भोटको राजनीति घुसेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता

काठमाडौं- निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदा राज्यस्रोतको दोहन भइरहेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको क्षमता बढाई आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गरेर वितरणमा ध्यान दिनेभन्दा पनि  नेपालका राजनीतिक दलहरु उल्टो बाटोमा हिँडिरहेका छन्। एकातर्फ दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ आश्रित जनशक्तिमाथि सरकारले खर्बौ रकम खर्च गरिरहेको छ।

राजनीतिक दलहरु चुनावको समयमा मतदाता आकर्षित गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने चर्को भाषणबाजी गर्छन्। राज्यको स्रोत तथा कर आधारहरुमाथि विचार नै नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने उद्घोष गर्छन्। जसले गर्दा राज्यकोषमाथि व्ययभार बढ्दै गएको छ। मतदाता रिझाउननैका लागि भोलिका दिनमा राज्य सञ्चालन गर्ने सम्भावना बोकेका पार्टीहरुले विचार गर्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउँछन्। 'मतदाता रिझाउनका लागि ल्याइने त्यस्ता कार्यक्रमलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। तर, कसलाई कति र कुन रुपमा दिने भन्ने कुरा  भोलिका दिनमा जिम्मेवारीपूर्वक राज्य सञ्चालन गर्ने पार्टीहरुले नचाँहिदो आश्वासन बाँड्दै हिँड्नु हुँदैन,' उनले भने।

राजनीतिक रुपमा तत्कालको फाइदा लिनका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्। राजनीतिक रुपमा जस लिने होडमा राज्यकोषको दुरुपयोग भइरहेको उनले बताए। 

'विश्वका अन्य देशहरुले आफ्नो प्रणाली बचाउनका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्छन्। नेपालमा भने यस्तो भत्ता सुरुवात गरेको वा भत्ता बढाएको जस लिएर राजनीतिक दलले लामो समयसम्म राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले राज्यकोषमाथि दोहन गर्ने काम भएको छ,' उनले भने।

१ खर्ब १२ अर्बको दिर्घकालीन दायित्व

आर्थिक वर्ष २०५२/०५३ मा  नेकपा एमालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले सुरु गरेको मासिक १०० रुपैयाँको जेष्ठ नागरिक भत्ता अहिले बढेर ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले जेष्ठ नागरिक भत्ता बढाएर ५ रुपैयाँ बनाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले उक्त भत्ता बढाएर मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्याए। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा केपी ओलीको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले २ हजार बनाए। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसमा २ हजार रुपैयाँ थप्न सफल भएको छ।

अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा जेष्ठ नागरिक भत्ता ५ हजार पुर्याउने उल्लेख गर्यो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले  आफ्नो दल विजयी भएमा वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने भन्दै जेष्ठ नागरिकको मत आफ्नो दलतर्फ आकर्षित गर्न खोजे। बाम गठवन्धन गरेको एमाले संघीय संसदको चुनावमा पहिलो दल बन्यो। 

नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण भएपछि केपी ओली नेतृत्वमा झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्यो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो पहिलो र तेस्रो बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएनन्। तर, पार्टीभित्रको चर्को दबाबका कारण उनले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमार्फत सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता १ हजारले बढाए। डा.युवराज खतिवडापछि अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश मार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै थप १ हजार गर्दै सबै प्रकारका भत्ता बढाइदिए। 

राजनीतिक दलहरु चुनावको समयमा मतदाता आकर्षित गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने चर्को भाषणबाजी गर्छन्। राज्यको स्रोत तथा कर आधारहरुमाथि विचार नै नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने उद्घोष गर्छन्। जसले गर्दा राज्यकोषमाथि व्ययभार बढ्दै गएको छ।

