स्थानीय निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई देला राहतको श्‍वास?

काठमाडौं- मुलुक स्थानीय निर्वाचनमा होमिएसँगै बजार चलायमान हुन थालेको छ। सरकारी निकाय, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचनका समयमा चुनावी प्रचारप्रसार, कार्यकर्ता परिचालन, मिडिया क्यापेनिङ, भोजभत्तेर तथा मतदाता रिझाउनका लागि जनप्रतिनिधिहरुले ठूलो धनराशि खर्च गर्ने  गर्छन्। कयौं उम्मेदवारले त चुनाव प्रचार र मतदाता ओसार्न हेलिकोप्टर नै चार्टर गर्ने गरेका छन्। यसले खर्चको दायरा थप फराकिलो पार्छ। 

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्दै जनप्रतिनिधिहरुले खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। आयोगले मतदाता नामावली खरिद, सवारी-साधान, इन्धन, दाना, प्रचार सामग्री, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, प्रचार सामग्री छपाई तथा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग, कार्यालय सञ्‍चालन, जनप्रतिनिध परिचालन र विधित लगायतका १० शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले भने प्रति राजनीतिक पनि हेलिकोप्टर सेवा प्रयोगका सम्बन्धनमा दुई मुख्य प्रचारकलाई हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गर्न दिने प्रावधान गरेको छ। 

आयोगले तोकेको सीमा अनुसार महानगरपालिका अन्तर्गतका मेयर-उपमेयरका उम्मेदवारले सात लाख ५ हजार, महानगरका वडाअध्यक्ष र सदस्यहरुले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका मेयर-उपमेयरले पाँच लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन्। 

त्यसैगरी गाउँपालिकाअन्तर्गतका अध्यक्ष-उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ, वडाअध्यक्ष र सदस्यहरुले समान एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन्। यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख-उपप्रमुखले ५० हजार रुपैयाँका दरले र सदस्यहरुले एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले निर्धारण गरेको छ। 

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने बताएको छ। यसैगरी राजनीतिक दल  तथा जनप्रतिनिधिले निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभित्र खर्च गर्दा ६० अर्बभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ। तर, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवाहरुले विगतमा पनि आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी नै खर्च गर्ने गरेका कारण यस वर्षको निर्वाचनमा पनि सीमाभन्दा बढी खर्च हुने अर्थविद्‌हरुको आँकलन छ। राजनीतिक दलहरुले गर्ने खर्च पारदर्शी नहुने र यसको कुनै लिखित तथ्यांक नहुने हुँदा वास्तविक खर्चको विवरण प्राप्त हुन नसके पनि खर्बौं खर्च हुने विगतका निर्वाचनलाई हेरेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। 

'नेपाल सार्वजनिक नीति समीक्षा' नामक अनुसन्धानात्मक लेखमा निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल नेपालको निर्वाचन खर्च पारदर्शी नहुने दाबी गरेका छन्। सरकारबाट हुने खर्चभन्दा राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिहरुले गर्ने खर्च निकै बढी हुने गरेको उनले आफ्नो अनुसन्धनात्मक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

जनताले कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रलोभनमा नपरी आफ्नो क्षेत्रमा विकास र नेतृत्व दिन सक्ने उपयुक्त प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने परिपाटी विकास गर्न सके खर्चको पारदर्शीताको स्तर बढ्छ

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा कुल ६९ अर्ब ४२ करोड खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ।  राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिबाट ५० अर्ब ९५ करोड र सरकारीस्तरबाट १८ अर्ब ४६ करोड खर्च भएको उल्लेख छ। प्रति मतदाता चार हजार ९२३ रुपैयाँ खर्च भएको आयोगको प्रतिवेदनले जनाएको छ। निर्वाचनमा हुने खर्चको अनुगमन, मूल्यांकन प्रभावकारी नहुँदा यसभन्दा बढी खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ। 

निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रतिकूल प्रभाव 

विगतको अभ्यास हेर्दा निर्वाचनका समयमा ठूलो धनराशी बजारमा आउने गरेको छ। निर्वाचनमा हुने खर्चले तरलता अभाव हटाउनका लागि मद्दत पुग्‍ने अर्थशास्त्रीहरुको तर्क छ। तर, यसले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व वृद्धिमा खासै ठूलो योगदान पुर्‍याउँदैन। अधिकांश रकम अनुउत्पादनशील क्षेत्रमा जाने भएकाले यसले अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असरसमेत गर्छ। 

