एसियामा यसरी सक्रियता बढाउँदैछ बाइडेन प्रशासन, नेपाल कति प्राथमिकतामा?

काठमाडौं- दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु बुधबार काठमाडौं आइपुगेका छन् भने उपसहायक विदेशमन्त्री केल्ली किडरलिङ बिहीबार काठमाडौं आइपुग्दै छन्। बाइडेन प्रशासनबाट नेपालमा भइरहेको यो दोस्रो भ्रमण हो।

सार्वजनिक कूटनीतिक मामिला हेर्ने उपसहायक विदेशमन्त्री केडरलिङ श्रीलंका हुँदै नेपाल आउन लागेकी हुन्। उनले बंगलादेश, भुटान र माल्दिभ्सको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। नेपालमा अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता एमसीसीको विषयको विवाद समाधान हुन नसकिरहेको अवस्थामा दुई अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्रीहरु नेपाल आउन लागेका हुन्। 

अमेरिका र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको ७५ वर्ष पुग्‍नु ठीकअगाडि हुन लागेको यस भ्रमणलाई नेपालमा उच्च महत्वका साथ हेरिएको छ। यसअघि एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोलीले पनि नेपाल भ्रमण गरेको थियो। उक्त भ्रमणपछि एमसीसी पारित गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीको मुख्यालयलाई एक पत्र पठाएका थिए। उक्त पत्रको जवाफ भने आइसकेको छैन। 

अमेरिकी दूतावासका अनुसार उनीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सरकारको नेतृत्वकर्ता नेताहरुसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ। दूतावासले भेटका क्रममा कोभिड-१९, जलवायु परिवर्तन र लोकतन्त्रको सबलीकरणजस्ता राष्ट्रपति बाइडेनका उच्च प्राथमिकतामा रहेका चुनौतीबारे छलफल हुने जनाएको छ। 

राष्ट्रपति बाइडेनले कार्यभार सम्हालेपछि बाइडेन प्रशासनले नेपाल तथा अन्य राष्ट्रसँग कुनै एक्लो राष्ट्र मात्रैले जुध्‍न नसकिने जलवायु परिवर्तनदेखि कोभिड-१९ लगायत विश्व स्वास्थ्य संकटजस्ता साझा चुनौती अमेरिका साथमा रहने सन्देश पठाएका थिए। त्यसपछि अमेरिकाले नेपाललाई कोरोनाविरुद्ध लडाइँमा पनि सहयोग गर्दै आएको थियो। बेलायतपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम भएको नेपाललाई विभिन्‍न परियोजनामार्फत सहयोग गरिरहेको अमेरिकाले उक्त सहयोगलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिरहेको छ। 

नेपालमा चिनियाँ प्रभाव विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा भारतीय नजरले नेपाललाई हेर्ने गरेको अमेरिका अब आफ्नै आँखाले हेर्न सुरु गरेको संकेतहरु देखिएको कूटनीतिज्ञहरुले बताएका छन्।

पुटिनअघि अमेरिकी टोली भारतमा 

अक्टोबर ६ मा भारत भ्रमण गरेकी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री विन्डे शेरमनले रुसबाट खरिद गर्न लागिएको हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली खरिद नगर्न आग्रह गरेकी थिइन्। उनले यो निकै खतरनाक भएको र कुनै पनि सुरक्षाका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै प्रतिबन्धको संकेत गरेकी थिइन्। रुसबाट एस४०० मिसाइल प्रणाली खरिद गरेको भन्दै अमेरिकाले टर्कीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। 

तर, अमेरिकाको उक्त चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्तिको बेवास्ता गर्दै भारतले रुसी मिसाइल प्रणाली एस४०० ल्याउन लागेको हो। डिसेम्बर ६ भन्दा अघि नै एस४०० मिसाइल प्रणाली भारतलाई उपलब्ध गराइसक्ने गरी रुसले तयारी थालेको छ। डिसेम्बर ६ मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भारत भ्रमणमा जाने भएका छन्। 

पुटिनले भारत भ्रमण गर्नुअघि फेरि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको टोली भारत पुगेको हो। अमेरिकी सांसदसमेत रहेका  भारत र भारतीय अमेरिकीहरूको सिनेट ककसको सह-अध्यक्षसमेत रहेका जोन कोर्निन नेतृत्वको टोलीले नोभेम्बर १३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरेका हुन्। 

अमेरिका र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको ७५ वर्ष पुग्‍नु ठीकअगाडि हुन लागेको यस भ्रमणलाई नेपालमा उच्च महत्वका साथ हेरिएको छ। यसअघि एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोलीले पनि नेपाल भ्रमण गरेको थियो।

