु बढाउने, निर्यातमा बढावा, उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने सबै पुरानै कार्यक्रम हो। कार्यक्रम आउँछ तर कार्यान्वयन नहुने हाम्रो समस्या हो, कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ,' उनले भने।

यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्र मैत्री भएको भन्दै बजेटमा पनि यस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

'उद्योगी व्यवसायीका लागि नीति तथा कार्यक्रममा केही सकारात्मक कार्यक्रमहरु आएका छन्। यसको निरन्तरता बजेट र कार्यान्वयनमा पनि होस भन्ने हामीले चाहेका छौं। विस्तृतरुपमा अध्ययन गरेर मात्रै थप टिप्पणी गर्न सकिन्छु,' मल्लको भनाई छ।