राजनीतिमा 'मुसा प्रवृत्ति' को अवसान भएकै हो?

२०४६ चैत अन्तिम साता कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले भाषण गर्दा चार व्यक्तिलाई निकै गाली गर्थे। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको  खुसीयालीमा कार्यकर्ता जोस्सिनु स्वाभाविकै थियो। उनीहरूको नारा हुन्थ्यो– कमलेलाई फाँसी दे! निरञ्जनलाई फाँसी दे! पञ्चायतविरोधी आन्दोलन दबाउन यी पात्रको ठूलो भूमिका रहेको बहुदलवादी नेताहरुको ठम्याइ थियो। ती चार व्यक्ति थिए– तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठ, राष्ट्रिय पञ्चायत एवम् नीति तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, गृहराज्यमन्त्री निरञ्जन थापा र सञ्चार राज्यमन्त्री कमल थापा। 

उति बेला आन्दोलनकारीका तर्फबाट महामण्डलेको संज्ञा पाएका यी चारमध्ये मरिचमान सिंहको निधन भइसकेको छ। बहुदलपछि उनले सक्रिय राजनीति छाडे। नवराज सुवेदी राजनीतिबाट अलग भए। निरञ्जन थापा राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा मन्त्री भएका थिए। कमल थापा भने २०४६ पछि निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय रहे।

राजनीतिमा चतुर मानिने कमल थापा यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनबाट पराजित भएका छन्। तत्कालीन राजदबारको संरक्षणबाट राजनीतिमा पाइला चाल्दै अनेक पटक सत्तामा पुगेका थापाले आफू पराजित हुनुमा तत्कालीन दरबार हाल निर्मल निवासमाथि दोष दिएका छन्। यहाँ उति बेला बहुदलवादीहरु कमल थापामाथि खनिनुको कारण खोतल्दै तिनै कमल थापा जो यतिबेला पराजित भएका छन्, को राजनीतिक जीवनका केही परिघटनातर्फ केन्द्रित हुन खोजिएको छ। यसबाट कमल थापा राजनीतिक नेता मात्र नभएर एउटा प्रवृत्तिका पक्षपाती हुन् भन्ने स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

२०४६ सालका अन्तिम महिनामा कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको अगुवाइमा जारी आन्दोलन चर्किरहेका बेला उल्लिखित श्रेष्ठ, सुवेदी र थापाद्वयको तस्बिरसहितको एउटा पर्चा बाँडिएको थियो। ती पर्चामा बहुदलको समर्थन त गरिएको हुन्थ्यो नै। त्यहाँ ती चार व्यक्तिको तस्बिर थियो। पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन उनीहरूले दमन गरेको आन्दोलनकारीको आरोप थियो। त्यसैले चार जनाले आन्दोलनकारीका तर्फबाट महामण्डलेको संज्ञा पाएका थिए। आन्दोलनपछि मात्र होइन, आन्दोलनकै क्रममा पनि यी चार पात्रलाई ‘फाँसी’ दिनुपर्ने नारा घन्किएको थियो।

आन्दोलनको बलमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो। तर कमल थापा प्रवृत्ति केही समय हराए पनि नेपाली राजनीतिको रंगमञ्चमा उनको जबरजस्त उपस्थिति हुन पाँच वर्ष पनि लागेन।

जनआन्दोलन दबाउन परशुनारायण चौधरीको संयोजकत्मा ‘प्रतिकार समिति’ बनेको थियो। त्यसका प्रमुख व्यक्ति थिए कमल थापा। थापा सञ्चार राज्यमन्त्री थिए, राज्यमन्त्री भए पनि उनको शक्ति र प्रभाव शक्तिशाली मन्त्रीको भन्दा कमी थिएन। प्रजातन्त्र पक्षधर पत्रकारितामाथि उनले वक्रदृष्टि लगाएका थिए। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पूर्ण बन्देज लगाइएको थियो। त्यसैले आन्दोलनकारीहरु उनीप्रति आक्रामक थिए। आन्दोलनको बलमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो। तर कमल थापा प्रवृत्ति केही समय हराए पनि नेपाली राजनीतिको रंगमञ्चमा उनको जबरजस्त उपस्थिति हुन पाँच वर्ष पनि लागेन।

