न्यायाधीशसँगै डराएको न्यायालय

राज्यदोहनमा लिप्त गरिब देश नेताको संख्यामा धनी हुन्छ, न्याय मरेको मुलुकमा वकिलको संख्या धेरै हुन्छ र उत्पादन नभएको मुलुकमा बिचौलियाको संख्या धेरै हुन्छ। यी तीनै चरित्र एकैसाथ भएको देश रित्तो हुन्छ। यति भनिसकेपछि पनि हामी रित्तो देशका नागरिक हौं भनेर किन भनिरहनुपर्‍यो र!

व्यवस्थापिका संसदमा भन्दा बढी राजनीति न्यायालयमा हुने भएपछि न्यायाधीशसँगै न्यायालय डराउन थाल्छ। आज हाम्रो न्यायालय न्यायाधीशसँग सबैभन्दा बढी डराउन थालेको छ। लोकतन्त्रमा न्यायाधीशको राजनीति नेताको भन्दा चर्को देखिनुले न्यायालयलाई न्यायाधीशबाटै बचाउनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुँदैछ। न्यायालयमाथि यस्तो अविछिन्न राजनीतिक खेती गर्ने सूत्रधार को हो? एउटा दलले अर्को दललाई दोषारोपण गर्दै उत्तर आउनेछ।

सबैलाई थाहा छ, पालैपालो सत्तामा बसेर न्यायालयमाथि राजनीति गर्दै आउने  कांग्रेस तथा एमाले र माओवादी हुन्। सत्तामा रहँदा एउटा कुरा र सत्ताबाहिर रहँदा अर्कै कुरा गर्नु यी पार्टीको राजनीतिक चरित्र हो। अहिले कांग्रेस सरकारमा छ। एमाले प्रतिपक्षमा छ। यहाँ कुनै भ्रम नपरोस्, अहिले एमाले सत्तामा हुन्थ्यो भने सबैभन्दा बढी न्यायालयमा राजनीति भएको चिन्ता कांग्रेसलाई हुन्थ्यो। एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने यिनीहरूको साझा प्रवृत्ति हो। जहाँ-जहाँ राजनीति गर्नै हुँदैन, त्यहाँ-त्यहाँ राजनीति गरेर लोकतन्त्रको संस्थागत चरित्रलाई समाप्त पार्ने कुरामा यी दलको समान योगदान रहँदै आएको छ।

सक्षम, इमानदार र पेशाप्रति प्रतिबद्ध न्यायाधीश नेताले कठालो समाएर जता-जता लैजान्छन्, उतै-उतै जाँदैन। यो कुरा नेतालाई सबैभन्दा धेरै थाहा छ। त्यसैले कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको सत्तामा जानेबित्तिकै पहिलो काम सबै संस्थामा रहेका सक्षम, इमानदार र पेसाप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई हटाउने प्रयत्न हुन्छ। किनकि, नेताहरूले राज्यदोहन गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यमा उनीहरू बाधक हुन्छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की यसको जीवन्त उदाहरण हुन्। उनीजस्तो निर्भिक प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव लैजाने नेताहरूको अनुहार सम्झनेबित्तिकै यो देशमा कम्युनिस्ट र कांग्रेसको फरक कसैले छुट्याउन सक्दैन। केही गरी फरक देखियो भने बुझे हुन्छ, कोही सत्ता बाहिर हुँदाको पीडा बमन गर्दैछ।

त्यसैले नेताहरूले लोकतन्त्रका मेरुदण्ड मानिने यस्ता संस्थामा आफैंले मौका पाउँदा भर्ती गरेका कार्यकर्ता कर्मचारीहरू ल्याउँछन्। आफ्नो मालिकको निर्देशन र सेवाका लागि मुलुक लुट्ने कुकर्ममा सहजै फस्ने कार्यकर्ता कर्मचारी यत्रतत्र छन्। त्यसैले राजनीति गर्नै नहुने संस्थामा सबैभन्दा धेरै राजनीति भएको हो। एक दशक पहिलेदेखि न्यायालय पनि प्रत्यक्ष राजनीतिबाट निर्देशित हुन थालेको हो। अहिले त मात्र  विषवृक्षको आकार मात्र बढेको हो।

