राष्ट्रिय महाधिवेशनहरूको दलीय दिशा र दशा

गत डेढ महिनाभित्रमा विगतको निर्वाचनमा प्रमुख राष्ट्रिय दल बनेका क्रमशः नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएका छन्। संयोग नै मान्नुपर्छ, गत संघीय निर्वाचनको गणितमा ल्याएको मत र सिट संख्याको अनुपातमै एमाले, कांग्रेस र माओवादीले आआफ्ना महाधिवेशनको मितिसमेत पहिलो, दोस्रो र तेस्रो क्रमसंख्या मिलाएर सार्वजनिक गरेका थिए।     

स्वाभाविक छ, नेपालको राजनीतिलाई निर्णायक रुपले प्रभावित पार्ने उल्लेखित तीनवटा दलहरूको राष्ट्रिय महाधिवेशनले घरेलु राजनीतिक वृत्तलाई केही समयदेखि व्यस्त राखेको थियो। अधिवेशन गरेका मुख्य दलहरूको कार्यक्रम, संरचना र नेतृत्वमा आउनुपर्ने उल्लेखनीय परिवर्तनको कोणबाट भने राजनीतिक वृत्त खासै उत्साहित रहेन। बरु जसरी दलहरूका अधिवेशन नितान्त औपचारिक र कानुनी रहे ठिक त्यसैगरी घरेलु राजनीतिक वृत्त पनि औपचारिक र प्राविधिक रुपमा मात्र व्यस्त रह्यो। 

यसो हुनुका कारण पनि सरल छन्। राजनीतिक दलहरूका अधिवेशनले तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, दलका संरचना र नेतृत्वमा आउने ताजापनले मात्र समाजमा राजनीतिक तरंग उत्पन्न गर्छ। राजनीतिक रुपमा समाज तरंगित भयो भने मात्र त्यसका असर तथा परिणामको विश्लेषणमा राजनीतिक वृत्त उत्साहित हुन्छ। तर अधिवेशनहरूमा देखिएको दलसम्बन्धी कानुनको औपचारिक निर्वाह, आगामी तहगत निर्वाचन जित्ने अभिलाषा र नेतृत्वले आफैंलाई अनुमोदन गर्ने औपचारिक प्रपन्चबाहेक उत्साह निर्माण गर्ने अर्को कुनै अवयव भेटिएन। 

तर पनि बितेको सबै तहको निर्वाचनमा खसेको मतको करिब ८० प्रतिशत मत एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेका छन्। गणितीय हिसाबले मात्र हेर्ने हो भने उल्लिखित दलहरूको अधिवेशनलाई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिघटनाका रुपमा हेर्न र विश्लेषण गर्न राजनीतिक वृत्त बाध्य छ। किनकि आगामी सरकारको रचना र सत्ताको बागडोर पनि यिनै दलहरूको नियन्त्रणभित्र रहने निश्चितजस्तै छ।  

तुलनात्मक रुपमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व चयन प्रक्रिया बढी लोकतान्त्रिक र पारदर्शी छ। त्यसैले त्यहाँ नयाँ नेतृत्वको विकास र सम्भावना पनि धेरै छ। 

पार्टीको नीति, सांगठनिक संरचना र मुख्य नेतृत्वको कोणबाट प्रमुख दलहरूका महाधिवेशनले संकेत गर्न खोजेको राजनीतिक दिशा र दशाबारे टिप्पणी गर्नु खासै रुचिकर छैन। एमाले र कांग्रेसका अधिवेशनहरूमा नीतिगत विषयमा बहस र छलफल हुने कुरा त परै जाओस्, प्रवेशसमेत पाएनन्। महाधिवेशन विशुद्ध नेतृत्व चयनको चुनावमा केन्द्रित भएर सकियो। 

विदितै छ, एमालेले गत असोज १५ देखि १७ गतेसम्म गोदावरीमा विधान महाधिवेशन गरेर पार्टी विभाजनको संघारमा विधानको सामान्य संशोधन गरेको थियो। र, विभाजनको औचित्य साबित गर्न अलग पार्टी बनाएका नेताहरूलाई आलोचना गर्दै केही अत्यावश्यक अन्तरपार्टी निर्णय मात्र गरेको थियो। पार्टीको वैचारिकी र नीतिगत समस्याहरूको सम्बन्धमा न त कुनै एजेन्डा थियो, न कुनै छलफल। तर त्यही विधान अधिवेशनलाई आधार बनाएर एमालेले दसौं महाधिवेशनमा कुनै वैचारिक, सांगठनिक र नीतिगत छलफल चलाएन। अध्यक्ष ओलीको पुनः अनुमोदन र अन्य नेतृत्वमा पनि उनकै गोजीको अनुमोदनमा महाधिवेशन सकियो। शीर्ष नेतृत्वको चरम व्यक्तिवादद्वारा आजित सीमित नेताहरूले उम्मेदवारी दिएका भए पनि ओलीको निर्देशनमा पराजित तुल्याइयो। 

