नेपालमा पहिलोपल्ट यौनिक अल्पसंख्यकको गणना गरिँदै

काठमाडौं– नेपालको जनगणनामा पहिलो पटक यौनिक अल्पसंख्यकहरु बेग्लाबेग्लै समूहमा समावेश हुने भएका छन्। यौनिक अल्पसंख्यकहरुको पनि गणना हुने भएपछि अब उनीहरुको अधिकार पनि सुनिश्‍चित हुने आशा गरिएको छ। 

हाल भइरहेको जनगणनामा महिला समलिंगी (लेसवियन), पुरुष समलिंगी (गे) र पारलिंगी (ट्रान्सजेन्डर) को बेग्लाबेग्लै गणना सुरु गरिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ।

शनिबारदेखि गणकहरु घरघरमा पुगेर तथ्यांक संकलन गरिरहेका छन्। जसमा उनीहरुले महिला र पुरुषबाहेक लिंगको समूहमा अन्य पनि विकल्प राखिएका छन्। 

नेपालमा पहिले नै समलैंगिकता र ट्रान्सजेन्डर अधिकारसम्बन्धी दक्षिण एसियाको सबैभन्दा प्रगतिशील कानुन भएको मुलुक हो। नेपालमा सन् २००७ मा नै लैंगिक विभेद गर्न नपाइने र यौनिकताका आधारमा कसैलाई भेदभाव गरिएमा कारबाही भोग्‍नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। 

नेपालमा सन् २०१३ देखि नागरिकतामा नै तस्रो लिंगीहरुलाई ‘अन्य’ भनेर पहिचान गर्न थालिएको हो। सन् २०१५ मा पासपोर्टमा पनि लिंगको समूहमा ‘अन्य’ भनेर राखिएको छ। 

तर, एलजीबीटीक्यू समुदायका अधिकारकर्मीहरुले भने करिब नौ लाखको संख्यामा रहेको र अधिकांशले जागिर, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतमा क्षेत्रमा विभेदको सामना गरिरहेको बताएका छन्। 

उनीहरुले आफूहरुको संख्या कति छ भन्‍ने यकिन सरकारी तथ्यांक नहुँदा पनि राज्यले उपलब्ध गराउने सेवाहरुबाट वञ्‍चित भएको बताएका थिए। ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीका प्रमुख पिंकी गुरुङले अब जनगणनाबाट नै यकिन तथ्यांक संकलन गरिएपछि अब अधिकारका प्राप्तिका लागि सहज हुने बताएकी छन्। 

यौनिक अल्पसंख्यकका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाहरुले राज्यको हरेक निकायमा महिला पुरुषसँगै तेस्रो लिंगीको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। 

सन् २००७ मा सर्वोच्च अदालतले तेस्रो लिंगीहरुको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दै नागरिकता प्रदान गर्न आदेश दिएको थियो। नेपालमा अहिले नौ लाखभन्दा बढी तेस्रो लिंगी रहेको अनुमान गरिएको छ।