झन्डै ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण कति महत्त्वाकांक्षी?

काठमाडौं- केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको राष्ट्रिय लेखा प्रतिवेदन चालु आर्थिक वर्षमा ५.८४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि  हुने प्रक्षेपण गरेको छ। ९ महिनाको तथ्याङ्कका आधारमा प्रक्षेपण गरेको विभागले बाँकी ३ महिनामा उक्त लक्ष्य प्राप्त हुने विभागको दाबी छ। यो उपभोक्ता मूल्यका आधारमा गरिएको आर्थिक वृद्धिको अनुमान हो। 

आधारभूत मूल्यमा भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ५.४९ प्रतिशत हुने विभागको प्रक्षेपण छ। १८ खर्ब २० करोड ८२ रुपैयाँ वस्तु तथा सेवाको आयात र ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ निर्यात हुने आधार प्रस्तुत गर्दै विभागले उक्त लक्ष्य (प्रक्षेपण) राखेको हो। 

नेपालको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रसँग तुलना भइरहेको समयमा नेपालको अर्थतन्त्र ठिकठाक अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै सरकारले दशकको औसत आर्थिक वृद्धि (४ प्रतिशत) भन्दा बढी हुने दाबी गरेपछि सरकारी तथ्यांकमाथि शंका उब्जन थालेको छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक उत्साहजनक रहेको दाबी विभागको छ। 

नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक हिस्सा ठूलो रहेकाले कोभिडका कारण संकुचन नआएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए। 'हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको उपस्थिति अझै पनि सघन छ। अनौपचारिक क्षेत्रका कारण हामीलाई बाँच्न सजिलो छ। हाम्रो अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा औपचारिक भइसकेको हुन्थ्यो भने हाम्रो अवस्था फरक हुने थियो,' उनले भने। सरकारले वितरण गरेको पुनरुत्थान तथा राहतका प्याकेजले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको उनको दाबी छ। 

आयोगका अर्का सदस्य डा रामकुमार फुँयालले १५औँ योजनाको लक्ष्यभन्दा आर्थिक वृद्धिदर कम हुने प्रक्षेपण आएको बताए। कृषि, उद्योगको उत्पादन बढाउनुपर्ने र सेवा क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हिस्सा घटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। यसका लागि १५औँ योजना संसोधन गर्ने तयारी भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए। 

'आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशतमा मात्रै सीमित हुने भयो। कृषिको मूल्य अभिवृद्धि दर कम छ। उद्योगमा पनि हामीले १० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याउन सक्नुपर्थ्यो। अन्य क्षेत्रहरुमा पनि हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ,' फुँयालले भने। 

000

विभागले गरेको आर्थिक वृद्धिको यो प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय निकायको प्रक्षेपणसँग भने मेल खाँदैन। सरकारले गरेको प्रक्षेपित दाबी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को भन्दा बढी हो। यस वर्ष विश्व बैंकले ३.७ प्रतिशत, एडीबीले ३.९ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। विभागले तथ्याङ्क संकलन र प्रशोधनका आधारमा प्रक्षेपण गर्ने भएकाले यसैलाई बढी  विश्वसनीय  मान्नुपर्ने  सचिव भण्डारीको दाबी छ। 

'दातृ निकायहरुले हामीकहाँ आएर सतही रूपमा गरेको कुराकानीका आधारमा आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गर्ने हो। तथ्याङ्क विभागले विगत ६० वर्षदेखि नियमित रुपमा तथ्याङ्कको संकलन, भण्डारण र प्रोशोधन गरेर वृद्धिदर प्रक्षेपण गर्छ। हामीले विभागकै तथ्याङ्कलाई आधिकारिक मान्नुपर्छ,' उनको जिकिर छ। 

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले विभागले गरेको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण प्राप्त हुनसक्ने बताए। 'विभागले गरेको ५.८४ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त हुने संकेत देखेको छु। तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएको छ। मेलम्ची पनि सम्पन्न भएको छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाजले परीक्षण उडान पनि गरिसकेको छ। जेठ-असारको वर्षाले गहुँबालीमा क्षति नपुगे प्रक्षेपित लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छैन,' उनले भने। 

जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा सुधार आएपनि ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य महत्वकांक्षी भएको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्। 

'जलविद्युत र पर्यटनमा भएको सुधार भएपनि ५.८४ को आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुनेमा मलाई शंका लागेको छ। उद्योगमा केही सुधार त देखिएको छ। तर विद्युत प्राधिकरणले नै विद्युत आपूर्तिमा समस्या भएको स्वीकारेको अवस्था छ। कृषिमा मल बिउमा अझै पनि समस्या छ। जलविद्युत र सेवा क्षेत्रका आधारमा मात्रै करिब ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राख्नु महत्वकांक्षी लाग्छ,' आचार्यले भने। 

सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसअघि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरिएको थियो। 

जीडीपी ४८ अर्ब ५१ अर्ब पुग्ने अनुमान
चालु मूल्यमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४१ खर्ब ५ अर्ब ५४ करोड पुग्ने अनुमान छ। यसैगरी उपभोक्ताको मूल्यमा भने ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६३ हुने अनुमान गरिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३१.१५ प्रतिशत हुने भनिएको छ। 

