बुधबार, वैशाख ५, २०८१
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • एमालेको आक्रोशमा सत्तापक्षको बचाउ, अर्थमन्त्रीको कर्मकाण्डी जवाफ

एमालेको आक्रोशमा सत्तापक्षको बचाउ, अर्थमन्त्रीको कर्मकाण्डी जवाफ

जेठ १ गते नै संसद् बैठकमा प्रस्तुत हुनुपर्ने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता स्थानीय तह निर्वाचनका कारण जेठ ३ गतेमात्रै प्रस्तुत भएको थियो। समय कम भएपछि नियम निलम्बन गरेर प्रि–बजेट छलफल गरिएको थियो।
 |  शुक्रबार, जेठ ६, २०७९

किशोर दाहाल

किशोर दाहाल

शुक्रबार, जेठ ६, २०७९

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा बुधबारबाट सुरु भएको प्रि–बजेट छलफल आज शुक्रबार सकिएको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जवाफ दिएपछि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) को छलफल सकिएको हो।

triton college

जेठ १ गते नै संसद् बैठकमा प्रस्तुत हुनुपर्ने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता स्थानीय तह निर्वाचनका कारण जेठ ३ गतेमात्रै प्रस्तुत भएको थियो। समय कम भएपछि नियम निलम्बन गरेर प्रि–बजेट छलफल गरिएको थियो। 

९ महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध कार्यक्रम फिर्ता लिँदै प्रि–बजेट छलफलमा सहभागिता जनाएको थियो। यसपटक छलफल पनि विगतको जस्तै एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप र घोचपेचमा सीमित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता उद्देश्यहिन भएको, वर्तमान आर्थिक समस्या समाधान उन्मुख नदेखिएको, पराम्परागत र पुरानै ढर्राको भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। कतिपय प्रतिपक्षी सांसदले त राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बन प्रकरणमा राजीनामा नदिएको भनेर पनि अर्थमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए। 

त्यसो सत्ता पक्षकै सांसदले पनि अर्थमन्त्रीको आलोचना गर्दै उनको कामबाट असन्तुष्ट हुन नसकेको धारणा राखे। कतिपय सांसदले मुलुकको औद्योगिकरण गर्ने उपाय सुझाए भने कतिपयले शिक्षा, स्वास्थ्य, ठूला पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाबाहेक अन्य क्षेत्रको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्नेमा जोड दिए। 

तीन दिन चलेको प्रि–बजेट छलफलमा एमालेका सांसदहरुले जीडीपीको तुलनामा ऋणको अंश बढेर ४० प्रतिशत पुग्दा पनि सरकारले यसलाई घटाउने खालका कुनै पनि नीति ल्याउन नसकेको आरोप लगाए भने सत्ता पक्षका सांसदहरुले त्यसको प्रतिरोध गरे। केपी ओली सरकारले २३ प्रतिशत ऋण बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याएको आरोप कांग्रेस सांसदहरुको थियो। केही सांसदहरुले बजेटमाथिको छलफल कर्मकाण्डीमात्रै भएको गुनासो गरे।

corrent noodles
Metro Mart
९ महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध कार्यक्रम फिर्ता लिँदै प्रि–बजेट छलफलमा सहभागिता जनाएको थियो।

अर्थतन्त्रमा देखिएको उच्च व्यापार घाटा, घट्दो रेमिट्यान्स आप्रवाह, कमजोर आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी, मूल्यवृद्धि र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा रहेको दबाब जस्ता संरचनात्मक समस्या समाधान गर्ने दिशातर्फ बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता केन्द्रित हुन नसकेको आरोप सांसदहरुले लगाएका थिए।

शुक्रबार अन्तिम दिनको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापाले नेपालको अर्थतन्त्रमा रातारात समस्या नआएको तर्क गरे। अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीबीच आगामी बजेट सरकारका लागि अवसर हुन सक्ने भन्दै सांसद थापाले लोकप्रिय नाराहरु लिएर रम्ने–झुम्ने भन्दा पनि अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपाल मान्छे बेच्ने अनि मालसामान किन्ने देश भएको टिप्पणी उनले गरे।

‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दै गर्दा १०० रुपैयाँको किनेर मुस्किलले ९ रुपैयाँको बेच्छौं। हामीले औद्योगिकरण गर्नका लागि सामानहरु किनेको भए त ठिकै हो। तर, हामीले लगाउने लत्ताकपडादेखि भान्सामा प्रयोग हुने सबै वस्तुहरु खरिद गर्छौं। हामीले हाम्रा केटाकेटीहरु बाहिर पठाउँछौं, अनि सामान किन्छौं। नेपाल मान्छे बच्ने अनि मालसामान किन्ने देश भएको छ। यसैमा हाम्रो घरधन्दा चलेको छ,’ थापाले बताए।

आगामी दशकका लागि आन्तरिक उत्पादन तथा उपभोग बढाउने औद्योगिक नीति ल्याउन थापाले जोड दिए। यसका लागि ‘सफ्ट नीति र हार्ड नीति’ अगाडि सार्नुपर्ने बताए। २०७९ देखि २०८९ सम्मको दशकलाई राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने र उपभोग बढाउने दशकको रुपमा मनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आग्रह गरेको थापाले जानकारी दिए।

‘अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरुले के भन्छ भने राष्ट्रिय उत्पादन गर्नका लागि दुई प्रकारका नीतिहरुको आवश्कता हुन्छ। एउटा हार्ड पोलिसी र अर्को सफ्ट पोलिसी। सफ्ट पोलिसी उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादन बढाउन पूर्वाधारमा मद्दत गर्ने, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने र प्रतिपर्धी क्षमता बढाउने काम निरन्तर रुपमा गर्दै गए हुन्छ। हार्ड पोलिसी अन्तर्गत छुट, प्रोत्साहन,आयात निरुत्साहन गर्ने। यो औचित्यपूर्ण, रणनीतिक र समयआवद्ध हुनुपर्छ,’ थापाको भनाइ छ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि धागो, कपडा उद्योग, फुटवेयर, निर्माण सामग्री, कृषि खाद्यान्न, वन पैदावर तथा जडीवुडी, हस्तकला र अन्य नयाँ अवसर लगायतका ७ क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने नीति लिनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको थापाले बताए। सफ्ट नीति अन्तर्गत यस्ता उद्योगहरुमा १० वर्षसम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, आन्तरिक लगानी बढाउने, जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गर्ने, एसएमईलाई प्रवर्द्धन गर्ने, भन्सार दर र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आफ्नो सुझाव रहेको उनले सुनाए।

सन् १९९० को उदारीकरणमा उद्योग व्यवसाय बेचेको भन्ने गतल भाष्य लिएर मानिसहरु बसिरहेको प्रति उनले आपति जनाए।  ती उद्योग नबेचेको भए चमत्कार भइरहेको हुन्थ्यो भन्ने सोच गलत भए पनि तथ्यांक हेर्दा २०४९ देखि २०५१ बीच सबैभन्दा बढी उद्योगहरु दर्ता भएको र यसैले नै नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र धानिरहेको थापाले दाबी गरे।

‘तथ्यांक हेर्ने हो भने २०४९ देखि ०५१ को अवधिमा नै सबैभन्दा धेरै उद्योगहरु दर्ता भएको छ। त्यही बेला नै स्थापना भएका उद्योगहरुले नै अहिले केहि न केहि औद्योगिक आधारहरु तयार गरिरहेको छ। तर, अहिले पनि हामी बेला बेलामा त्यो उद्योग नबेचेको भए, त्यो जुत्ता कारखाना नबेचेको भए यस्तो हुन्थ्यो उस्तो हुन्थ्यो भन्छौं त्यो गतल हो,’ थापाले भने।