अधिकांश रकम उपभोगमा नै सकिन्छ। सेयर बजार, घरजग्गालगायतका सट्टेबाजी कारोबारको मूल्य बढाउन मद्दत गर्छ। जसले मूल्य प्रभावित (वेल्थ इफेक्ट) गरी विलासीता वस्तुको खपत बढाउँछ। आयात बढ्दा ब्यापारघाटा बढ्ने, शोधनन्तर स्थिति घाटा बढाउने, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउनेजस्ता समस्याहरु अर्थतन्त्रमा आउँछन्। यस्ता समस्याहरुले वर्तमान अर्थतन्त्रमा रहेकाले निर्वाचनमा यसले थप दबाब सिर्जना गर्नेसक्ने बताइएको छ। 

 कोभिड १९ र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले नेपालमा मुद्रास्फीति निकै उच्च भएको बेला निर्वाचनमा हुने खर्चले मूल्यवृद्धि थप बढाउने निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव तथा पूर्व महालेखा परीक्षक नियन्त्रक गोपिनाथ मैनाली बताउँछन्। चुनावमा हुने खर्चले नेपालमा सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक असर पार्ने उनको भनाइ छ।   

'नेपालजस्तो मुलुकमा निर्वाचनमा हुने खर्चले अर्थतन्त्रमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी गर्छ। वस्तु तथा सेवा मूल्य बढाउने र मुद्राको मूल्य अवमूल्यन गराउने हुँदा बजारमा मुद्रास्फीति बढाउँछ। कालोधन बजारमा एकैपटक धेरै ठूलो मात्रामा आउने र यो अनुउत्पादनशील क्षेत्रमा जाने भएकाले अर्थतन्त्रका लागि हितकर हुँदैन’, उनले भने। 

ज्याला, मजदुरी गर्ने, मध्यम वर्गीय परिवार मूल्यवृद्धिको मारमा पर्छन्। निर्वाचनका गतिविधिका कारण सरकारको पूँजीगत खर्च नबढ्दा विकास निर्माणको कामसमेत प्रभावित हुन्छन्। वैशाख र जेठ महिना चुनावी गतिविधिमा नै समय व्यतित हुने र असारमा गएर खाता बन्द गर्नुपर्ने भएकाले पुँजीगत खर्च यस वर्ष पनि कम हुने पूर्वअर्थसचिव मैनालीको आँकलन छ। उसै पनि नेपालमा असारे विकास खर्च बढी हुने गरेको छ।  

पूँजीगत खर्च नबढ्ने तर चालु खर्च मात्रै बढ्दा उपभोग तथा आयात बढाउने भएकाले फेरि एक पटक चुनावले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव देखिन  सक्ने मैनाली बताउँछन्। आगामी वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत यसको समाधान गर्न भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

'नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थनीति निर्माण गर्ने प्रमुख निकायहरु हुन्। यिनीहरुले निजी क्षेत्रलाई वाञ्‍छित सीमाभित्र राख्‍न सक्ने र उत्पादनशील क्षेत्रभित्र कर्जा प्रवाह गर्न सके यसले अर्थतन्त्रलाई केहि राहात पुर्‍याउला। तर, मैले त्यस्तो हुने सम्भावना देखेको छैन। अर्को आर्थिक वर्ष पनि संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुने भएकाले चुनावी खर्च अझै बढ्दा अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ।’

उनले यो आर्थिक वर्ष मूल्यवृद्धिको आर्थिक वर्ष भएको र यसले अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि नगराउने बताए। निर्वाचनले काम गर्ने संस्कृति तथा वातारणमा समेत असर गर्ने गर्दछ। सजिलो गरी पैसा कमाउने वर्गहरु निर्माण हुने, बेरोजगार तथा कार्यकर्ताहरुलाई रकम बाँड्न यसले रोजगारी र विकास संस्कृतिमा गम्भीर असर गर्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुग्‍ने गर्दछ। राजनीतिकरुपमा निर्वाचनमा मुद्राको प्रभाव बढी हुँदा निम्‍न आय वर्ग, महिला, गरिब, सीमान्तकृत वर्ग र समुदायहरुलाई लोभलालच देखाउने, प्रभावमा पार्ने वा भोट खरिद गरिने लगायतका कामहरु हुने गर्दछन्। 

निर्वाचनमार्फत नयाँ जनप्रतिनिधी आउने भएकाले स्थानीय तहमा अड्किएर बसेको विकास खर्च हुँदा यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्‍याउँछ

यसैगरी चुनावी खर्चले निर्वाचनको वातावरणलाई मौनरुपमा नियन्त्रण गरेर भय त्रास पैदा गर्ने लगायतका कामहरु हुने गरेको मैनालीको भनाई छ।  निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास भएकाले यसलाई नकारात्मकभन्दा सकारात्मकरुपमा लिनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन्।

'आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य प्रक्रिया हो। निर्वाचन नभई मुलुक चल्न सक्दैन। विगतमा राजनीतिक दलले विशुद्ध आर्थिक एजेण्डामा मात्रै भोट माग्थे। अहिले आएर छलफल पनि हुन थालेको छ,’ पाण्डेले भने। 

