प्रतिगामी भ्याट छुटको नीतिले निम्त्याएको सकस

काठमाडौं– मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को अनुसूची ‘१’ ले वस्तु तथा सेवामा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट र थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्ने माग सतहमा आउन थालेको छ। सो प्रावधान प्रगतिशील करको मान्यता विपरीत भएकाले यसबारे पुनर्विचार गर्न विज्ञहरुले पटक पटक आग्रह गरिरहेका छन्। यसले छुट पाएका वस्तु तथा सेवाको लागत थप बढाएको र कर छुटको दुरुपयोग भएको भनाइ छ। त्यति मात्र होइन, भ्याटमा दिएको छुटका कारण मुलुकको कर प्रणालीमा नै समस्या आउन थालेको बताइएको छ। 

साना व्यवसायीलाई दर्ता थ्रेसहोल्डको माध्यमबाट दिइने छुट, विभिन्न वस्तु तथा सेवामा दिइने छुट र कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, नेपाल सरकारका निकाय, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने निकाय र वैदेशिक सहायतामा परिचालित परियोजनामा भ्याट छुटको व्यवस्था गरिएको छ। 

आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न, निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवाको लागत कम गरी प्रतिपर्धी बनाउन, कृषि क्षेत्र र जलविद्युत उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न, आर्थिक विकास गर्न र सामाजिक न्याय कायम गर्ने उद्देश्य राखी भ्याटमा छुटको व्यवस्था गरिएको हो। मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा लाग्ने गर्छ। यो कर उपभोक्ताले तिर्छन्। 

सरकारले विभिन्न निकायको सुझावका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा कर छुटका वस्तु तथा सेवाको सूचीहरु थप्दै गएको छ। जसका कारण भ्याट छुट पाउने वस्तु तथा सेवाको सूची बढ्दै गएको छ। 

उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, विद्युत विकास विभाग, वन तथा वातारण मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा भ्याटमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। ५० लाखसम्म वस्तु उत्पादन गर्ने, २० लाखसम्म सेवा उत्पादन गर्ने र दुवै क्षेत्रमा संलग्न रही २० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने व्यवस्था मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले गरेको छ। यसैगरी निकासीजन्य उद्योगका लागि शून्य भ्याट दर कायम गरिएको छ। निर्यात हुने वस्तुमा लागेको भ्याट फिर्ता हुने गरेको छ। 

आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न, निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवाको लागत कम गरी प्रतिपर्धी बनाउन, कृषि क्षेत्र र जलविद्युत उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न, आर्थिक विकास गर्न र सामाजिक न्याय कायम गर्ने उद्देश्य राखी भ्याटमा छुटको व्यवस्था गरिएको हो। मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा लाग्ने गर्छ। यो कर उपभोक्ताले तिर्छन्। 

वस्तु तथा सेवाको बिक्रीबाट प्राप्त हुने भ्याटबाट खरिदबाट प्राप्त भएको भ्याट घटाएर भ्याट फिर्ता निकालिन्छ। बिक्रीभन्दा खरिद बढी भएमा भ्याट फिर्ता हुन्छ भने बिक्री बढी भएमा सरकारले थप भ्याट असुली गर्छ। प्रत्येक महिनाको २५ गते संकलन भएको भ्याट सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। उक्त समय अवधिमा कर नबुझाउनेले वार्षि करुपमा १० प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने गर्दछ। 

कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफूले भ्याट दिएको आवेदनका आधारमा भ्याट फिर्ता प्राप्त गर्दछ। यद्यपि नेपालमा सरकारलाई बुझाएको भ्याट फिर्ता पाउन निकै कठिन रहेको करदाताहरुको गुनासो रहेको छ। डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा भ्याट फिर्ताका लागि अनलाइन पोर्टल समेत बनाएका थिए। तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उनीहरुले बताउने गरेका छन्। 

भ्याटमा दर्ता नभएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, बिक्री वितरण गर्ने उद्योग व्यवसायले आफ्नो उत्पादनमा लाग्ने इनपुट (कच्चा पदार्थ, मेसिनरी उपकरण, औजार) मा लाग्ने भ्याट फिर्ता पाउँदैनन्। भ्याट छुटले समग्र कर प्रणालीमाथि नै असर गरिरहेकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने समय आएको पूर्व अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना बताउँछन्। 