औद्योगिकरणको प्रारम्भ नगर्न नपाउँदै एकै पटक कृषिबाट सेवा क्षेत्रमा फड्को मार्दा नेपालमा औद्योगिकरण राम्रोसँग फस्टाउन नपाएको भन्दै उनले नेपालमा वार्षिक ५ लाख श्रम शक्ति रोजगारीका लागि आउने भए पनि मुस्किलले २० हजारले पनि रोजगारी नपाएको तथ्य प्रस्तुत गरे।

संसदको अर्थ समितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले विकास बजेट खर्च नसक्दा र विकास व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निबन्ध जस्तो मात्रै हुने बताए। ‘आजको मितिसम्म विकास खर्च जम्माजम्मी ३०.६६ प्रतिशत मात्रै भएको छ। हामीसँग यो आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना मात्रै बाँकी छ। विगतमा खर्चका सन्दर्भमा पनि समस्या नभएको होइन। विकास खर्च व्यवस्थापन गर्ने र विकास व्यवस्थापन गर्ने गतिलो पहलकदमी चाल्न सकेनौं भने यो सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि केवल निबन्ध लेखेको जस्तो मात्रै हुन्छ। परम्परागत जस्तो मात्रै हुन्छ,’ दाहालले भने।

‘बजेटको यस्तो सिद्धान्त तथा प्राथमिकता कुन धरातलबाट आयो’ भन्दै उनले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे। दाहालले भने, ‘यो समाजवाद उन्मुख हुने दिशातर्फ जाने गरी आयो कि नेपाली कांग्रेसले भनेजस्तो उदारवादी बाटोतर्फ जाने गरी आयो? यसले पाइला छुट्याउन सकेको छैन। हाम्रो संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेपछि त्यस दिशातर्फ जानेगरी आउनुपर्थ्यो। तर, त्यो प्रस्ट छैन,’ उनले भने।

संसदको अर्थ समितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले विकास बजेट खर्च नसक्दा र विकास व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निबन्ध जस्तो मात्रै हुने बताए।

सांसद विमला विश्वकर्माले महिलामुखी तथा स्थानीय उत्पादनलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिन्छ कि राखिँदैन भनेर प्रश्न गरिन्। ‘जनताका छोराछोरीलाई बलीको बोका बनाएर युद्धले चर्किएका घाउहरुमा मलमपट्टी गर्ने कुरा बजेटको प्राथमिकतामा पर्दैनन्। उत्पादन र आत्मनिर्भरताका कुरा गरिरहँदा छरिएर रहेका जातिहरुको सीप र कौशललाई आधुनिकीकरण र औद्योगिकरण गर्नतर्फ मन्त्रीज्यूको ध्यान जाला?’ उनले प्रश्न गरिन्। 

गठबन्धन सरकारले अर्थतन्त्र डामाडोल बनाएको, न्यायिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार तथा अराजकता व्याप्त रहेको भन्दै उनले टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकिने एकै ठाउँमा बसेर ल्याएको बजेट कस्तो आउला भन्ने जिज्ञासा व्यक्त गरिन्। 

एमाले सांसद शान्ता चौधरीले बिरालो बाँध्ने र झारा टार्ने गरी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको आरोप लगाइन्। ‘देश आर्थिक रुपमा तहसनहस भएको छ। महँगीले डाँडा काटेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै गएको छ। व्यापार घाटा इतिहासमा नै सबैभन्दा धेरै भएको छ। मुलुक आर्थिक रुपमा पराधिन हुँदै गएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा हुने छलफल निकै महत्वपूर्ण हुनुपर्छ। तर, अहिलेको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता हेर्दा बिरालो बाँध्ने र झारो टार्ने बाहेक केही उद्देश्य देखिँदैन,’ उनले भनिन्। बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता विधि पुर्याउने र गठबन्धनका गतिविधिलाई सहयोग गर्ने हिसाबमा प्रस्तुत गरिएको उनले दाबी गरिन्।

सांसद विमला विश्वकर्माले महिलामुखी तथा स्थानीय उत्पादनलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिन्छ कि राखिँदैन भनेर प्रश्न गरिन्।

