कर्जाको माग बढ्दा तरलतामा चाप : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो समय बैंकहरुमा कर्जाको माग अत्यधिक बढ्दा तरलतामा चाप परेको बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थसमितिको बैठकमा समग्र अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाकाबारे जानकारी दिँदै गभर्नर अहिलेसम्म बैंकहरूबाट ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तर निक्षेप ६४ अर्ब मात्रै भएकाले वित्तीय प्रणालीमा तरलतामा चाप परेको उल्लेख गरे। गर्भनर अधिकारीले अहिले पनि वित्तीय प्रणालीमा कर्जा र निक्षेपबीच साढे ३ खर्बको अन्तर रहेको बताए। 

पछिल्लो समय ५० प्रतिशत कर्जा आयातमा मात्रै बाहिर जाँदा तरलता थप अभाव भएको उनको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा मात्रै राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनको लागि मात्रै २३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ रिपोमार्फत् बैंकिङ प्रणाली पठाएको छ। 

गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले आयात रोक्न नसक्ने तर निरुत्साहित गर्ने नीति बनाउने बताए। उनले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, बैंकर संघसँग छलफल भइरहेको बताए। 

गभर्नर अधिकारीले विलासिताका वस्तु आयातमा थप कडाइ गरिनेछ। त्यस्तै, मंसिर महिनापछि बैंकहरुको वेस रेट ब्याजदर वृद्धि हुनसक्ने बताएका थिए।

‘चालु आर्थिक वर्ष लागेसँगै बजारमा तरलताको चाप रहेको थियो। कोरोना महामारीको पहिलो लकडाउनको समयमा बजारमा अधिक तरलता भएर कतै लगानी हुन सकेको थिएन,' उनले भने, 'तर, असार महिनापछि बैंकहरुमा कर्जाको अत्याधिक माग बढेकाले बजार तरलता चाप परेको छ। राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनको लागि विभिन्न माध्यमबाट  सहजता बनाएको छ। अहिले पनि राष्ट्र बैंकले तरलता सहज बनाउनका लागि २५ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्थापन गरेको छ। कर्जाको माग धेरै र आयात बढेका कारण तरलतामा समस्या आएको हो। अहिले बैंकहरुमा कर्जाको बेसरेट ९ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै अर्थतन्त्रलाई पर्नसक्ने सम्भावित असरलाई ध्यान दिँदै आयातमा थप कडाइ गर्ने योजना रहेको छ।’

गभर्नर अधिकारीले शेयर बजारमा बुझेर मात्रै लगानी गर्नु पर्ने बताए। उनले कोरोना महामारीको समयमा अन्यत्र लगानी नहुँदा शेयर बजारमा लगानी ओइरिएकाले बजारा उच्च बिन्दुमा पुगेको बताउनु भयो। गभर्नर अधिकारीले कम्पनीको वित्तीय विवरण हेरेर मात्रै लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरे। 

गभर्नर अधिकारीले कम्पनीको ग्रोथ कम भएको तर शेयर मूल्य बढेको बढ्यै गर्नु स्वभाविक नभएको बताए। शेयर बजारलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले सेबोनलाई दिएको बताए।