सरकारले जेष्ठ नागरिक, अन्य जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, पूर्ण अपाङ्ग भएका, अतिअशक्त अपाङ्ग, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र बालबालिका लगायतका ८ क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ। ७० वर्षभन्दा माथिको जेष्ठ नागरिक भत्ता बुझ्नेको संख्या १२ लाख ६९ हजार १४० रहेको छ। जेष्ठ नागरिक भत्ताबापत मासिक रुपमा ५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ र वार्षिक रुपमा ६१ अर्ब रुपैयाँ सरकारको दायित्व सिर्जना भएको छ। सरकारले कर्णाली प्रदेश लगायत क्षेत्र तोकेर ६० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक २ हजार ६६० का दरले वार्षिक रुपमा ६९ करोड ६७ लाख समाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी गर्दै आएको छ।

यसैगरी विधवा भत्ताबापत ११ अर्ब ५९ करोड, पूर्ण रुपमा अपाङ्ग भएका नागरिकलाई २ अर्ब ९६ करोड, एकल महिला भत्तावापत ८ अर्ब ८५ करोड, अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता बापत ७ अर्ब १ करोड, लोपोन्मुख जाति भत्ता बापत १ अर्ब ६ करोड र बालबालिका भत्ता बापत ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ सरकारको नाममा दायित्व सिर्जना भएको छ। सरकारले ३५ लाख सेवाग्राहीलाई ८ प्रकारका समाजिक सुरक्षा भत्ता बापत करिब १ खर्ब १२ अर्ब  रुपैयाँ वार्षिक रुपमा खर्च गर्दै आएको छ।  

कांग्रेस पनि भत्ता वितरणमा आकर्षित हुँदै

नेकपा एमालले मात्रै होइन, पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ताको मोहमा फस्दै गएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वैशाख २३ गते चितवनको चुनावी सभामा भाषण गर्दै जेष्ठ नागरिकको भत्ता पाउने उमेरहद ६५ वर्ष कायम गरिने बताए।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदैमा मतदाता आकर्षित नहुने तथ्य बुझेका देउवाले भत्ता पाउने उमेरहद नै ७० वर्षबाट घटाएर ६५ पुर्याउने घोषणा गरिदिए। ६५ वर्ष पुगेका व्यक्तिहरुले चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई मत हाल्न सक्ने देखेपछि देउवाले उमेरहद बढाउने भाषण गरेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन।

नेपाली कांग्रेसले चुनाव जितेमा भत्ता पाउने उमेरहद घटाइने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। २०७४ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पराजित भएपछि सरकार छोड्दै गर्दा देउवा नेतृत्वकै सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेरहद ६५ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ सरकारमाथि अनावश्यक दायित्व थप्ने काम गरेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेनन्। 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदैमा मतदाता आकर्षित नहुने तथ्य बुझेका देउवाले भत्ता पाउने उमेरहद नै ७० वर्षबाट घटाएर ६५ पुर्याउने घोषणा गरिदिए। ६५ वर्ष पुगेका व्यक्तिहरुले चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई मत हाल्न सक्ने देखेपछि देउवाले उमेरहद बढाउने भाषण गरेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन।

सामाजिक सुरक्षा कर नलिई, करको आधार नबढाई ऋण लिएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनु अनुचित रहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउँछन्। आधार विनाको सामाजिक सुरक्षाले संकटमात्रै ल्याउने उनको भनाइ छ। 'सामाजिक सुरक्षा कर नलिइकन, राजस्वको आधार नबढाइकन ऋण लिएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदा यसले अर्थतन्त्रमा संकट मात्रै निम्त्याउँछ,' उनले भने।

आवश्यक परेका र उमेर पुगेकालाई भत्ता वितरण गर्नु उचित भए पनि उमेर घटाउने वा रकम बढाउने काम गलत भएको उनले बताए। 'उमेरमा घटाघट गर्ने, रकम बढाबढ गर्न आवश्यक छैन। राज्यले संरक्षण गर्नबाट छुटेका छन् भने उनीहरु संरक्षण गर्नुपर्यो। चुनाव आयो कि जथभावी घोषणा गर्ने तर पछि स्रोत नपुग्ने अवस्था आउनु उचित होइन। घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि नै कोबाट लिएर कसलाई दिने हो त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ,' उनले भने। 

