विदेश पलायन भएका अफगान अधिकारीलाई स्वदेश फर्काउन आयोग गठन

काबुल- अफगानिस्तानबाट पलायन भएका उच्च अधिकारीहरूलाई फिर्ता बोलाउन आयोग गठन गरिएकोे तालिबानले सरकारले बिहीबार जानकारी गराएको छ।

गत वर्ष अगष्टमा इस्लामिक समूहले सत्ता कब्जा गरेपछि उनीहरू भागेर यूरोप, अमेरिकालगायतका क्षेत्र र मुलुकमा शरणार्थीका रूपमा पुगेका अफगान सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

खामा प्रेसले बुधबारको ‘मन्त्रीपरिषद् बैठकमा’ नागरिकलाई फिर्ता र पुनः सम्बन्ध स्थापना गर्न गरिएको आयोगको प्रस्ताबलाई अनुमोदन गरेको जनाएको छ। 

‘काम चलाउ सरकार’का उपप्रधानमन्त्री मुल्लाह अब्दुल घानी बरादरले अफगान लगानीकर्ताहरूलाई देश फर्कन आह्वान गरेको केही हप्तापछि यसका लागि थप विश्वास सिर्जना गर्न आयोगको गठन गरिएको हो। 

सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको घोषणासँगै आयोग गठन भएको छ। सरकारद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, “यो आयोगले अफगानिस्तान छोडेका अफगानीहरुसँग सम्पर्क गर्नेछ ताकि उनीहरु स्वदेश फर्कन सकून्।”

गत वर्षको अगस्तमा तालिबानको कब्जापछि हजारौं अफगानीहरू इस्लामिक गण्तन्त्रात्मक मुलुकबाट तालिवानले प्रतिशोध लिनसक्ने डरले देशबाट पलायन भएका थिए।

अफगानिस्तानमा मानवअधिकारको स्थिति गत वर्षको अगस्टमा तत्कालिन अफगान सरकारको पतन र तालिवान सत्तामा फर्किएपछि झनै खराब हुँदै गएको छ। देशमा भएको लडाइँ समाप्त भए तापनि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटना भने यथावतै छन्।

तालिवानले मानवअधिकार उल्लङ्घन नगर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि पैतिबद्धताको पालना हुन सकेको छैन। मृत्युदण्ड, बेपत्ता, यातना, जथाभावी पक्राउ गरी थुन्ने, महिला तथा किशोरीहरूको हक र अधिकारको कटौती नगर्नेजस्ता शर्तहरू आफूहरूले मान्ने तालिवानले प्रतिबद्धता जनाएका भएपनि उनीहरू सम्झौतामा प्रतिबद्ध छैनन्।

सञ्चारमाध्यममाथि ‘सेन्सर’ र आक्रमण लगायतका कार्य भएका छन्। यसबाहेक, अफगानिस्तानका मानिसहरूले अभूतपूर्व मानवीय संकटको पनि सामना गरिरहेका छन् जुन अन्तरराष्ट्रिय समुदाय, विशेष गरी अमेरिकाले लिएको निर्णय र पदले गर्दा भइरहेको छ। यसले अफगानिस्तानलाई सहायता कोष र विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा पहुँचबाट रोकेको छ।