पशुपति धर्मशाला स्वीकृतिबिनै भाडामा, सम्झौता भंग गरी कारबाही गर्न सिफारिस

काठमाडौं– नेपाल– भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति बिना नै गरिएको पाइएको छ।

धर्मशाला भाडा सम्झौतासम्बन्धी छानबिन समितिका संयोजक नारायणप्रसाद सुवेदीले धर्मशाला अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना नै भाडामा दिइएको पाइएको बताएका छन्। 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले सोमबार आफ्नो प्रतिवेदन सावर्जनिक गरेको हो। प्रतिवेदनसँगै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा छानबिन समितिले बोलपत्र आह्वान गर्दा मिलेमतो देखिएको पनि स्पष्ट पारेको छ।

धर्मशाला भाडामा दिँदा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व पूरा नगर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोष र होटल आनन्द प्रालिबीच धर्मशाला भाडामा दिँदा र सम्झौताका शर्तहरु निर्धाण गर्दा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कर्मचारीलाई र अनाधिकृत सम्झौता कानुनसम्मत भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यममा प्रवाह गर्ने तत्कालीन पदाधिकारीसमेतलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको छ।’ 

सम्झौताका शर्तहरु पनि उल्लंघन गरेकोले कानुनबमोजिम सम्झौता भंग गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। सो प्रतिवेदन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको उपस्थितिमा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहे पनि मन्त्री आलेलाई कोरोना संक्रमण भएका कारण मन्त्रालयका सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाइएको छ।

आइतबार पशुपति धर्मशाला अनुगमनमा पुगेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पशुपतिनाथ क्षेत्र परिसरमा बनाइएको धर्मशालामा अनुमति नलिइकनै काम गरेको पाइएको बताएका थिए। 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र छानबिन समितिका सदस्यहरुसहित अनुगमनमा पुगेका मन्त्री आलेले धर्मशालाका कतिपय कोठाहरु निजीलाई दिइएको र कतिपय कामहरु पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग अनुमति नलिइकनै गरिएको पाइएको बताएका थिए। उनले छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताइसकेका छन्। 

भारतीय सहयोगमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको १९ रोपनी जग्गामा निर्माण भएको ३ तलाको ४ सय बेड रहेको ‘पशुपति धर्मशाला’ को व्यवस्थापनको जिम्मा बतास समूहलाई दिइएको थियो। ३४ करोड रूपैयाँमा निर्माण भएको ४ सय बेडसहितको संरचना र जग्गामा बतास अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिले होटल गरिरहेको छ। बतास अर्गनाइजेसनले होटलसँगै अहिले आफ्नो कर्पोरेट अफिस त्यहीँ सारेको छ। उसले आफ्ना पुराना गाडीको शोकेस धर्मशालामा नै बनाएको छ। 

केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा २०७६ वैशाख ३० गते बतास समूहसँग धर्मशाला १५ वर्षका लागि लिजआउट गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा पहिलो वर्षको भाडा १ करोड ५ लाख ४१ हजार ६ सय १८ रूपैयाँ हुने र प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले बढेर १५ वर्षमा पुग्दा भाडा २ करोड ८ लाख ७१ हजार ६ सय ८२ रुपैयाँ उल्लेख गरिएको थियो।

धर्मशालाको शिलान्यास सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका थिए। निर्माण सम्पन्‍न भएपछि पनि सन् २०१८ मा फेरि नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए। २०७५ भदौमा उद्घाटन भएको धर्मशाला एक दिन पनि नचलाई कोषले भाडामा लगाउने भन्दै पशुपति धर्मशाला लिजआउटसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाएको थियो।