बारको जबाफ : वार्तामा बस्दैनौं, प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ

काठमाडौं– नेपाल बार एसोसिएसनले आफूहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग वार्तामा नबस्ने जवाफ फर्काएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले आन्दोलनरत पक्षलाई संवादमा आउन आग्रह गरेपछि बारले वार्तामा नबस्ने र प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने जबाफ दिएको हो। 

बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘हामी वार्तामा बस्दैनौं, तत्काल प्रधानन्यायाधीले राजीनामा दिनुपर्छ।’  श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा आफूहरुको मुख्य सर्त रहेको बताए। उनले विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारका पक्षपोषक प्रधानन्यायाधीश जबराबाट न्यायालयको गरिमा कायम हुन नसक्ने पनि बताए।

उनले राजीनामा दिएर न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘ तपाईं राजीनामा दिएर न्यायपालिकाको गरिमा राख्नुहोस्। राजीनामा दिनुहोस्।’ 

अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रहरी हस्तक्षेप गरेर आफ्ना साथीहरुलाई घाइते बनाउने जबरासँग वार्ता हुन नसक्ने दाबी गरे। उनले भने, ‘तपाईंसँग वार्ता गर्नु भनेको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको झन् संरक्षण हुन्छ। न्यायपालिकाको गरिमा कायम हुँदैन।’

बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधानन्यायाधीश जबरा विधिमा नचलेको आरोप लगाए।

‘यो आन्दोलन कुनै व्यक्तिलाई हटाएर समस्या समाधान गराउने उन्मुख होइन। यो विकृति विसंगति हटाउन केन्द्रित छ। ठोस निष्कर्ष ननिस्किँदासम्म आन्दोलन जारी रहनेछ।’

अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले न्यायपालिकाको प्रमुखमाथि सवाल उठेको भन्दै जबराको कुकृत्यका कारण अहिलेको अवस्था आएको दाबी गरे। उनले भने, ‘राजीनामा त दिनैपर्छ। राजीनामाको विषय विधि र प्रक्रियामा पर्छ। अब प्रहरीको हस्तक्षेपका कारण आन्दोलन आक्रोशित हुँदै गएको छ। हामी अझै भद्र आग्रह गर्छौं– तपाईं राजीनामा दिएर सर्वोच्चको गरिमामा थप क्षति नपुर्‍याउनुस्।' उनल  आन्दोलनको कारण नै प्रधानन्यायाधीश भएकाले उनी बिना पनि इजलास बस्न सक्ने बताए।

उनले भने, 'पहिलो विषय प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन नै हो। तपाईंको ठाउँमा म भएको भए १५ दिन अगाडि नै छोडिसकेको हुन्थें। अब न्यायालय सञ्चालन हुन दिनुस्।'

अधिवक्ता पर्शुराम कोइरालाले चोलेन्द्रशमशेरलाई राजीनामा दिएर जीवन बिताउन आग्रह गरे। उनले भने, 'राजीनामाको नारा लगाउँदा सर्वोच्चको गरिमा हेरेका थियौं। जबराबाट संस्थालाई बरबाद हुँदैछ।

सर्वोच्च बार उप कार्यसममितिका सदस्य उमेश गौतमले जबराले गम्भीर न्यायिक विचलन ल्याएको  आरोप लगाए। उनले भने, ‘यो आन्दोलन कुनै व्यक्तिलाई हटाएर समस्या समाधान गराउने उन्मुख होइन। यो विकृति विसंगति हटाउन केन्द्रित छ। ठोस निष्कर्ष ननिस्किँदासम्म आन्दोलन जारी रहनेछ।’