बहुदलीय व्यवस्थापछि कमल थापा केही समय ओझेलमा परे। २०४७ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भएपछि पूर्वपञ्चहरु मिलेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गठन भयो। उनी त्यसैमा संलग्न भएका थिए। अनि ४८ सालको आमनिर्वाचनमा मकवानपुरबाट पराजित हुन पुगे। त्यसपछि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहे पनि उनी अगाडि देखा परेका थिएनन्।

तर ५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन कमल थापाका लागि फलिफाप सिद्ध भयो। संसदको त्यो कार्यकालमा उनले मन्त्री बन्न अनेक खेलोफड्को मात्र गरेनन्। पदमा पुग्नका लागि गरेको व्यवहारले नेपाली राजनीतिमा ‘मुसा प्रवृत्ति’लाई जन्म दियो। नेपाली कांग्रेस, एमाले र राप्रपा तीन दल प्रमुख थिए। तर कुनै दलले पनि बहुमत ल्याउन सकेनन्। यस्तो अवस्थामा कमल थापाले सत्ताको स्वाद राम्ररी उपभोग गर्न पाए। बहुदलवादीहरूले फाँसी दिनुपर्ने भनेका पात्र थापाको हातमा सत्ताको साँचो पुग्यो। कारण थापोको दलले जसलाई समर्थन गर्दथ्यो सरकार उसैको बन्दथ्यो।

एमाले नेता मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई टिक्न नदिन कांग्रेसले राप्रपाको साथ लिएको थियो। थापा राप्रपाका प्रभावशाली सांसद थिए। कांग्रेस र राप्रपाको गठबन्धन सरकार बन्यो। शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०५२ भदौदेखि ५३ असोजसम्म थापाले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र स्थानीय विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए। बहुदलवादीरूले फाँसी दे भनेको पाँच वर्ष नबित्दै थापा तिनै बहुदलवादीहरुको प्रिय बन्न पुगे।

अनौठो कुराचाहिँ उनले सरकारमा बसे पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई चयनसँग काम गर्न दिएनन्। थापा मन्त्री तर बारम्बार विपक्षी एमालेको अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन गर्ने अभिव्यक्ति दिन्थे। ६ महिना पूरा गर्न नपाउँदै प्रतिपक्षी एमालेले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको थियो। अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने संकेत पाएपछि थापाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। उनी एमालेका पक्षमा उभिए। विडम्बना! प्रस्ताव असफल हुने अवस्था उत्पन्न भयो भएपछि फेरि सरकारकै पक्षमा मतदान गर्न आइपुगे। मन्त्री भएकै बेला संसद्मा सरकारविरुद्ध नारा लगाउने थापालाई त्यति बेलै ‘राजनीतिक चरित्रहीन’ भनेर धेरैले आलोचना गरेकै हुन्। 

थापा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा ०५३ चैतदेखि २१ असोजसम्म आवास तथा भौतिक योजना र परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए। चन्द सरकार ढाल्ने कसरत पनि भइरह्यो। चन्दविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउँदा थापा परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा विदेश भ्रमणमा थिए। उनी प्रस्तावमाथि मतदान हुनु एक दिनअघि स्वदेश फर्किएका थिए। थापा आकर्षणका पात्र थिए। किनकि उनी सरकार र विपक्ष दुवैतिर उभिएका थिए। तर उनी आफ्नै सरकारविरुद्ध प्रस्तावमा मतदान गर्न सक्रिय भए। त्यसमा थापाको व्यवहारबाट चन्दले २०५४ असोज १८ मा गम्भीर पीडा पोखेका थिए। यसलाई संसदीय राजनीतिमा ‘मुसा प्रवृत्ति’ प्रकरणले चिनिन्छ।

०६२/२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन थापाले राज्यकोषबाट प्रशस्त रकम खर्च गरे। तत्कालीन शाही सरकारले घुँडा टेकेपछि आन्दोलनमा भएका दमनबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले थापामाथि ‘कारबाही’ गर्न सिफारिस गरे पनि उनीमाथि छानबिन नै गरिएन।

आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का मन्त्री र त्यो पनि आफ्नै पार्टीका सदस्य विपक्षमा मतदान गर्न गइरहेको दृश्यलाई चन्दले ‘मुसा प्रवृत्ति’ सँग तुलना गरेका थिए। चन्दले भनेका थिए, ‘मुसा पानीजहाजमा पस्यो भने त्यही जहाज प्वाल पार्न थाल्छ। त्यो जहाज डुब्न थाल्यो भने सर्वप्रथम जहाज छाडेर अर्कोमा हामफाल्छ। अर्काे जहाजलाई पनि त्यसरी नै कोतरेर प्वाल पारी डुबाइदिन्छ। यिनै मुसा बोक्न रहर गर्ने जहाजवाला मेरो जहाज डुबेकामा खुसी नहुनुहोस्। यी मुसालाई जहाजमा चढाएपछि कुनै दिन तपाईंहरूको जहाज पनि डुबाइदिनेछन्।’ त्यसपछि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए। थापाले परराष्ट्र र कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। यसपछि २०५५ वैशाखसम्म उनले मन्त्री पद छाड्नुपरेन। २०५६ सालका केही वर्ष थापा राजनीतिको पर्दाबाहिर नै रहे।

पहिलो संविधानसभामा चार सिटमा सीमित थापाको दल दोस्रो संविधानसभामा २४ सिटमा उक्लियो। हिन्दु धर्मको आवरणमा उनी चौथो शक्तिमा उभिन सफल भएका थिए। त्यसपछि उनले सक्दो फाइदा लिए र आफ्नो अवसरवादी चरित्रलाई कायमै राखे।

थापा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा २५ असोज ०७२ देखि २० साउन ०७३ उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र र स्थानीय विकासमन्त्री बनेका थिए। यस बेला पनि उनले आफ्नो दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्न भ्याए। संशोधन विधेयकका पक्षमा दुई तिहाइ जुटाउनका लागि थापालाई सरकारमा प्रवेश गराइएको थियो। तर थापाले सार्वजनिक रूपमै आफ्नो पार्टी संशोधनको विपक्षमा उभिने र मतदान गर्नु परे सरकारबाटै बाहिरिने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि उनी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा ०७३ फागुनदेखि २२ चैतसम्म उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री भए भने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा २८ असोज ०७४ मा उपप्रधानमन्त्री भएका थिए। 

०७४ सालको चुनावमा थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले १.१७ प्रतिशत मात्र मत प्राप्त गरेपछि थापा सत्ता राजनीतिबाट त बाहिरिए तर पार्टीमा भने उनको एकछत्र राज कायमै रह्यो।  नेकपासँग तालमेल गरेका कारण झापाबाट एक सिटमा चुनाव जितेका राजेन्द्र लिङदेन अहिले पार्टी अध्यक्ष भएका छन्। चुनावमा पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिकले १.२३ प्रतिशत मत पाएको थियो भने प्रकाशचन्द्र लोहनीको राप्रपा राष्ट्रवादीले ०.३४ प्रतिशत मतमाम खुम्चिएयो। दुवै दलले संघीय संसद्मा कुनै सिट जितेका थिएनन्। 

२०७६ फागुनमा एकीकरण भएको राप्रपामा तीन अध्यक्ष बने– थापा, राणा र लोहनी। अब यी तिनै जना पार्टीको शीर्ष तहबाट अलग भएका छन्। ३० वर्षअघि गठन भएर पटकपटक फुट्दै र जुट्दै आएको अनि पूर्वपञ्चले मात्रै हाँकिरहे पार्टीलाई प्रमुख शक्तिका रुपमा उभ्याउने जिम्मेवारी लिङ्देनको काँधमा आएको छ। त्यो त उनले कसरी पूरा गर्लान् भविष्यले नै बताउनेछ।