राजनीतिबाट निर्देशित न्यायालयको कल्पना कमसेकम संसदीय व्यवस्थाले गर्दैन। कम्युनिस्ट होउन् वा कांग्रेस- नेपालको संसदीय व्यवस्थाले फरक-फरक प्रावधान राखेको छैन। समस्या काम गर्ने मनोवृत्तिको हो। मनोवृत्ति दुवैको एउटै छ। त्यसैले दुवै उस्तै छन्। राज्यको चरित्र लोकतान्त्रिक भएकाले चाहेर पनि नेपालका वामपन्थीहरूले संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत चरित्रलाई फेर्न सक्दैनन्। उनीहरूले फेर्न सक्ने भनेकै आफ्नो निजी चरित्र मात्र हो। यो कुरामा भने कांग्रेस ढुक्क रहँदा हुन्छ।

सरकारका संवैधानिक संस्थाहरूले जनविश्वास र सन्तुलन गुमाउँदा यस्ता नागरिक संस्थाहरूले राजनीतिक अवस्थालाई सत्ता बाहिरबाट नेतृत्व गरेका उदाहरणहरू खोज्न बाहिर गइरहनुपर्दैन।

लोकतन्त्रमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका संवैधानिक संस्था मात्र हुँदैनन्। कैयौं यस्ता महत्त्वपूर्ण अघोषित लोकतान्त्रिक संस्था हुन्छन्, जसले लोकतन्त्रको रक्षा गरिरहेका हुन्छन्। लोकतन्त्रको संस्थागत चरित्र कमजोर रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा त यस्ता संस्था संवैधानिक संस्थाभन्दा अझ बढी विश्वसनीयसमेत मानिन्छन्।

मानवअधिकार, लेखक, महिला अधिकार, पत्रकार, नागरिक समूह जस्ता स्वतन्त्र क्षेत्र जहिले पनि लोकतन्त्रका पक्षमा क्रियाशील भइरहेका हुन्छन्। सरकारका संवैधानिक संस्थाहरूले जनविश्वास र सन्तुलन गुमाउँदा यस्ता नागरिक संस्थाहरूले राजनीतिक अवस्थालाई सत्ता बाहिरबाट नेतृत्व गरेका उदाहरणहरू खोज्न बाहिर गइरहनुपर्दैन। हाम्रै मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास स्मरण गरे पुग्छ।

संविधानले शक्तिको पृथकीकरण गरेको छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम फरक फरक छ। न्यायपालिकालाई त झन् स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिन्छ। त्यसो भए स्वतन्त्र न्यायपालिकामा राजनीतिको चर्को खेल किन हुन्छ? स्पष्ट छ, न्यायालयमाथि हुने राजनीतिको सीधा सम्बन्ध संस्थागत भ्रष्टाचारसँग छ। न्यायालयको फैसलाले न्यायपालिकाभन्दा बाहिर पनि उत्तिकै प्रभाव राख्न सक्ने भएकाले नै संस्थागत भ्रष्टाचारका लागि राजनीतिज्ञले न्यायालयलाई सधैं आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको हुन्छ।

लोकतन्त्रको संस्थागत चरित्र जति कमजोर हुन्छ, न्यायालयको स्वतन्त्रता पनि त्यति नै कमजोर हुन्छ। निरंकुश व्यवस्थामा न्यायालयबाट स्वतन्त्र न्यायको आशा गरिँदैन। तर, लोकतन्त्रमा पनि हाम्रो न्यायालयको स्वतन्त्रता र विश्वशनीयता किन गुम्दै गएको छ? न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपले जन्माएको प्रश्न यही हो।

