इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्षलाई प्रश्‍न- इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको आफ्नो पोल छैनन्?

काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो पोल प्रयोग गरेवापतको भाडा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नतिरेको भन्दै इन्टरनेटको अप्टिकल काट्ने काम अघि बढायो। प्राधिकरणले शनिबारदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित चितवन, पोखरालगायतका ठाउँमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अप्टिकल लाइन काट्न सुरु गरेको थियो। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले त्यसको विरोध गरे। 

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अत्यावश्यक सेवाको रुपमा रहेको इन्टरनेटको लाइन काटिदिएपछि इन्टरनेट उपलब्ध गराउन नसकिने धम्की दिए। उता विद्युत प्राधिकरणले भने तोकिएको पोलको भाडा नतिरेको भन्दै लाइन काट्ने काम अघि बढाइरह्यो। इन्टरनेट सेवा प्रदायक र विदुत प्राधिकरणको द्वन्दको मारमा चाँही उपभोक्ता परे। सोही विषयमा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयले आइतबार उर्जा मन्त्रालयलगायत मातहतका निकायसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा सहभागी हुनकै लागि भनेर इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुली सहितका पदाधिकारी पनि सिंहदरबार पुगेका थिए। 

संघका अध्यक्ष पराजुली मुलुकको तेस्रो ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुन्। उनले मन्त्रालयको बैठकमा उपस्थित हुनका लागि सिंहदरबार पुगे पनि बैठकमा भने सहभागी गराइएनन्। उनै पराजुलीसँग नेपाल समयले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सिंहदरबारमा बसेको बैठकमाचाहीँ के भयो? 

हामीलाई बैठकमा समावेश गरिएन। अन्तर मन्त्रालय नै समन्वय गुर्नपर्ने भन्दै हामीलाई बैठकमा सहभागी गराइएन। उर्जा मन्त्रालय र सञ्‍चार  मन्त्रायहरुको लामै बैठक बस्यो। आज हामीले समय पाएनौं, उहाँहरुलाई नै धेरै समय लागेछ। हामी बोलायो भने जाउँला भनेर मन्त्रालयतिरै थियौं। तर, सहमति भएको छ। प्रतिबद्धता पनि भएछ।

के सहमति भयो?

तारहरु काटेर इन्टरनेट अवरुद्ध गर्ने जुन काम गरिएको थियो, त्यो तारहरु नकाट्ने सहमति भयो। मेन्टिनेन्स गर्नलाई पनि अवरोध नपुर्‍याउने। एउटा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। समितिमा आइस्पान र केवलका प्रतिनिधिहरु पनि राख्‍ने सहमति भएको छ। सहमतिमा उहाँहरुको पनि सल्लाहबमोजिम लेखिएको छ। उहाँहरु भनेको स्टेक होल्डरहरु हामीहरुलाई पनि समितिमा राख्‍ने भनिएको हो। सबैको सहभागितामा नयाँ वैज्ञानिक दर रेट कायम गर्ने भनिएको छ।

खास विवादचाहीँ तपाईंहरुले पहिलेको भाडा नतिरेको भन्‍ने थियो कि? नयाँ दररेट बढाउने भन्‍ने थियो?

हामीले १७ वर्षदेखि दूरसञ्‍चार प्राधिकरणसँग सहमति गर्दै तिर्दै आएका थियौं। भाडा नतिर्ने भन्‍ने कुरै होइन। जब २०७५ सालमा भाडा बढेर आयो। हामीले त्यसमा असहमति जनाएका थियौं। भाडा बढाउँदा एकतर्फी बढाइयो। एउटा समिति बनाइएको रहेछ, त्यो समितिमा हामीलाई समेत सहभागी गराएन। बढाएको भाडा सम्बन्धमा मात्रै सुनाइयो।  हाम्रा प्रतिनिधि समेत नरहेको समितिले हामीलाई सुनाइएको भन्दा पनि बढी नै भाडा लिने निर्णय गर्‍यो। त्यही भएर त्यतिबेला बढेको भाडा हामीलाई मान्य हुँदैन। लागु गर्ने नै भए बढेको मूल्य इन्टरनेट ग्राहकबाट समेत लिन पाउनु पर्छ भनेका थियौं। नत्र बढेको पैसा तिर्न सकिँदैन भनेर पहिले देखि नै भन्दै आएको हौं र विभिन्‍न निकायमा गइ नै राखेका थियौं।

२०७५ सालमा कतिबाट कति बढाइएको थियो?

हामीले ग्राकहलाई सहरी क्षेत्रमा १५० रुपैयाँ र ग्रामीण क्षेत्रमा ३०० रुपैयाँ बढाएका थियौं। पोलको भाडा चाहीँ एउटा पोलको यति नै भन्‍ने भनिएको छैन। त्यो भनिएको भए हामीलाई नि सजिलो हुन्थ्यो। प्रतिपोल २०० रुपैयाँका दरले थियो, पछि प्रतिकिलोमिटर ९ हजार रुपैयाँको हिसाबमा आयो। प्रतिकिलोमिटर ९ हजार रुपैयाँ हुँदा त्यसमा नै कन्फ्युजन रह्यो। अब कुनै ठाउँ एक किलोमिटर भित्रै धेरै पोल हुने, कुनै ठाउँ थोरै पोल हुने। त्यसमा कोरको कुरा पनि आयो। कति कोरको फाइबर हो त्यो अनुसार पनि फरक-फरक मूल्य तोकियो।

जस्तै? 