कमल थापाको व्यक्तित्व एक शिक्षित अभिजात्य वर्गको हो। उनको राजनीतिक ‘इन्ट्री’ विद्यार्थीकालमै भएको हो। उनी राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलका अध्यक्षसम्म बनेका थिए। दरबारको भूमिगत गिरोहसँग सम्पर्क बढाएर बिस्तारै पञ्चायत राजनीतिमा प्रवेशका थापा गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानको अञ्चल सचिव भएका थिए। यस्तै उनी २०३७ मा पञ्चायती संविधानमा तेस्रो संशोधन गर्न गठित मस्यौदा समितिको सदस्य थिए। जहिले पनि दरबारले तानेको तान्यै गरिरह्यो। उनी राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भएका थिए। युवक संगठनको सभापति बनेका यिनी मन्त्री हुँदा अन्य मन्त्रीभन्दा शक्तिशाली मानिन्थे। यसो हुनुमा उनलाई दरबारको संरक्षण थियो। 

तनहुँ पुर्ख्योली घर भएका थापा वंशको राणाहरूसँग नातासम्बन्ध थियो। राणाप्रति बफादार भारदार भएकै कारण सेनाको माथिल्लो तहसम्म थापा वंश पुगेको थियो। उनका पिता कर्नेल क्षेत्रबहादुर थापा कांग्रेसविरोधी मानिन्थे। हेटौंडामा बिर्ता पाएकाले थापाले त्यहींबाट राजीनिति गरेका हुन्। 

अध्यक्ष पदमा पराजित हुनुमा निर्मल निवासमाथि किन दोष लगाए त्यो त उनै जानून् तर थापाको हारसँगै राप्रपामा परम्परागत राजावादीको हार भएको छ। यस्तै राजनीतिमा रहेकाे 'मुसा प्रवृत्ति' को अवसान भएको छ।

राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी थापाले खेल र राजनीति दुवैलाई सँगसँगै हिँडाइरहेका छन्। उनी खेलाडी हुँदा अनुशासित  भनेर प्रशंसा गरिन्छ भने राजनीतिमा चाहिँ मुसा प्रवृत्तिकै कारण अनैतिक भनेर आलोचना हुने गर्दछ। पछिल्लोपटक उनी वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय टेनिस प्रतियोगिताको ५५ वर्ष समूहको डबल्समा प्रथम र सिंगल्समा दोस्रो भएका छन्।

थापा प्रारम्भिक समयमा राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी थिए। सन् १९७८/८८ सम्म अखिल नेपाल फुटबल संघको अध्यक्ष बनेका थापा सन् १९७७/८७ सम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषद को सदस्य थिए। २०४४ मा दशरथ रंगशाला दुर्घटना भएपछि उनले एन्फा अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए। उनी १९८२ देखि १९९० सम्म एसियाली फुटबल परिसंघको कार्यकारी सदस्य थिए। फुटबल र टेनिसका राम्रा खेलाडी थापा राजनीतिमा पञ्चायतका एक से एक खेलाडीले मैदान छाडिसक्दा पनि सक्रिय थिए। 

थापा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पुनस्र्थापना र संघीय व्यवस्थाको खारेजीका पक्षपाती हुन्। उनको जीवन दर्शन नै राजसंस्था थियो। राप्रपा अधिवेशनमा उनले हिन्दु धर्म र राजसंस्थाकै समर्थनमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका थिए, हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनःस्थापना गरौँ राप्रपा महाधिवेशन सफल पारौं।

अहिले आएर अध्यक्ष पदमा पराजित हुनुमा निर्मल निवासमाथि किन दोष लगाए त्यो त उनै जानून् तर थापाको हारसँगै राप्रपामा परम्परागत राजावादीको हार भएको छ। यस्तै राजनीतिमा रहेकाे 'मुसा प्रवृत्ति' को अवसान भएको छ। नयाँ नेतृत्वको सबलता राजसंस्था वा हिन्दु राज्यबारे कमल थापाकै जस्तो अवसरवादी चरित्र प्रस्तुत गर्छ या कुनै नयाँ विचारधारा अघि सार्छ, लिङ्देनको सफलता त्यसमै रहेनछ।