यसअघि कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु हुनुअघि अमेरिकी रक्षामन्त्री लोइड अस्टिनले भारत भ्रमण गरेका थिए। अमेरिकी रक्षामन्त्री अस्टिन मार्च १९ मा भारत भ्रमणमा आएका थिए। अस्टिनले इण्डो-यूएस रणनीतिक सहकार्य, रक्षा उपकरणको सहयोग र इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिका विषयमा आफ्नो भ्रमणलाई केन्द्रित गरेका थिए। 

त्यसैगरी अफगानिस्तानमा तालिबानले कब्जा गर्नुभन्दा करिब २० दिनअघि जुलाई २७ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले भारत भ्रमण गरेका थिए। अफगानिस्तानको अवस्थाबारे भारतको धारणा बुझ्‍न र अन्य द्विपक्षीय सहकार्य र क्षेत्रीय सुरक्षाका विषयमा विदेशमन्त्री ब्लिन्केनको भ्रमण केन्द्रित रहेको बताइएको थियो। 

बाइडेन प्रशासनको एसिया फोकस

अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपतिको रुपमा जोसेफ रोबिनेट बाइडेन (जो बाइडेन) ले सत्ता सम्हालेपछि उनले आफ्नो विदेश नीतिलाई एसिया केन्द्रित बनाएको टिप्पणीहरु हुन थालेका छन्। सन् १९६१ मा आइसेनहावरले जोन एफ केनडीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने समयमा भनेका थिए, 'दक्षिण पूर्वी एसियाको मुख्य भाग नै लाओस हो। लाओसको स्वतन्त्रताका लागि हामीले सबै किसिमका प्रयासहरु गर्नुपर्छ।' करिब ६ दशकपछि डोनाल्ड ट्रम्पले जो बाइडेनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुअघि पनि फरक भाषामा त्यही आशय र सन्देश दिएका थिए। 

बाइडेनले सत्ता सम्हालेको केही समयमा नै म्यानमारमा सैन्य कू हुनु दाँतमा ढुंगा लागेजस्तै भयो भने एसियासहित अफ्रिका र युरोपमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै गएको चीनलाई रोक्‍ने चुनौतीको सामना गर्नुपर्‍यो। कोरोना महामारी नियन्त्रणका केन्द्रित भएको बाइडेन प्रशासनले कूटनीतिक झमेलाहरुको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि एसियामा ध्यान केन्द्रित गरेको दक्षिणपूर्वी अध्ययन केन्द्रका निर्देशक सु लिपिङले बताएका छन्। 

उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले गत अगस्टमा सिंगापुर, भियतनाम, थाइल्याण्ड र फिलिपिन्स भ्रमण गरेकी थिइन्। उनको भ्रमणलाई दक्षिण पूर्वी एसियामा देखिएको हाइपर ड्राइभ (गतिविधि तिव्र हुनु) लाई रोक्‍ने प्रयास स्वरुप भएको अमेरिकी रणनीतिविज्ञ जोनाथन स्ट्रोमसेथले बताएका छन्। त्यसअघि अमेरिकी रक्षामन्त्री अस्टिन र विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले भारत, जापान र दक्षिण कोरिया भ्रमण गरेका थिए। अमेरिकी रक्षामन्त्री अस्टिनले जुलाईमा सिंगापुर, भियतनाम र फिलिपिन्स भ्रमण गरेका थिए। त्यसअघि मे महिनामा उपविदेशमन्त्री शेरमनले इण्डोनेसिया, कम्बोडिया र थाइल्याण्ड भ्रमण गरेकी थिइन्।  

यसअघि सेप्टेम्बर २४ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले क्‍वाड सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरुसँग ह्वाइटहाउसमा छलफल गरेका थिए। जसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन, जापानका प्रधानमन्त्री योशिहिडे सुगा सहभागी थिए। उक्त बैठकमा पनि इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा र बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई रोक्‍ने विषयमा छलफल भएको थियो।

नोभेम्बर १७ मा सिंगापुर पुगेकी अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री जिना रायमोन्डोले सन् २०२२ सम्ममा बाइडेन प्रशासनले एसियाली क्षेत्रमा नयाँ आर्थिक फ्रेमवर्क सुरु गर्ने बताएकी छन्। उनले भनिन्, 'यस क्षेत्रको बृहत् र प्रगतिशील ट्रान्स-प्यासिफिक सहकार्यका लागि अमेरिकाले काम गरिरहेको छ।'

संयुक्त राज्य अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता लिनुलाई अमेरिकाको पराजयको रुपमा पनि ब्याख्या गरिएको थियो। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईलाई विस्तार गर्नका लागि तालिबानलाई सहयोग गर्ने र प्रभावमा पार्ने काम चीनले गरिरहेको छ। तर, अमेरिकालगायतका विभिन्‍न गठबन्धनहरुले भने अफगानिस्तानलाई कुनै पनि मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनका लागि पहल गरिरहेका छन्।