जनताले कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रलोभनमा नपरी आफ्नो क्षेत्रमा विकास र नेतृत्व दिन सक्ने उपयुक्त प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले भने, 'चुनावमा अनावश्यक खर्चहरु हुने, मतदाताहरुले आर्थिकरुपबाट प्रलोभनमा पार्ने, जनप्रतिनिधिहरुले गतल तरिकाबाट मत तान्‍ने प्रयास गर्ने, उम्मेदवारहरु बढी खर्चिला हुने लगायतका कुराहरु जनताको सचेतनामा भर पर्ने कुरा हुन्। जनता प्रष्ट र सचेत छन् भने प्रलोभनभन्दा पनि एजेण्डामा बढी केन्द्रित हुन्छ र खर्च आफैँ कम भएर जान्छ।’ 

जनता सचेत भएमा लोभमा पारेर चुनाव जितेर फाइदा लिने मानसिकता पराजित हुने उनले बताए। जनता सचेत हुन नसक्दा चुनावी खर्च बढेर जाने उनको दाबी छ। जनप्रनिधिहरुले निर्वाचनको समयमा खर्च गर्ने भए पनि सधैँभरी यस्तै प्रवृतिले काम नगर्ने र जनताले काम गर्ने योग्यता र क्षमताका आधारमा जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने भएकाले एक छाक खानका लागि मतदान हुने संस्कृतिको अन्त्य हुने पाण्डेले बताए। 

'कहिलेकाहीँ भ्रममा पर्छन्, जनता। तर, अन्तिममा राम्रो होस्, उज्जवल होस्, भविष्यतर्फ नै जनताको माग हुने हुँदा राजनीतिले त्यतै डोर्‍याउँछ। त्यो मुद्दा जसले ठिक ढंगबाट उठाउने पार्टी र नेतृत्व गर्ने पार्टी विजयी हुन्छ,’उनले भने। 

निर्वाचन निष्पक्ष र जनताले इच्छाएका व्यक्तिहरुले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएमा निर्वाचनमा केही खर्च भए पनि यसले राजनीतिक स्थिरता दिने हुँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर नै गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन्। राजनीतिकरुपमा संघीयता बलियो बनाउन, स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा लोकतन्त्रिक छवी सुधार्न र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता भित्र्याउन मद्दत गर्ने भए पनि आर्थिकरुपमा भने खासै धेरै फाइदा नगर्ने उनको भनाई छ। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन-२०७३ ले व्यवस्था गरे बमोजिम राजनीतिक दलका सदस्यहरुले बुझाउने सम्पत्ति विवरण आयोगले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

'निर्वाचनले स्थिरता बढाउने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हाम्रो छवीमा सुधार आई यसले वैदेशिक साहयता र लगानी भित्र्याउन मद्दत पुर्‍याउँछ। संघीयतालाई थप बलियो बनाउन र स्थानीय तहमा विगतमा भएका गल्तीहरु सच्याएर संस्थागतरुपमा बलियो बताउन निर्वाचन उत्तम विकल्प हो,’उनले भने, 'निर्वाचनमा हुने खर्च विलासी तथा उपभोग्य बढी हुँदा आयात बढ्ने र मूल्यवृद्धिलगायतका समस्याहरु अर्थतन्त्रमा आउन सक्छन्।’ 

व्यापारीसँग चन्दा संकलन 

निर्वाचन राजनीतिक दलहरुले उद्योग व्यवसायीसँग व्यापकरुपमा चन्दा असुली गर्ने गर्दछन्। कतिपय व्यवसायीहरु चन्दा दिनुपर्ने पिरोलोका कारण निर्वाचनको अवधिभरी विदेशमा गएर वस्ने निर्णय समेत सुनाउने गरेका छन्। 

चालु आर्थिक वर्ष पनि राजनीतिक दलहरुले उद्योग-व्यवसायीसँग चन्दा उठाएको चर्चाहरु सुरु भइसकेका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरुले चन्दा दिए पनि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण बारे खुलस्तरुपमा अभिव्यक्ति दिन चाहँदैन। 

आफूहरुसँग राजनीतिकरुपमा कुनै पनि दबाब नआएको व्यवसायीहरु बताउँछन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यो वर्षको निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट चन्दाका लागि आफूलाई फोन नआएको सुनाए। 

'राजनीतिक दलले यो वर्ष व्यवसायीबाट पैसा उठाएका छैन। मलाई व्यक्तिगतरुपमा कसैले मागेको छैन,’गोल्छाले भने। बरु निर्वाचनमार्फत नयाँ जनप्रतिनिधी आउने भएकाले स्थानीय तहमा अड्किएर बसेको विकास खर्च हुँदा यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्‍याउने उनको भनाई छ। यसले तरलतामा पनि केही सहजता ल्याउने उनले बताए। 