अर्कोतिर, कांग्रेस महाधिवेशनले नेतृत्वको निर्वाचनबाहेक पार्टीको नीति, कार्यक्रम र सांगठनिक समीक्षाको एजेन्डा नै राखेको थिएन। वामपन्थी दलहरूको बाहुल्य रहेको मुलुकमा कांग्रेस आफैंमा एउटा ‘डेमोक्रेटिक’ दल हो। कांग्रेसको यही दाबीसँगै उसलाई कुनै वैचारिक तथा कार्यक्रमिक श्रेष्ठता हासिल गर्नु पनि छैन। त्यसैले विगत लामो समयदेखि कांग्रेस नीति र संरचनाका कोणबाट पोखरीमा जमेको पानीजस्तै एउटा जड पार्टीका रुपमा रहँदै आएको छ। 

चौधौं महाधिवेशनमा कांग्रेसले नेतृत्वको निर्वाचनबाहेक अन्य सबै राजनीतिक, संरचनागत र नीतिगत निर्णय गर्न नयाँ कार्य समितिलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ। वामपन्थी दलहरूको व्यक्तिवादी एकमनावादको तुलनामा कांग्रेसको महाधिवेशनले अपनाएको नेतृत्व छनोट पद्धति लोकतान्त्रिक तथा पारदर्शी रहेको भए तापनि दलको नीतिगत मामिलामा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई अविश्वास गरेर कांग्रेसले आफ्नो नीतिगत जडताको परम्परालाई कायम राखेको सन्देश दिएको छ।  

माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई एकाएक घोषित मितिको अघिल्लो दिन महाधिवेशनमा रुपान्तर गर्‍यो। यही निर्णयबाट नै माओवादीले महाधिवेशनलाई कति गैरजिम्मेवार, औपचारिक र कर्मकाण्डी रुपमा लिन्छ भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन्छ। कांग्रेसको महाधिवेशनले नेतृत्वमा मात्र अधिवेशन केन्द्रित गरेजस्तै त्यसको ठिक विपरीत माओवादी केन्द्रले नेतृत्वमा भन्दा सिद्धान्त र विचारमा बहस गर्ने दाबी गर्‍यो। तर माओवादीको दस्तावेज र कथित सैद्धान्तिक बहसभित्र फगत सन् नब्बेको दशकअघि प्रयुक्त थोत्रो जडशास्त्रको पुनर्लेखन र त्यसमाथिका प्रतिक्रियाबाहेक केही पनि थिएन। 

पार्टीमा विगत ३४ वर्षदेखि अविछिन्न शीर्ष नेतृत्वमा रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अनुमोदनबाहेक माओवादीको महाधिवेशनले अर्को कुनै राजनीतिक कर्म गरेन। केन्द्रीय समितिदेखि सबै नेतृत्व तहमा दाहालको खल्ती अनुमोदन गर्नुबाहेक माओवादीमा कुनै विकल्प बाँकी रहेको पनि थिएन। अतः माओवादी महाधिवेशनले प्रतिनिधिहरूको सम्प्रभुताको कुरा त परै छोडौं, दाहाल आफैंले चुनेका केन्द्रीय सदस्यहरूको सम्प्रभुतासमेत खोसेर पदाधिकारी चयन गर्न पनि सकेन। सात दिनभन्दा बढी समय लिएर गरिएको माओवादी अधिवेशन दाहाल अनुमोदनको एकसूत्रीय एजेन्डा पारित गरेर समाप्त भयो।       

राष्ट्रिय राजनीतिलाई निर्णायक ढंगबाट प्रभावित तुल्याउने उल्लिखित तीन दलका अधिवेशनहरूको सामान्य तुलनात्मक समीक्षा गर्ने हो भने दलहरूको लोकतान्त्रिक रुपान्तरणमा चर्को समस्या देखिन्छ। तुलनात्मक रुपमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व चयन प्रक्रिया बढी लोकतान्त्रिक र पारदर्शी छ। त्यसैले त्यहाँ नयाँ नेतृत्वको विकास र सम्भावना पनि धेरै छ। स्वाभाविक रुपले कांग्रेसको नेतृत्वमा उत्साह पनि धेरै छ। अन्य कुनै नीतिगत कारणले भन्दा नेतृत्व छनोटको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले मात्रै कांग्रेसको आन्तरिक ऊर्जा बचाइरहेको देखिन्छ। 

