स्थानीय निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई देला राहतको श्वास?
काठमाडौं- मुलुक स्थानीय निर्वाचनमा होमिएसँगै बजार चलायमान हुन थालेको छ। सरकारी निकाय, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचनका समयमा चुनावी प्रचारप्रसार, कार्यकर्ता परिचालन, मिडिया क्यापेनिङ, भोजभत्तेर तथा मतदाता रिझाउनका लागि जनप्रतिनिधिहरुले ठूलो धनराशि खर्च गर्ने गर्छन्। कयौं उम्मेदवारले त चुनाव प्रचार र मतदाता ओसार्न हेलिकोप्टर नै चार्टर गर्ने गरेका छन्। यसले खर्चको दायरा थप फराकिलो पार्छ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्दै जनप्रतिनिधिहरुले खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। आयोगले मतदाता नामावली खरिद, सवारी-साधान, इन्धन, दाना, प्रचार सामग्री, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, प्रचार सामग्री छपाई तथा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग, कार्यालय सञ्चालन, जनप्रतिनिध परिचालन र विधित लगायतका १० शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले भने प्रति राजनीतिक पनि हेलिकोप्टर सेवा प्रयोगका सम्बन्धनमा दुई मुख्य प्रचारकलाई हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गर्न दिने प्रावधान गरेको छ।
आयोगले तोकेको सीमा अनुसार महानगरपालिका अन्तर्गतका मेयर-उपमेयरका उम्मेदवारले सात लाख ५ हजार, महानगरका वडाअध्यक्ष र सदस्यहरुले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका मेयर-उपमेयरले पाँच लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन्।
त्यसैगरी गाउँपालिकाअन्तर्गतका अध्यक्ष-उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ, वडाअध्यक्ष र सदस्यहरुले समान एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन्। यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख-उपप्रमुखले ५० हजार रुपैयाँका दरले र सदस्यहरुले एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा आयोगले निर्धारण गरेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने बताएको छ। यसैगरी राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिले निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभित्र खर्च गर्दा ६० अर्बभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ। तर, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवाहरुले विगतमा पनि आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी नै खर्च गर्ने गरेका कारण यस वर्षको निर्वाचनमा पनि सीमाभन्दा बढी खर्च हुने अर्थविद्हरुको आँकलन छ। राजनीतिक दलहरुले गर्ने खर्च पारदर्शी नहुने र यसको कुनै लिखित तथ्यांक नहुने हुँदा वास्तविक खर्चको विवरण प्राप्त हुन नसके पनि खर्बौं खर्च हुने विगतका निर्वाचनलाई हेरेर अनुमान लगाउन सकिन्छ।
'नेपाल सार्वजनिक नीति समीक्षा' नामक अनुसन्धानात्मक लेखमा निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल नेपालको निर्वाचन खर्च पारदर्शी नहुने दाबी गरेका छन्। सरकारबाट हुने खर्चभन्दा राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिहरुले गर्ने खर्च निकै बढी हुने गरेको उनले आफ्नो अनुसन्धनात्मक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
जनताले कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रलोभनमा नपरी आफ्नो क्षेत्रमा विकास र नेतृत्व दिन सक्ने उपयुक्त प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने परिपाटी विकास गर्न सके खर्चको पारदर्शीताको स्तर बढ्छ
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा कुल ६९ अर्ब ४२ करोड खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ। राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिबाट ५० अर्ब ९५ करोड र सरकारीस्तरबाट १८ अर्ब ४६ करोड खर्च भएको उल्लेख छ। प्रति मतदाता चार हजार ९२३ रुपैयाँ खर्च भएको आयोगको प्रतिवेदनले जनाएको छ। निर्वाचनमा हुने खर्चको अनुगमन, मूल्यांकन प्रभावकारी नहुँदा यसभन्दा बढी खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ।
निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रतिकूल प्रभाव
विगतको अभ्यास हेर्दा निर्वाचनका समयमा ठूलो धनराशी बजारमा आउने गरेको छ। निर्वाचनमा हुने खर्चले तरलता अभाव हटाउनका लागि मद्दत पुग्ने अर्थशास्त्रीहरुको तर्क छ। तर, यसले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व वृद्धिमा खासै ठूलो योगदान पुर्याउँदैन। अधिकांश रकम अनुउत्पादनशील क्षेत्रमा जाने भएकाले यसले अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असरसमेत गर्छ।
अधिकांश रकम उपभोगमा नै सकिन्छ। सेयर बजार, घरजग्गालगायतका सट्टेबाजी कारोबारको मूल्य बढाउन मद्दत गर्छ। जसले मूल्य प्रभावित (वेल्थ इफेक्ट) गरी विलासीता वस्तुको खपत बढाउँछ। आयात बढ्दा ब्यापारघाटा बढ्ने, शोधनन्तर स्थिति घाटा बढाउने, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउनेजस्ता समस्याहरु अर्थतन्त्रमा आउँछन्। यस्ता समस्याहरुले वर्तमान अर्थतन्त्रमा रहेकाले निर्वाचनमा यसले थप दबाब सिर्जना गर्नेसक्ने बताइएको छ।