नागरिक सधैं संविधानको बाटो भएर हिँड्छन्। तर, स्वयं संविधान कुन बाटो हिँड्छ? व्यवस्थापिकामार्फत संविधानलाई कुन बाटो हिँडाउने भन्ने फैसला गर्नका लागि राजनीतिक पार्टीलाई संवैधानिक बाटो खुला छ। त्यसपछि राजनीतिक पार्टीले संविधानको परिपालना गर्ने हो। अदालतलाई नै पार्टीकरण गर्ने हो भने प्रकारान्तरले संविधानको अन्तिम व्याख्याता पनि राजनीतिक दल र त्यसको नेता हुन्छ। र, यसले व्यवस्थाको सन्तुलनलाई बिगार्छ।

हाम्रो मुलुकमा जस्तै लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकका अधिकांश नागरिकले के सोच्छन् भने संविधानले नै सम्पूर्ण राजनीतिक संस्थाहरूको भूमिकालाई निर्धारण गर्छ। यति मात्र कुरा होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि संविधानभन्दा बढी केही आधारभूत राजनीतिक/सामाजिक संस्थाहरू आवश्यक हुन्छन्। संविधानले त्यस्ता राजनीतिक/सामाजिक संस्थाहरूको स्थायित्वको भूमिका खेल्छ।

लोकतान्त्रिक संरचनाको निर्माण, राजनीतिक संस्थाहरूको अधिकारको सुनिश्चितता तथा प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति संविधानले गर्ने हो। राजनीतिक परिवर्तन र त्यसको म्यान्डेटका आधारमा तयार हुने राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले संविधान हिँड्ने बाटो तय हुन्छ। र, संविधानको रचनापछि सबै लोकतान्त्रिक संस्थाहरू निर्धारित बाटो हिँडे भने मात्र अधिकार र संस्थाहरूको वातावरणीय सन्तुलन कायम रहने हो। अन्यथा सन्तुलन बिग्रिन्छ। संविधानले नै हिँड्ने बाटो भेट्टाएन भने राजनीतिक संस्थाहरू एउटा निश्चित गुरुत्वबाट बाहिर जान्छन्। राजनीतिमा यस्तो अवस्थालाई अराजकता भनिन्छ। 

राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरूलाई औपचारिक रूपमा समावेशी बनाएर मात्र हुँदैन। त्यसको प्राकृतिक अभ्यासका लागि चाहिने अतिरिक्त संस्थाहरूको अभावमा संविधानको सही परिपालना हुन सक्दैन। सत्तामा रहेको अमुक नेताले जबसम्म नागरिकको 'न्याय'भन्दा आफ्नो पार्टीको न्यायाधीशको कुरामा चासो राखिरहनेछ, तबसम्म अदालतमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपले निरन्तरता पाइरहनेछ।

हाम्रोजस्तो सात दशकसम्म राजनीतिक अधिकारका लागि संघर्ष गरेको मुलुकको कुरा छोडौं, एसिया र दक्षिण एसियाका सम्पन्न मुलुकहरूमा पनि संवैधानिक अधिनायकतन्त्रले न्यायलाई निर्देशित गर्दै आएको छ। संवैधानिक अधिनायकतन्त्रले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको अस्तित्वलाई औपचारिक रूपमा मात्र स्वीकार गर्छ। तर, त्यस्ता संस्थाहरूलाई कठपुतली बनाइदिन्छ। जुनसुकै पार्टी सत्तामा आओस्, हाम्रो समस्या पनि यहींनेर केन्द्रित छ।

न्यायालयमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै मैले न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास जगाउने व्यक्तित्व भनेकै न्यायाधीश हो। न्यायाधीश विश्वासको धरोहर हुनुपर्छ। न्यायाधीशलाई 'न्यायमूर्ति' त्यसै भनिएको होइन। 