उपभोक्ता मूल्यमा भने राष्ट्रिय बचत जीडीपीको तुलनामा ९.२७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। अन्तिम उपभोग खर्च ४४ खर्ब १ अर्ब ६७ करोड अर्थात् जीडीपीको ९०.७३ प्रतिशत रहेको छ। 

विप्रेषण आप्रवाह ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान सरकारको छ। जीडीपीका आधारमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी १३७२ अमेरिकी डलर र कुल राष्ट्रिय उत्पादनका आधारमा १३८१ डलर पुग्ने दाबी विभागको छ। 

अर्थतन्त्रमा क्षेत्रगत योगदान कति?
विभागले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिक, द्वितीय र सेवा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी तथ्याङ्क संकलन गरी राष्ट्रिय लेखा प्रतिवेदन तयार पारेको  जानकारी दिएको छ। जीडीपी, उपभोग, लगानी र बचतलगायतका समष्टिगत आर्थिक अवस्था समावेश गरिन्छ। 

विभागले आर्थिक वर्ष २०१८/१९ सालबाट सुरु गरेको राष्ट्रिय लेखा प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०२१/२२ बाट निरन्तर रुपमा प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ। जीडीपीमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान २४.५ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यस क्षेत्र अन्तर्गत कृषि,वन तथा मत्स्य र खानी तथा उत्खनन क्षेत्र पर्दछन्। यो क्षेत्रमा  २.४४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। प्रतिकूल मौसमका कारण धान उत्पादनमा कमी आएकाले यस क्षेत्रको मूल्यवृद्धि दर गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको विभागले जनाएको छ। 

द्वितीय क्षेत्र अन्तर्गत उद्योग, विद्युत, ग्यास, खानेपानी आपूर्ति र निर्माण क्षेत्र पर्दछन्। जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान १३.७ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धिदर १०.२९ प्रतिशत हुने अनुमान छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरू भएको, निर्माण तथा औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धिले यस क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको विभागको दाबी छ।

जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६१.८ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको छ। यस क्षेत्र अन्तर्गत थोक तथा खुद्रा व्यापार, आवास तथा भोजन सेवा, यातायात सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, घरजग्गा कारोबार, पेशागत तथा प्रशासिनक व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवा पर्दछन्। यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा कुल मूल्य अभिवृद्धि ५.९३ प्रतिशत हुने अनुमान छ। कोभिडपछिको समयमा  व्यापार तथा निर्माणका गतिविधि बढ्दा अर्थतन्त्रको मूल्यअभिवृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने  बताइएको छ। 

कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रले जीडीपीमा २३.९५ योगदान  गर्ने अनुमानित तथ्यांक विभागले निकालेको छ। यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिदर २.३ प्रतिशत मात्रै रहनेछ। कृषि उत्पादकत्व बढाउन अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलगायत सञ्चालन गरेपनि यसको वृद्धिदर भने न्यून छ। 

राष्ट्र बैंकले कृषिलाई प्राथमिकता राखी अनिवार्य रुपमा १५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा लघुवित्तमार्फत कृषि कर्जाको व्यवस्था मिलाइएको छ। वैदेशिक सहायता तथा अनुदान परिचालन पनि यसै क्षेत्रमा बढी छ। तर, यस क्षेत्रको वृद्धिदर भने निराशाजनक छ। जीडीपीमा कृषिको योगदान बढी तर वृद्धिदर कम हुँदा समग्र आर्थिक वृद्धिमा असर पर्न जाने विभाग बताउँछ। 

प्रतिकूल मौसमका कारण धानको उत्पादन कम भएकाले कृषिको योगदान कम हुने निकालिएको हो। जीडीपीमा खानी तथा उत्खननको योगदान ०.५८ प्रतिशत मात्रै रहेपनि यस क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिदर ८.१५ प्रतिशत हुने अनुमान छ। निर्माण क्षेत्र सकारात्मक छ। 

जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५.६५ प्रतिशत र यसको मूल्य अभिबृद्धिदर ६.१४ प्रतिशत पुग्ने अनुमानित तथ्यांक छ। 

विद्युत तथा ग्यास क्षेत्रले १.३७ प्रतिशत जीडीपीमा योगदान गर्ने र यसको मूल्य अभिवृद्धि दर गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३६.६७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन सुरु गरिएकाले यस क्षेत्रको मूल्यअभिवृद्धिदर उच्च हुने विभागको अनुमान छ । 

निर्माण क्षेत्रले ६.१७ प्रतिशत जीडीपीमा योगदान गर्ने र मूल्य अभिवृद्धिदर ९.५१ प्रतिशत पुग्ने बताइएको छ। थोक खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मतसंभारको योगदान १६.४ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धिदर ९.१२ प्रतिशत हुने, यातायात तथा भण्डारणको योगदान प्रतिशत ५.९८ प्रतिशत र मूल्यअभिवृद्धि दर ४.५४ हुने विभागको तथ्यांक छ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको योगदान ६.८६ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धिदर ६.०६ प्रतिशत हुने, घरजग्गाको योगदान ८.७९ प्रतिशत र मूल्यअभिवृद्धि ३.८२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रले जीडीपीमा ८.१ प्रतिशत योगदान गर्ने र मूल्य अभिवृद्धिदर ४.०८ प्रतिशत हुने, सामाजिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको योगदान १.७९ यस क्षेत्रको अभिवृद्धि ६.९१ हुने अनुमान गरिएको छ।