तर एमाले र माओवादीको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अपारदर्शी, षड्यन्त्रकारी र चरम व्यक्तिवादी छ। जसले गर्दा उनीहरूको अधिवेशनमा कुनै उत्साह र सिर्जना छैन। माओवादीको तुलनामा एमाले लामो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गुज्रिएको पार्टी हो। पार्टीभित्र बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्नुपर्ने स्व. मदन भण्डारीको महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई फराकिलो पार्नुको सट्टा एमालेले त्यसलाई खुम्चाउँदै माओवादीको नजिक पुग्ने उल्टो बाटो समातेको छ। अझ पार्टीमा केपी ओलीको नेतृत्व बहाली भएयता एमाले पहिलेभन्दा निरंकुश, व्यक्तिवादी र अलोकतान्त्रिक बन्दै गएको छ। दसौं महाधिवेशन एमाले व्यक्तिवादको नकारात्मक प्रमाण बनेर समाप्त भएको छ। 

माओवादीको संगठनात्मक संरचना र सोच लोकतान्त्रिक हुनुभन्दा अधिनायकवादी हुँदै गइरहेको छ। राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्रमा समायोजन गर्नका लागि चाहिने कानुनी औपचारिकताबाहेक उसको विचार, कार्यशैली र संगठन एकमनावादी र व्यक्तिवादी छ।

हिंसात्मक संघर्षबाट अवतरण गरेर माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको पनि पन्ध्र वर्ष बितिसकेको छ। दुर्भाग्यको  कुरा! माओवादीको संगठनात्मक संरचना र सोच लोकतान्त्रिक हुनुभन्दा अधिनायकवादी हुँदै गइरहेको छ। राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्रमा समायोजन गर्नका लागि चाहिने कानुनी औपचारिकताबाहेक उसको विचार, कार्यशैली र संगठन एकमनावादी र व्यक्तिवादी छ। पार्टीको आठौं अधिवेशनबाट उसको कार्यशैली अझ बढी पश्चगामी र अधिनायकवादी बन्ने निश्चित छ। किनकि पार्टीलाई २०८० सालतिर होइन, २०६४ सालतिर फर्काउने उसको घोषित नीति नै रहेको छ। 

यसरी मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनको आँखाबाट आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था हेर्दा नेपाली कांग्रेसको सन्तोषजनक, नेकपा एमालेको चिन्ताजनक र नेकपा माओवादीको पूर्ण अलोकतान्त्रिक देखिन्छ। यसको अर्थ हो, मुलुकको लोकतान्त्रिक चरित्र र परिवेशलाई फराकिलो बनाउन र यसको संस्थागत विकास गर्नका लागि नेपालका वामपन्थी दलहरू अझै पनि धेरै बाधक छन्। कुनै पनि बेला उनीहरू दक्षिणपन्थी वा उग्रवामपन्थी भड्कावमा सजिलै रुपान्तर हुन सक्छन्। यो नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विकासका लागि खतरनाक कुरा हो। 

दलीय दिशा र दशा

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्रलाई फराकिलो र उन्नत बनाउन अपनाइएको समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक अवयव दलका देखाउने दाँत मात्र साबित भएका छन्। आफ्नै दललाई एकजना व्यक्तिको नियन्त्रणभित्र राख्न प्रयत्न गर्ने व्यक्तिवाद लोकतन्त्रको सबैभन्दा नजिकको शत्रु हो। विशेष गरेर कमजोर राजतन्त्रलाई देखाएर प्रतिगामीको हौवा खडा गर्ने र आफैं प्रतिगमनको मुख्य मतियार बनेका वामपन्थीहरू नेपालको लोकतन्त्रका लागि प्रमुख बाधक हुन्।

अर्कोतिर, वामपन्थीहरूको नीतिमा रहँदै आएको मुख्य राजनीतिक पुँजी सामाजिक न्यायसमेत स्खलित हुँदै आसेपासे पुँजीवादमा संक्रमित भएर मरिसकेको छ। कैयौं नीतिगत समस्या र संरचनागत अलमलका बाबजुद पनि नेपाली कांग्रेसले वामपन्थी र दक्षिणपन्थी अधिनायकवादी भड्कावलाई लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामा तानेर ल्याउनेसम्मको भूमिकालाई आजपर्यन्त निर्वाह गरिरहेको छ। र, यसभन्दा बढी नेपाली कांग्रेससँग अग्रगामी विकास र नीतिगत ‘डिपार्चर’ को अपेक्षा गर्न पनि सकिन्न। 

