काठमाडौं- सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। असार ३१ गते छलफलमा उपस्थित हुन सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई आदेश जारी गरेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको सेवासुविधा समेत कटौती हुने गरी ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जबर्जस्ती लैजान खोजिएको भन्दै आइतबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। रिटमा कोषले बाध्य पार्न नहुने अन्तिरिम आदेश जारी गर्न मागदाबी गरिएको थियो। तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरको हो।
कर्मचारीहरूले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्र आदेश जारी गर्न सकिने भन्दै दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै असार ३१ गतेसम्म कोषले बैंकहरूलाई दर्ता हुन दबाब दिन नसक्ने भएको छ।
कोषले असार मसान्तसम्ममा कोषमा दर्ता भइसक्न पत्र काटेपछि करिब एक सातादेखि २२ वटा बैंकका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने सरकारी र निजी क्षेत्रका बैंकबीच सरकारले विभेद गरेकोसमेत उनीहरुको आरोप छ।