सदन पस्यो अर्थतन्त्रको चिन्ता

काठमाडौं- संसदमा बजेट अधिवेशन सुरु भएपछि सांसदहरुलाई अर्थतन्त्रको चिन्ता लाग्न थाल्छ। वर्षदिनसम्म अर्थतन्त्रबारे मौनप्राय: सांसदहरु बजेट अधिवेशनमा विकास र समृद्धिका कुरा चर्का भाषणबाजी गर्छन्। देशका आर्थिक समस्या, तथ्याङ्क, आक्रोश र बचाउ पनि यसै समयमा मात्र सदनमा व्यक्त हुन्छ।

सुगौली सन्धिदेखि नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा परेको प्रस्तुत गरेपनि समाधानका उपायबारे खासै चर्चा र बहस हुँदैन। सदनको छलफल आरोप र प्रत्यारोपको थलो मात्र बन्छ तर समाधान भने सदनले विरलै दिने गर्छ। बहुमत सांसद सत्तापक्षका हुने भएकाले सरकारले चाहेको अवस्थामा प्रायः विधेयकहरू अड्किँदैनन्। सांसदले समाधानका उपाय दिए नै पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुगुन्जेलसम्म ती सुझावले कानुनी स्वरुप धारण गर्न सक्दैनन्।

आर्थिक वृद्धिदर हासिल नभएको, पुँजीगत खर्च कम भएको, व्यापारघाटा बढ्दै गएको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको, महँगी बढेको, बरोजगारी बढ्दै गएको, परियोजना सम्पन्न नभएको जस्ता समस्याबारे सांसदलाई बोल्ने फुर्सद बजेट अधिवेशनका केही दिन मात्र हुने गर्छ। संसदबाट बजेट पास भएपछि सांसदहरू राजनीतिक गतिविधिमा व्यस्त हुँदा अर्थतन्त्रबारे कमै सुनिन्छन्। यो विषयलाई सांसद विनोद चौधरीले उठाएका छन्। ड्राइभर बदल्दैमा रफ्तार नबढ्ने बताएका उनले बजेटको समयमा बाहेक अन्य समयमा अर्थतन्त्रबारे सदनमा कुनै पनि छलफल नै नहुने बताएका थिए।

यस वर्षको बजेट अधिवेशन फरक हुने छाँट छैन। ९ महिना सदनलाई बन्धक बनाएको एमालेले फरक ढंगले विरोध जारी राख्ने भन्दै सदनमा हुने छलफलमाथि अवरोध नगर्ने बताएको छ। यसपछि बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सदनमा पेस भएर यसमाथि छलफल सुरु भएको छ। यो छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सांसदले अर्थतन्त्रको चिन्ता गरेका छन्।  

सत्तापक्षका सांसद मिनेन्द्र रिजालले प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको सम्भावित 'ब्याडविथ' नराखिएको बताए। बजेटमा ७/७ वटा प्राथमिकता तोकिँदै गर्दा संभावित क्षेत्रमा के कस्ता काम गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट रुपमा नआएको टिप्पणी गरे।

बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन नसक्ने, तरलता अभाव र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनबारे मौन बसेको, अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने खाल सिद्धान्त प्रस्तुत नगरिएको भन्दै बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि आलोचना गरिरहेका छन्।

एमाले सांसद भीम रावलले बजेटको प्राथमिकता तथा सिद्धान्त परम्परागत र औपचारिकताको निरन्तरता मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। देश र जनताले सामान गर्नुपरिरहेको राष्ट्रिय तथा आर्थिक समस्याबारे प्राथमिकता तथा सिद्धान्तमा चर्चा नै नगरिएको उनको आरोप छ। निहित व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्र स्वार्थ र सुरक्षालाई होम्ने गलत नीतिका कारण नेपाल कमजोर र लुलो हुँदै गएको टिप्पणी रावलले गरेका थिए। बढ्दो आयात प्रतिस्थापन, आन्तरिक उत्पादन प्रोत्साहन, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्न बजेटको सिद्धान्तले अनदेखा गरेको उनको आरोप छ।