‘भ्याटको दर अहिले चलाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसमा दिने छुटका सूचीहरु असाध्यै लामो बन्दै गए। जसले गर्दा भ्याटबाट संकलन हुने कर नै हराउँदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ। हामीले भ्याट संकलन हुने क्षेत्रहरुमा पुनर्विचार गर्ने समय आएको छ,‘ उनले भने। मूल्य अभिवृद्धि करको छुटको सीमालाई घटाएर थ्रेसहोल्ड सीमा घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

अनुसूची १ सूचीकृत वस्तु तथा सेवाले भ्याटमा दर्ता हुँदैन। उनीहरुले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवाले मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउँदैन। तर, उनीहरुको वस्तु उत्पादनका लागि आवश्यक इनपुट (कच्चा पदार्थ, निर्माण सामग्री, मेसिनरी, इक्विपमेन्ट) मा भ्याट लाग्ने गरेको छ। भ्याटमा दर्ता नभएका उद्योग व्यवसायले भ्याट कट्टा (भ्याट फिर्ता) पाउँदैनन्। उनीहरुले लिएको भ्याट छुटका कारण आफ्नो उत्पादन लागतमा लाग्ने भ्याट फिर्ता गर्न पाउँदैनन्। जसका कारण उनीहरुको लागत बढ्ने गरेको अर्थशास्त्री डा. रुप खड्का बताउँछन्। ‘मूल्य अभिवृद्धि कर छुट भएका वस्तु तथा सेवाको इनपुट्समा लागेको कर कटाउन वा फिर्ता माग गर्न नपाइने हुँदा कर छुट भएका वस्तु तथा सेवामा करको केही भार रहिरन्छ,‘ उनले भने, ‘मूल्य अभिवृद्धि करमा वास्तवमा जो करको दायरा भित्र हुन्छ ऊ यस करको भारबाट मुक्त हुन्छ भने जो करको दायरा बाहिर हुन्छ उसले करको भार बहन गर्नु पर्दछ।‘

भ्याटमा दर्ता नभएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, बिक्री वितरण गर्ने उद्योग व्यवसायले आफ्नो उत्पादनमा लाग्ने इनपुट (कच्चा पदार्थ, मेसिनरी उपकरण, औजार) मा लाग्ने भ्याट फिर्ता पाउँदैनन्। भ्याट छुटले समग्र कर प्रणालीमाथि नै असर गरिरहेकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने समय आएको पूर्व अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना बताउँछन्। 

अर्कोतर्फ कर छुटले मूल्य अभिवृद्धि करलाई आर्थिक दृष्टिकोणले असक्षम बनाउने, यस करको आधार साँघुरो गर्ने र त्यसबाट गुमेको राजस्व पूर्ति गर्न या त मूल्य अभिवृद्धि करको दर बढाउनु पर्ने वा आयकर तथा भन्सार महसुलबाट बढी राजस्व परिचालन गर्नुपर्ने हुँदा त्यसले अन्ततोगत्वा आर्थिक वृद्धि दरलाई घटाउने खड्काको भनाइ छ।

हाल कृषिजन्य उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएको छ। कुनै पनि कृषिजन्य उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ मलखाद, विउविजनमा पनि कर छुट दिइएको छ। तर, यसको उत्पादन प्रयोग हुने सवारी साधन, इन्धन, फर्निचर, स्टेशनरी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दुरसंचार सेवा आदि खरिद वा आयात गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कटाउन वा फिर्ता माग गर्न नपाइने हुँदा कुषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि करको केही भार रहने गरेको डा. खड्का बताउँछन्।

यसैगरी विकास र प्रवर्द्धनका लागि पनि भ्याटमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ। विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार र सोसँग सम्वन्धित पार्टपूर्जा तथा त्यस्ता उपकरण निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा सिफारिसको आधारमा छुट दिइन्छ। विद्युतको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण सम्बन्धमा प्रयोग हुने झण्डै ८० प्रतिशत इक्विपमेन्ट, निर्माण सामग्री, सवारी साधन, इन्धन, कम्प्युटर आदिमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउँदैनन्। भ्याट फिर्ता नपाउँदा उक्त खर्च पनि लागतको रुपमा जोडिँदै जाने भएकाले विद्युत महँगो हुने गरेको बताइएको छ।

विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट भएको हुनाले विद्युतको निकासी तथा पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन। जसका कारण विद्युत आयात निर्यातबाट राज्यले ठूलो कर गुमाउँदै आएको छ। निकासीजन्य वस्तुहरुमा शून्य दरमा दर भ्याटको परिकल्पना गरिएको छ। निकासी हुने वस्तुहरुमा लागेको भ्याट सरकारले फिर्ता गर्ने गर्छ। जसलाई अनुसूची २ मा व्यवस्था गरिएको छ। 

तर निकासी गरिने वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएमा निकासी गर्दा कर नलागे पनि निकासी गरिने वस्तुको इनपुट्समा लागेको कर फिर्ता नपाइने हुँदा हाम्रो निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि करको केही भार रहने डा. खड्का बताउँछन्। जसले स्वदेशी उत्पादनको विदेशी वजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउने उनको बुझाइ छ। विदेशी सहायता अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाले आयात गर्ने मेसिनरी, उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था छ। 

आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने स्वीकृत मास्टरलिष्टका आधारमा मेसिनरी, उपकरण र निर्माण सामग्री स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन हुने भई सोही उद्योगबाट सम्वन्धित आयोजनामा सोझै वा सो आयोजनको ठेकेदारमार्फत आपूर्ति गर्ने भएमा त्यस्तो आपूर्तिमा आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम त्यस्तो उद्योगलाई सो कारोबारमा शून्य दरको सुविधा प्रदान गरिँदै आएको छ। 

भ्याट छुट दिएर पैठारी गरिएका वस्तुको प्रयोगको प्रभावकारी निगरानी (मनिटरिङ) को अभावमा स्थानीय बजारमा विचलन हुने भई मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व संकलन चुहावट हुने गरेको छ। 

विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट भएको हुनाले विद्युतको निकासी तथा पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन। जसका कारण विद्युत आयात निर्यातबाट राज्यले ठूलो कर गुमाउँदै आएको छ।

आयोजनाका नाममा कर छुट दिएर आयात भएका वस्तुहरु विचौलियाहरुले सस्तोमा विक्री गर्ने गरेका छन्। जसले गर्दा राज्यलाई आउने राजस्व गुम्ने गरेको छ। सामाजिक न्याय कायम गर्नका लागि राज्यले स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता अतिवाश्यक  वस्तुहरु मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिदै आएको छ। धनी र गरिवबीचको असमनता हटाउनका लागि भ्याटमा छुटको व्यवस्था गरिएको हो। तर व्यवहारमा कर छुट भएका वस्तु तथा सेवाको उपभोग गरिब तथा धनी दुवैले गर्ने र कतिपय अवस्थामा गरिबको भन्दा धनीले बढी उपभोग गर्ने भएकाले असमनता नहट्ने र यसका लागि छुट्टै सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने डा. खड्का बताउँछन्। 

‘मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको व्यवस्था गरिबको लागि मात्र लक्षित गर्न नसकिने भएकोले कर छुटको व्यवस्था समानता प्राप्तिको लागि प्रभावकारी हुँदैन,‘ उनले भने, ‘यसर्थ, सबै वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर बढी राजस्व संकलन गर्ने र यसरी संकलित राजस्वबाट गरिबको लागि सामाजिक अनुदान हस्तान्तरण, स्वास्थ्य बिमा जस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता छ।‘ भ्याटमा दिइएको छुटले गर्दा सरकारको भ्याट संकलनका लागि प्रशासनिक लागत, कर परिचालन लागत, आर्थिक लागत र राजस्व संकलनमा प्रभाव पर्ने गरेको छ। 

भ्याटमा दिएको छुटलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा अन्य करका दरहरुमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। आयकरका स्लाब, कर्पोरेट करका दरहरु घटाउन यसले मद्दत पुग्छ। नेपाल दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा बढी कर असुली गर्ने मुलुकमा पर्छ। उच्च कर दरका कारण पनि नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन कठिन हुने गरेको नीति निर्माताहरुले बताउने गरेका छन्। अहिले आयकरमा ३६ प्रतिसम्म कर तिर्नुपर्छ भने संस्थागत कर ३० प्रतिशतसम्म लाग्ने गरेको छ। भ्याट छुटको सुविधा सम्पन्न व्यक्तिहरुले नै उपयोग गरिरहेकाले मध्यम वर्गका मानिसहरुमा करको भार बढेको गुनासोहरु आइरहेका छन्। 