तर नेपाली कांग्रेसको संरचनागत जडता र नीतिगत समस्यालाई सामाजिक सुरक्षा र न्यायको मार्गमा तान्न नेपालका वामपन्थीहरूले कहिल्यै कोसिस गरेनन्। त्यसको उल्टो आफ्नै सिद्धान्त र कार्यक्रम विपरीत नवउदारवादी नीतिमा कांग्रेसको जति पनि अडान राख्न सकेनन्। फलतः उनीहरू विभिन्न खाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातका माफियाका कठपुतली मात्र साबित भए। एक महिनाभित्र सम्पन्न भएका दलीय महाधिवेशनहरूले लिएको राजनीतिक दिशा र दशा मुलुकको अग्रगामी होइन, पश्चगामी यात्रातर्फ उन्मुख छन्। 

राजनीतिक कार्यक्रम, संगठन र नेतृत्वको तीनवटै तहबाट मूल्यांकन गर्दा प्राविधिक रुपले नेपाली कांग्रेसमा केही पार्टीभित्र र बाहिरबाट रुचाइएका अनुहारहरू माथिल्लो नेतृत्वमा पुग्नुबाहेक मुख्य दलका अधिवेशनहरूले नागरिक तहलाई आशावादी बनाएनन्। जसरी नागरिक तहमा मुख्य दलहरूले दाबी गरेको अग्रगामी एजेन्डा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि असन्तोष जाहेर गरिरहेका छन्, त्योभन्दा बढी यसप्रतिको अविश्वास र असन्तोष दलहरू आफैंले उत्पादन गरिरहेका छन्। दलहरूको आफ्नै आन्तरिक शक्ति र नागरिकको बाह्य शक्तिमा कोरिएको विभाजन रेखाले असन्तोषको राजनीतिक आयातनलाई झन् पछि झन् ठूलो बनाउँदै लगेका छन्। 

दलको अस्तित्व जोगाउन, पुरानै वृद्ध नेतृत्वले आफैंलाई कथित निर्वाचित अवतारमा अनुमोदन गर्न र सन्निकट रहेका आगामी तहगत निर्वाचनमा नागरिकबाट आउन सक्ने सम्भावित अप्ठेरा प्रश्नहरूको जवाफ दिने कोणबाट मुख्य दलका अधिवेशनहरू सम्पन्न भएका छन्। 

नागरिक तहको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न मुख्य दलका महाधिवेशनहरू पूर्ण रुपमा असफल भएका छन्। बरु प्रत्येक दलभित्रको एउटा समूह नागरिक तहमा देखिएको असन्तुष्टिलाई भजाएर दलभित्रै गुटगत शक्ति बलियो पार्ने रणनीति बनाउन उद्यत छ। एकातिर, वामपन्थी दलहरू आफैं निरंकुश र एकमनावादी बनेर लोकतन्त्रको उपलब्धि भनिएका मुद्दाहरूमाथि नै प्रहार गर्दैछन् भने अर्कोतिर नागरिक असन्तोषमाथि राजावादी र दक्षिणपन्थी कोणबाट भइरहेको प्रहार पनि ध्रुवीकृत हुँदै गइरहेको छ। 

वास्तवमा वामपन्थीलगायत सबैखाले एकमनावादी शक्तिको दक्षिणपन्थी स्खलनसँगै नेपाली कांग्रेस प्रयत्नबिना नै लोकतन्त्रको एक मात्र रक्षकजस्तो देखिएको छ। यो अधिवेशनले कांग्रेसको नीतिगत तहमा कुनै पनि परिवर्तन आउन नसक्ने निश्चित रहेको भए पनि नेतृत्वको चयन तथा पार्टी सञ्चालनको शैलीमा सामान्य परिवर्तन भने देखिने सम्भावना छ। वामपन्थीहरूको अधिवेशनमा देखिएको अलोकतान्त्रिक विधि र शीर्ष नेतृत्वको खल्तीवेशनले गर्दा पनि कांग्रेस अधिवेशनले आवश्यकताभन्दा बढी चर्चा पाएको हो। तर लामो ऐतिहासिक संरचनागत ‘इनर्सिया’ र नीतिगत अलमलबाट कांग्रेस मुक्त हुने कुनै सम्भावना देखिन्न।

यसरी कानुनी रुपमा दलको अस्तित्व जोगाउन, पुरानै वृद्ध नेतृत्वले आफैंलाई कथित निर्वाचित अवतारमा अनुमोदन गर्न र सन्निकट रहेका आगामी तहगत निर्वाचनमा नागरिकबाट आउन सक्ने सम्भावित अप्ठेरा प्रश्नहरूको जवाफ दिने कोणबाट मुख्य दलका अधिवेशनहरू सम्पन्न भएका छन्। भलै औपचारिक र कानुनी अर्थमा मात्र भए पनि किन नहोऊन् दलहरूले अधिवेशन गर्नु मात्र पनि नगर्नुभन्दा वेश भयो भन्नुबाहेक अहिलेलाई बढी आशा नगरौं।