कोभिड १९ र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले नेपालमा मुद्रास्फीति निकै उच्च भएको बेला निर्वाचनमा हुने खर्चले मूल्यवृद्धि थप बढाउने निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव तथा पूर्व महालेखा परीक्षक नियन्त्रक गोपिनाथ मैनाली बताउँछन्। चुनावमा हुने खर्चले नेपालमा सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक असर पार्ने उनको भनाइ छ।
'नेपालजस्तो मुलुकमा निर्वाचनमा हुने खर्चले अर्थतन्त्रमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी गर्छ। वस्तु तथा सेवा मूल्य बढाउने र मुद्राको मूल्य अवमूल्यन गराउने हुँदा बजारमा मुद्रास्फीति बढाउँछ। कालोधन बजारमा एकैपटक धेरै ठूलो मात्रामा आउने र यो अनुउत्पादनशील क्षेत्रमा जाने भएकाले अर्थतन्त्रका लागि हितकर हुँदैन’, उनले भने।
ज्याला, मजदुरी गर्ने, मध्यम वर्गीय परिवार मूल्यवृद्धिको मारमा पर्छन्। निर्वाचनका गतिविधिका कारण सरकारको पूँजीगत खर्च नबढ्दा विकास निर्माणको कामसमेत प्रभावित हुन्छन्। वैशाख र जेठ महिना चुनावी गतिविधिमा नै समय व्यतित हुने र असारमा गएर खाता बन्द गर्नुपर्ने भएकाले पुँजीगत खर्च यस वर्ष पनि कम हुने पूर्वअर्थसचिव मैनालीको आँकलन छ। उसै पनि नेपालमा असारे विकास खर्च बढी हुने गरेको छ।
पूँजीगत खर्च नबढ्ने तर चालु खर्च मात्रै बढ्दा उपभोग तथा आयात बढाउने भएकाले फेरि एक पटक चुनावले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव देखिन सक्ने मैनाली बताउँछन्। आगामी वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत यसको समाधान गर्न भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
'नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थनीति निर्माण गर्ने प्रमुख निकायहरु हुन्। यिनीहरुले निजी क्षेत्रलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सक्ने र उत्पादनशील क्षेत्रभित्र कर्जा प्रवाह गर्न सके यसले अर्थतन्त्रलाई केहि राहात पुर्याउला। तर, मैले त्यस्तो हुने सम्भावना देखेको छैन। अर्को आर्थिक वर्ष पनि संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुने भएकाले चुनावी खर्च अझै बढ्दा अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ।’
उनले यो आर्थिक वर्ष मूल्यवृद्धिको आर्थिक वर्ष भएको र यसले अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि नगराउने बताए। निर्वाचनले काम गर्ने संस्कृति तथा वातारणमा समेत असर गर्ने गर्दछ। सजिलो गरी पैसा कमाउने वर्गहरु निर्माण हुने, बेरोजगार तथा कार्यकर्ताहरुलाई रकम बाँड्न यसले रोजगारी र विकास संस्कृतिमा गम्भीर असर गर्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुग्ने गर्दछ। राजनीतिकरुपमा निर्वाचनमा मुद्राको प्रभाव बढी हुँदा निम्न आय वर्ग, महिला, गरिब, सीमान्तकृत वर्ग र समुदायहरुलाई लोभलालच देखाउने, प्रभावमा पार्ने वा भोट खरिद गरिने लगायतका कामहरु हुने गर्दछन्।
निर्वाचनमार्फत नयाँ जनप्रतिनिधी आउने भएकाले स्थानीय तहमा अड्किएर बसेको विकास खर्च हुँदा यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्याउँछ
यसैगरी चुनावी खर्चले निर्वाचनको वातावरणलाई मौनरुपमा नियन्त्रण गरेर भय त्रास पैदा गर्ने लगायतका कामहरु हुने गरेको मैनालीको भनाई छ। निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास भएकाले यसलाई नकारात्मकभन्दा सकारात्मकरुपमा लिनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन्।
'आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य प्रक्रिया हो। निर्वाचन नभई मुलुक चल्न सक्दैन। विगतमा राजनीतिक दलले विशुद्ध आर्थिक एजेण्डामा मात्रै भोट माग्थे। अहिले आएर छलफल पनि हुन थालेको छ,’ पाण्डेले भने।
जनताले कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रलोभनमा नपरी आफ्नो क्षेत्रमा विकास र नेतृत्व दिन सक्ने उपयुक्त प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले भने, 'चुनावमा अनावश्यक खर्चहरु हुने, मतदाताहरुले आर्थिकरुपबाट प्रलोभनमा पार्ने, जनप्रतिनिधिहरुले गतल तरिकाबाट मत तान्ने प्रयास गर्ने, उम्मेदवारहरु बढी खर्चिला हुने लगायतका कुराहरु जनताको सचेतनामा भर पर्ने कुरा हुन्। जनता प्रष्ट र सचेत छन् भने प्रलोभनभन्दा पनि एजेण्डामा बढी केन्द्रित हुन्छ र खर्च आफैँ कम भएर जान्छ।’
जनता सचेत भएमा लोभमा पारेर चुनाव जितेर फाइदा लिने मानसिकता पराजित हुने उनले बताए। जनता सचेत हुन नसक्दा चुनावी खर्च बढेर जाने उनको दाबी छ। जनप्रनिधिहरुले निर्वाचनको समयमा खर्च गर्ने भए पनि सधैँभरी यस्तै प्रवृतिले काम नगर्ने र जनताले काम गर्ने योग्यता र क्षमताका आधारमा जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने भएकाले एक छाक खानका लागि मतदान हुने संस्कृतिको अन्त्य हुने पाण्डेले बताए।
'कहिलेकाहीँ भ्रममा पर्छन्, जनता। तर, अन्तिममा राम्रो होस्, उज्जवल होस्, भविष्यतर्फ नै जनताको माग हुने हुँदा राजनीतिले त्यतै डोर्याउँछ। त्यो मुद्दा जसले ठिक ढंगबाट उठाउने पार्टी र नेतृत्व गर्ने पार्टी विजयी हुन्छ,’उनले भने।