भ्याटमा दिएको छुटलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा अन्य करका दरहरुमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। आयकरका स्लाब, कर्पोरेट करका दरहरु घटाउन यसले मद्दत पुग्छ।

यसैबीच, भ्याट छुटको व्यवस्था हटाउनका लागि राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ। बजेट निर्माणमा राजस्व सम्वन्धि सुझावका लागि राजस्व परामर्श समितिले यस क्षेत्रमा यस वर्ष अध्ययन गरेको हो। भ्याट सहित अन्य ४ क्षेत्रमा अध्ययन गरी सरकारलाई आगामी जेठमा प्रतिवेदन बुझाउन लागेको छ। महेश दाहालको नेतृत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिले उक्त अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी अर्थशास्त्री डा. रुप खड्कालाई दिएको छ। डा. खड्काले भ्याट छुट पुरानावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन वैशाख १७ गते समितिलाई बुझाउने भएका छन्। डा. खड्काले दिने रिपोर्ट हेरेर अगाडि बढ्ने राजस्व परामर्श समितिका सदश्य सचिव भूमिराम शर्माले बताए। 

‘हामी अहिले छलफलको चरणमा छौं। छुटका सन्दर्भमा डा. खड्काले १७ गतेसम्म रिपोर्ट दिनुहुन्छ। विज्ञहरुसँग वैशाख ११ गते र महासंघसँग १३ गते छलफल गरेपछि उहाँले बुझाउने रिपोर्टका आधारमा हामी अगाडी बढ्छौं,‘ उनले भने। समितिसँग छलफल गरेर यस विषयमा उद्योग बाणिज्य महासंघले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदन तयार पारिरहेकाले यस विषयमा आफूले भनाइ राख्न नसक्ने महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए। उनले भने, ‘राजस्व परामर्श समितिसँग हाम्रो छलफल भएको छ। हामीले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेका छौं। २–३ मा प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै मैले आफ्नो भनाइ राख्छु। अहिले नै यस विषयमा बोल्नु हतारो हुन्छ।‘

यस्तो छ भ्याटको इतिहास 

आर्थिक वर्ष २०५२–०५३ मा दुईपटक संसदमा बजेट प्रस्तुत भएको थियो। मनमहोन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले गरेको संसद विघटनको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि उक्क आर्थिक वर्ष २ वटा बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र तत्कालिन नेपाल सद्भावना पार्टीको संयुक्त सरकारले २०५२ असोज २९ गते अर्को बजेट ल्याएको थियो। सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा बनेको सरकारका तर्फ नेपाली कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. रामशरण महतले भरतमाहेन अधिकारीले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ बजेट ल्याए। 

उक्त बजेटले नै नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करको सुरुवात गर्ने घोषणा गरेको हो। २०५२ चैत ७ गते ‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२‘ जारी भयो। त्यसपछिका बजेटहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनमा ल्याउने बुँदाहरु समावेश हुँदै आए। २०५३ चैत ११ गते मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ जारी भयो। २०५४ मंसिर १ गतेबाट भ्याट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आयो। २०५२ सालको बजेटमा यसलाई राखिएको भए पनि यसको तयारी भने २०५० सालको मध्यतिर नै भएको बताइन्छ। 

यस कर प्रणालीको असल पक्षबारे पर्याप्त ज्ञान तथा प्रभावकारी रुपमा प्रचारप्रसार हुननसक्दा सुरुवातमा यसको चर्को विरोध भयो। भ्याट कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अगाडि नेपालमा अप्रत्यक्ष करारोपण गर्ने छुटाछुट्टै ४ कानुन थिए । विक्री कर ऐन २०२३, होटल कर ऐन २०१८, ठेक्का कर ऐन २०२३ र मनोरञ्जन कर ऐन २०१७ खारेजी गरी मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनमा आएको हो। 

मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तु तथा सेवामा लाग्छ। यसको एकल दर १३ प्रतिशत रहेको छ। २०५८ सालमा पहिलो मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन संसोधन भयो। त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष यसलाई संशोधन गरिँदै आएको छ।