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सांसदहरुबाट प्राप्त सुझाव बजेट निर्माणका क्रममा मार्गनिर्देशनको रुपमा लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। निर्वाचनका कारण प्रि–बजेट छलफल छोट्याउनु परेको भन्दै उनले बजेट निर्माणसँगै नेपालको अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा ध्यान दिने बताए। अर्थतन्त्रको जग मजबुत बनाउने दिशातर्फ नै आगामी बजेट केन्द्रित हुने भन्दै उनले सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। देशभित्रै उत्पादन हुन सक्ने कतिपय वस्तुहरुको आयात भइरहेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले यो पुरानै प्रवृत्ति भएको बताए। 

‘देशभित्रै उत्पादन हुने कतिपय वस्तुहरुको निरन्तर रुपमा आयात भइरहेको छ। कसैलाई लाग्न सक्छ यस्ता वस्तु यो समयमा मात्रै आयात भइरहेको छ। तर, यस्तो आयात विगतदेखि नै निरन्तर रुपमा भइरहेको छ,’ उनले भने।

कोभिड–१९ को पहिलो र दोस्रो लहर, बेमौसमी वर्षा र युक्रेन–रुसबी युद्धले नेपालमा असर पारे पनि ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि सरकारले लिएको नीति सही भएको अर्थमन्त्री शर्माले दाबी गरे। 

मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएकोमा ७.२८ प्रतिशत पुगेको, १६ खर्ब ५ अर्बको आयात तथा १ खर्ब ७३ अर्बको निर्यात भएको, निर्यातको प्रतिशत बढे पनि आयातको तुलनामा कमजोर रहेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको, रेमिट्यान्स सामान्य रुपमा घटेको जस्ता आर्थिक सूचकांकहरु उनले सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए।

हालको समस्या समाधान गर्नका लागि निरन्तरतामा जाने वा परिवर्तन गर्ने भन्ने विषय आफ्नो अगाडि रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले भने ‘विगतको जस्तै बजेट बनायो भने निरन्तरतामा जान्छ। किनभने विगतका कार्यक्रमले हामीलाई निरन्तरतामा लग्यो, त्यसले कुनै गुणात्मक परिवर्तन दिएन। गुणात्मक परिवर्तनका लागि पनि मलाई सुझाव प्राप्त भएका छन्।’

एमालेका सांसद योगेश भट्टराईप्रति लक्षित गर्दै अर्थमन्त्रीले यो फुकुयामाको सिद्धान्त नभएको बताए। उनले भने, ‘कुन सिद्धान्तमा आधारित छ भन्ने प्रश्न आएको छ। यो फुकुयामामा आधारित सिद्धान्त होइन। यो नेपाली जनता, राजनीतिक दलले संश्लेषण गरेको मौलिक सिद्धान्त हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक र लोकतन्त्रमा आधारित छ यो सिद्धान्त,’ शर्माले बताए। ठूला परियोजनाहरुमा विदेशी लगानी भित्र्याएर विकास गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री शर्माले जोड दिए। नेपालकै लगानीमा यस्ता आयोजना निर्माण गर्न खोजियो भने यसले गुणात्मक परिवर्तन नदिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।

ठूला सडक परियोजना, मुख्य कोरिडोरबाहेक प्रदेश, स्थानीय तह र निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने परियोजना निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिँदा मात्रै आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुने र बजेट खर्च बढ्ने अर्थमन्त्रीले दाबी गरे।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सबै नेताहरुको चाहना मुलुको समृद्धि नै रहेको भन्दै उनले यसका लागि छिमेकी मुलुकहरुको सहयोग लिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। यसैगरी उनले गभर्नर निलम्बनतर्फ संकेत गर्दै ऐननियमलाई मानेर नै अगाडि बढेको तर्क गरे।

प्रकाशित: May 20, 2022| 20:29 शुक्रबार, जेठ ६, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्