द्वन्द्वपीडितलाई न्यायमा भइरहेको धोकाधडी अन्त्य गर्न अपिल

काठमाडौं– द्वन्द्वपीडित संस्था तथा मानवअधिकार संगठनले नेपालका हजारौं द्वन्द्वपीडितका लागि सत्य तथा न्याय दिलाउने प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ र धोकाधडी अन्त्य गर्न सरकारसँग अपिल गरेका छन्।  सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको १५ वर्ष पुग्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको भन्दै अधिकारवादी संस्थाहरुले यस्तो आह्वान गरेका हुन्।

सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई खुला, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउन  तत्काल तथा शीघ्र कदम चाल्नुपर्ने माग उनीहरुको छ।  सरकार र माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा गरिएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।

ती संस्थाले जारी गरेको संयुक्त अपिलमा भनिएको छ, ‘त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकार लगातार विफल रहेकाले द्वन्द्वपीडित, पीडितका परिवार र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदाय त्यो दिनलाई झूटो आशा, असन्तुष्टि तथा पीडाका रूपमा सम्झँदैछन्।’

विस्तृत शान्ति सम्झौताले औपचारिक रूपमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरेको थियो। ६० दिनभित्र ‘बेपत्ता पारिएका’ व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्ने र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेकाहरूको बारेमा सत्य अनुसन्धान गर्ने’ प्रतिबद्धता गरेको थियो। 

आयोग गठन गरिएको ७ वर्ष बित्न लाग्दासमेत सत्य अनुसन्धानको झूटो प्रक्रियामा पीडितलाई अल्मल्याइएको आरोप ती संघसंस्थाको छ।

विद्यमान संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नेपाली नागरिकलाई प्रतिज्ञा गरिएको भन्दा पूर्ण विपरीत रहेको उनीहरुको ठहर छ।  आयोगहरू त्रुटिपूर्ण कानुनअन्तर्गत राजनीतिक प्रभावमा रही गठन गरिएकोे आरोप पनि मानवअधिकारवादीहरुको छ। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस त्रुटिपूर्ण कानुन संशोधन गरी मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिन नपाइने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ गते आदेश दिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि उक्त ऐन नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वअनुरूप संशोधन गरिएको छैन।’ 

द्वन्द्वपीडितहरु विद्यमान संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र बिल्कुल बेकामे भएका बताउँछन्। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, यस्ता संयन्त्रले पीडित लगायतका सरोकारवालाहरूको विश्वास र सहकार्यसमेत हासिल गर्न सकेका छ्रैनन्। तिनले पीडितहरूको नियमित न्याय प्रणालीमाथिको पहुँचलाई अवरोध गरेका छन् साथै दण्डहीनतालाई थप प्रवर्धन गरेका छन्।’

न्यायमा गरिएको यस्तो अवरोधले पीडितहरूलाई न्यायका सबै ढोका बन्द गरिदिएको मात्र नभई नेपालमा विधिको शासन र पीडितको न्यायप्रतिको आशालाई समेत कमजोर बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदाय र द्वन्द्वपीडितहरूको आँखामा छारो हाल्नका लागि संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूले बिना स्पष्ट कार्ययोजना पीडित तथा तिनका परिवारहरूलाई ‘परिचयपत्र’ वितरण गरेको उनीहरुको आरोप छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यी परिचयपत्रहरूमा वास्तविक पीडितको नाम छैन, पीडितले भोगेको पीडा र क्षतिका आधारमा परिचयपत्रको वर्गीकरण पनि गरिएको छैन।’

‘कठपुतली बनाइएका आयोगहरूले काम गरिरहेको देखाउन परिचयपत्र वितरणको नाटक रचेका हुन्।’

क्षति र पीडाको गम्भीरता र मात्राको आधारमा परिचयपत्र वाहकले पाउने सुविधामा समेत वर्गीकरण गरिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘कठपुतली बनाइएका आयोगहरूले काम गरिरहेको देखाउन परिचयपत्र वितरणको नाटक रचेका हुन्।’

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न, पीडितहरूसँग सार्थक परामर्श गर्न, संक्रमणकालीन निकायहरूमा आयुक्त छनोट गर्नका लागि खुला, स्वच्छ, पारदर्शी र स्वतन्त्र प्रक्रिया शुरू गर्न तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न ती संस्थाहरले सरकारलाई आह्वान गरेका छन्।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरोकारवालाहरूको परामर्शमा समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको समयसीमा सहितको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउने ठोस प्रतिबद्धता जाहेर गर्न र उक्त  कार्ययोजना अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन्। 

यस्तै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गर्नका लागि पीडित लगायतका सबै सरोकारवाला सँग समावेशी रूपमा ताजा एवम् अर्थपूर्ण परामर्श तत्काल आरम्भ गर्न, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संक्रमणकालीन न्याय मापदण्डहरू अनुकूल कानुन संशोधन गर्न र आवश्यक आधारभूत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग विज्ञप्तिमा गरिएको छ। 

पीडितको सत्य र न्यायमा पहुँचको आधारभूत अधिकारलाई सम्मान गर्ने गरी कानुन संशोधन गरिएपछि संशोधन गरिएको ऐनअन्तर्गत प्रतिस्पर्धात्मक तथा पारदर्शी प्रक्रिया र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा सक्षम र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन्।

आयोगलाई कार्यसम्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत तत्काल उपलब्ध गराउन र आयोगलाई आवश्यक पर्ने संरचना, विज्ञ, प्राविधक तथा जनशक्तिको व्यवस्था आयोग आफैंले गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ।

परिपूरणको अधिकारलाई कानुनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्न र पीडितहरूलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा कानुनी सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरियोस्।

द्वन्द्वकालमा बिछ्याइएका बमबारुद पड्किएर शान्ति सम्झौतापश्चात् समेत अंगभंग हुन पुगेका सर्वसाधारण व्यक्तिहरू यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाबाट पीडित नागरिकको पहिचान, औषधोपचार, सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न, पीडितका औषधोपचार, सहायक सामग्री, सम्पत्ति हस्तान्तरणजस्ता तत्कालीन आवश्यकता तत्काल सम्बोधन गर्न, परिपूरणकोे अधिकारलाई कानुनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्न र पीडितहरूलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा कानुनी सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्। 

विज्ञप्तिमा पीडितका २१ वटा संस्था, ४० वटा मानवअधिकारवादी संस्था र ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्।