पुनर्संचरनाको आवश्यकता

सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका सबैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन्। भत्ता वितरण गर्दा व्यक्तिको आर्थिक अवस्थालाई विचार गरिँदैन। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरेका सबैले एकमुष्ट रुपमा भत्ता लिने गरेका छन्। आर्थिक रुपमा विपन्न गरिब तथा पिछडिएका नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्ग, आर्थिक रुपमा पछाडि परेका एकल तथा विधवा महिलाहरुको पहिचान गरी जीवन निर्वाहमा राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरु जोड दिन्छन्। पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा विकृति बढ्दै गएको पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्री बताउँछन्। ब्रिटिस आर्मीबाट आवकास प्राप्त मासिक २/३ लाख भत्ता खाने वा ८० हजार मासिक भारतीय पेन्सन थाप्ने पूर्वसेनाले समेत वृद्धभत्ता लिने गरेको उनले बताए।

'ब्रिटिस आर्मीले महिनाको ३ लाखसम्म भत्ता खान्छ तर नेपालको वृद्धभत्ता पनि छोड्दैन। भारतीय आर्मीमा हवालदारसम्म भएको व्यक्तिले ८० हजारसम्म पेन्सन लिन्छ। उसले पनि वृद्धभत्ता ४ हजार छोड्दैन,' उनले भने, 'घरपरिवार सम्पन्न छ। पेन्सन पाएको छ। तर, सुपारी खान हुन्छ भनेर सरकारले दिएको ४ हजार भत्ता छोड्न तयार हुँदैन।' सबैलाई एउटै डालोमा राखेर भत्ता वितरण गर्दा यसको प्रभावकारितामा नै प्रश्न खडा भएको क्षेत्री बताउँछन्। काम गर्न सक्नेलाई पनि रोजगारीको सट्टा भत्ता वितरण गर्नु अनुचित रहेको उनको तर्क छ। 'आश्रित परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेर क्षमता वृद्धि गर्नुको सट्टा जथाभावी रुपमा खर्च गरिरहेको छ। परिवार नभएका वा परिवारबाट सहायता नपाउने आश्रित व्यक्तिलाई संरक्षण प्रदान गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकिएको छैन,' क्षेत्री भन्छन्।

आर्थिक रुपमा विपन्न गरिब तथा पिछडिएका नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्ग, आर्थिक रुपमा पछाडि परेका एकल तथा विधवा महिलाहरुको पहिचान गरी जीवन निर्वाहमा राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरु जोड दिन्छन्।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भत्ता पाउनेका अधिकांशका छोरा, बुहारी, छोरीले रकमको प्रयोग गर्ने हुँदा सम्वन्धित लाभग्राहीले रकम पाउने अवस्था नहुन सक्ने तर्क गर्छन्। 'आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा भएको विकासले मानिसको औषत आयु बढ्दै जाँदा सेवाग्राहीहरु बढ्दै गएका छन्। ७० वर्ष पुग्नेको संख्या बढ्दै गएको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या घट्दै गएकाले यसले राज्यकोषमाथिको दबाब परेको छ,'  खनाल भन्छन्, ‘उत्पादन गर्ने अवस्थामा रहेका युवाको ज्याला वृद्धि, सीप विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नजाने तर घरमा बस्ने जनशक्तिमाथि खर्च बढाउने प्रवृत्ति धेरै समयसम्म राज्यले धान्न सक्दैन। यसमा सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ।'

परिवारको संरक्षण नपाएका व्यक्तिहरुका लागि सरकारले दिने भत्ता सामान्य स्वास्थ्य उपचार बाहेक जटिल प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि पर्याप्त नहुने भएकाले आर्थिक रुपमा विपन्न व्यक्तिहरुको पहिचान गरी सरकारले जीविकोपार्जन तथा स्वास्थ्य उपचार नि:शुल्क प्रदान गर्न  सक्ने खनाल सुझाउँछन्। 'घरपरिबारबाट स्याहारसुसार नपाएका वृद्धवृद्धा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी सुरक्षित आवास केन्द्र, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानपानको नि:शुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,' खनाल भन्छन्।