जस्तै गत वर्ष (२०७७) मा २४ कोरको फाइबर हो भने ९ हजार रुपैयाँ र ४८ कोरको १५ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर तोकियो। हामीले ४८ कोरको प्रयोग गर्छौं। त्यो अनुसारको हिसाब गर्दाखेरी ७५० रुपैयाँ प्रतिपोल हुन आउँछ। जुन यसअघि २५० रुपैयाँ थियो। अनि ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिपोल ६५० रुपैयाँ पर्न गयो, जबकी त्यसअघि ५० रुपैयाँ प्रतिपोल मात्रै थियो। त्यसले गर्दा सिधै बढेको भन्दाखेरी यतिमात्रै बढेको भन्‍नुहुन्छ, हामीले धेरै बढेको हो भन्छौं, त्यता पनि कन्ट्रोभर्सी छ। २०७५मा गठन गरिएको समितिले जुन निर्णय गर्‍यो, त्यसको आधारमा गत वर्ष तोकिएको भयो यो। २०७५को ठ्याक्कै याद भएन।

अनि हिजोदेखि कति ठाउँमा लाइन काटियो त?

अहिलेसम्म हामीले पाएको जानकारी अनुसार ६० ठाउँमा लाइन काटिएको छ। अझ सबै रिपोर्ट आइसकेको छैन। आउने क्रम जारी छ। तार त दिनदिनै काटिन्छ, हरेक ठाउँमा काटिन्छ, विद्युत प्राधिकरणले काटेको हो कि अरु कारणले हो पत्ता लाएर मात्रै भन्छौं। जे होस् ६० देखि ६५ स्थानमा चाहीँ एक दुई दिनभित्रै काटिएको हो।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको आफ्नो पोल चाँही छैनन् है?

कतिपय ठाउँमा हामीले पनि राखेका छौं। हाम्रो पोलहरु छन्। मुलुकभरि जति पोल इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रयोग गरेका छन्, त्यसको १० देखि १२ प्रतिशत पोल हाम्रो अफ्नै छन्। जुन ठाउँमा विद्युत प्राधिकरणको पोल छैन, जहाँ लामो दुरीमा पनि प्राधिकरणले आफ्नो तारहरु धान्‍ने र हाम्रो नधान्‍ने किसिमको दूरीमा हामीले आफ्नै पोल राखेका छौं। प्राधिकरणले आफ्नो एक लाख पोल छन् भन्छ। त्यसमा १०-१२ हजार पोल चाहीँ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका छन् भन्‍ने आज मात्रै कुरा भएको थियो।

तपाईंको सुविसु सुरु भइसकेकै करिब २० वर्ष भइसकेको छ, अहिलेसम्म १० प्रतिशत मात्रै पोल त थोरै भएन र?

हामीलाई सहरी क्षेत्रमा पोल राख्‍ने अनुमति दिइँदैन। नगरपालिकाले पनि, सडक विभागले पनि हामीलाई सहरी क्षेत्रमा पोल राख्ने अनुमति दिँदैन। गाउँगाउँमा सडक विभागले नहेर्ने गाउँहरुमा चाहीँ हामीले आफ्नै पोल राखेका छौं। जहाँ बिजुली नै अर्कै बाटोबाट पुगेको छ, बीचबाट तान्‍नुपर्ने लगायतका ठाउँहरुमा हामीले पोल गाडेर गएका छौं। हामीलाई पोल गाड्नकै लागि अनुमति छैन।

यसमा समन्वय गरेर निर्विवाद पोलको भाडा नलिइकनै सञ्‍चालन गर्दा त उपभोक्तालाई बढी भार पर्ने थिएन नि?

विद्युतको पोल त सार्वजनिक सम्पत्ति नै हो। जुन ठाउँमा गाडेको छ, त्यो पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हो। सडक चौडा भएको ठाउँमा विद्युतका पोल गाडिएका छन्, त्यो त जग्गा नै जनताको हो नि त। तर, हामीले भाडा नतिर्ने भनेकै होइन।

सार्वजनिक जग्गामै पोल गाडे पनि त्यो पोल गाड्दाको लगानी त छ । एउटा पोल गाड्नै १३ देखि १४ हजार रुपैया लागत पर्छ। फेरि त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्न पनि लगानी पर्छ नै। पोलमा लगानी गरेर जनताबाट विद्युतको पैसा जुन उठाँउछ, त्यो पैसा पनि जोडिसकेको हुन्छ खासमा। 

हामीले मेन्टेनेनस गुर्नपर्ला। केही गुर्नपर्ला भन्‍नेवापत न्युनतम रुपमा पोल प्रयोग गरेवापत तिर्नेभन्दा हामीलाई आपत्ति भएन। तर, त्यसैबाट व्यापार गर्ने मनसायचाँही विद्युत प्राधिकरणले राख्नु भएन।