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भन्नेवित्तिकै सर्वसाधारण नागरिकको मनमा कस्तो तस्बिर आउँछ? हो, त्यसैका आधारमा बन्छ, न्यायको तस्बिर। न्यायको सुन्दर तस्बिर विश्वासले बन्छ। न्यायालयमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै मैले न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास जगाउने व्यक्तित्व भनेकै न्यायाधीश हो। न्यायाधीश विश्वासको धरोहर हुनुपर्छ। न्यायाधीशलाई 'न्यायमूर्ति' त्यसै भनिएको होइन। न्यायमूर्ति विश्वासको धरोहर हुनका लागि स्वतन्त्र, इमानदार र योग्य हुनुपर्छ।

हो, प्राविधिक रूपमा न्यायाधीश पनि सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति नै हुन्छ। तर, उसको एउटा एकल फैसलाले कानुनको नजिर स्थापित गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण न्यायाधीशको तस्बिर एउटा प्रहरी अधिकृतको जस्तो देखियो भने के होला? डरलाग्दो हुन्छ। प्राविधिक रूपमा त प्रहरी अधिकृत पनि सरकारी प्रतिनिधि नै हुन्छ। वा कुनै दलको नेताको जस्तो देखियो भने के होला? न्याय दलीय हुन्छ।

हाम्रो न्यायालयमा पनि विश्वासका धरोहर न्यायमूर्तिहरू नभएका होइनन्। अहिले पनि कैयौं नेपाली नागरिक सम्मानपूर्वक त्यस्ता न्यायमूर्तिको नाम लिन्छन् र गर्व गर्छन्। तर, कैयौं न्यायमूर्तिहरू यति धेरै विवादित भए कि उनीहरूले राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गरे। न्याय र न्यायालयको प्रतिनिधित्व गरेनन्। यसका लागि राजनीतिज्ञहरूले धेरै पहिलेदेखि नै सुनियोजित योजना बनाउँदै आएका थिए।

पहिले दलहरूले कोटा बाँडेर न्यायाधीश नियुक्त गरे। अनि दलीय न्यायाधीशहरू न्याय र न्यायालयप्रति उत्तरदायी भएनन्। स्वाभाविक हो, उनीहरू दल र नेताहरूप्रति उत्तरदायी भए। कसलाई कति बेला बढुवा गर्दा आफ्नो दलको न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्छ भन्ने तालिका नै बनाएर प्रमुख दलहरूले कर्म गर्न थालेपछि न्यायालयको यस्तो गति भएको हो।

किनकि, दलमा आबद्ध नभएका न्यायाधीशहरू पनि राजनीतिक नेताहरूबाट असुरक्षित महसुस गर्न थाले। नेता र दलीय न्यायाधीशहरू मिलेर इमानदार र योग्य न्यायाधीशहरूलाई विभिन्न तिगडम गरेर पाखा लगाउन थाले। अयोग्य र भ्रष्ट न्यायाधीशहरूले नेताको फेरो समातेर न्यायालयभित्र राजनीति गर्न सुरु गरे। कतिपय योग्य र इमानदारहरू पनि चाहेर नचाहेर यस्तो खेलका सिकार भए।

निष्ठावान, योग्य र विश्वासिलो प्रधानन्यायाधीश नभई अन्य न्यायाधीश र अदालतप्रति विश्वास जाग्दैन। निरन्तर गुमाइरहेको अदालतको प्रतिष्ठा जगेर्ना गर्नु आजको चुनौती हो। सुसंस्कृत राजनीति नभईकन लोकतान्त्रिक तथा अन्य स्वायत्त संस्थाहरूको राजनीतिकरण रोकिँदैन। अझ बढ्दै जान्छ। दलहरूभित्र व्यापक संरचनागत परिवर्तन नगर्दासम्म राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिने सम्भावना हुँदैन। उनीहरूको दलीय संरचना नै सबैतिर हस्तक्षेप नगरी नहुने किसिमले बनाइएको छ। र, उनीहरू यस्तो संरचनालाई परिवर्तन गर्नुको कुरा त परै जाओस्, सुन्नसम्म तयार छैनन्। 

[नेपाल समय आर्काइभबाट]