कोभिडको-१९ ले व्यवसायीहरु आफैँ अप्ठ्यारोमा परेको र निर्वाचन आचारसंहिताले गर्दा चन्दा मागे पनि दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए। 'अहिले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा छ। हामीले पैसा दिने होइन, मत दिने हो। स्थानीय तहको उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आचारसंहितालाई पालना गरेर खर्च गरिरहनु भएको होला। हामीले पैसा दिने भन्‍ने कुरा आउँदैन। विगतमा पनि हाम्रो यस्तो संस्कृति थिएन। चन्दा दिन पनि सकिदैन,’ उनले भने। 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ?

अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा पनि निर्वाचनमा समयमा निकै ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको छ। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र भुटानलगायतका मुलुकमा हुने निर्वाचनमा यस किसिमले रकम खर्च हुने गर्छ। 

छिमेकी मुलुक भारतमा सवारी साधानको प्रयोग मार्फत प्रचार प्रसारको सामाग्री प्रयोग गर्ने, भित्ता लेखन गर्ने, पर्चा सामग्री फाल्ने, माइक फुक्नेलगायतका गतिविधिहरु हुने गरेका छन्। कलिलो लोकतन्त्र भएको र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने चाहाना नभएको मुलुकमा निर्वाचनका समयमा अत्यधिक धनराशि खर्च गर्ने परिपाटी हुने गरेको पूर्वसचिव मैनाली बताउँछन्। तर, जपान, युरोप तथा अमेरिकालगायतका विकसित लोकतन्त्र भएका मुलुकमा भने खर्चको अपारदर्शीताको गुञ्‍जायस कम हुने उनको बुझाइ छ। 

'नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुहरु, जहाँ लोकतन्त्रको अभ्यास भर्खर सुरु हुँदैछ र यसलाई संस्थागत गर्न नचाहाने नेताहरु मुलुकमा अपारदर्शी खर्च गर्ने र मतदाता प्रभावित गर्न नगद दिने तथा अन्य प्रलोभनहरु देखाउने गतिविधि हुने गर्छन्। युरोप, जापान, अमेरिका जस्ता बलियो लोकतन्त्र भएका मुलुकमा प्रचार त्यहाँ पनि हुन्छ। आमसभा गर्ने निश्चित स्थानहरु, टीभीमार्फत एजेण्डामा डिबेट हुने, ध्‍वनी प्रदुषण पनि नहुने, मद्राको प्रसार बढी नहुने, बढी खर्च नहुने र स्रोत देखाउनुपर्ने हुन्छ,’ मैनालीले भने। 

निर्वाचन खर्चलाई कसरी पारदर्शी बनाउने? 

निर्वाचनमा जथाभावी खर्च गरेपछि स्थानीय स्रोत साधानको दोहन पनि बढी नै हुने गर्दछ। निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउने नाममा जाथाभावी भ्रष्टाचार बढ्ने गर्दछ। जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचन आयोगको खर्चको सीमाका कारण वास्तविक विवरण प्रस्तुत गर्दैनन्। नेपालमा राज्यको तर्फबाट निर्वाचनका लागि खर्च दिने व्यवस्था रहेको छैन। बैंकिङ प्रणालीमार्फत निर्वाचन प्रयोजनका लागि दिइने खर्चको भुक्तानी गरिँदैन। 

निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउनका लागि निर्वाचन दलको चुनाव पनि निर्वाचन आयोगले गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले गर्दा दलहरुमा आन्तरिक शुद्धिकरण ल्याउने विज्ञहरु बताउँछन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन-२०७३ ले व्यवस्था गरे बमोजिम राजनीतिक दलका सदस्यहरुले बुझाउने सम्पत्ति विवरण आयोगले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

राजनीतिक दलले निर्वाचन गर्ने खर्चको लेखापरीक्षणको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। मुलुक सञ्चालन गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, शासन सञ्चालन गर्ने तथा सुशासन कायम गर्ने राजनीतिक दलको निर्वाचन संसद्‌को सानो सुनवाईमार्फत् नभई संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकमार्फत हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुको सुझाव छ।

यसले राजनीतिक दल र तीनका प्रतिनिधिहरुलाई आर्थिकरुपमा शुद्ध हुनका लागि मद्दत गर्छ। यसैगरी राजनीतिक दलले गर्ने खर्च बैंकिङ प्रणाली मार्फत गराउन निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेमा सम्पतीको स्रोत खुल्ने हुँदा अवैध धनको खर्चमा नियन्त्रण गर्न सकिने विज्ञहरुको सुझाव छ।