वायु सेवा निगम निजीकरण गर्न बजेटबाटै चलखेल, द्रुत गतिमा एकपछि अर्को निर्णय

काठमाडौं- सरकारले वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्न र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन बजेटबाटै चलखेल गरेर द्रुतगतिमा एकपछि अर्को निर्णय गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने उल्लेख गर्दै चालू आर्थिक वर्षदेखि नै एकपछि अर्को निर्णय द्रुतगतिमा गरेको हो।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘नेपाल वायुसेवा निगमको संगठन पुनर्संरचना गरी व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाइने घोषणा गरेका थिए। ‘खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गरिने छ’ बजेटको बुँदा नम्बर ४२७ मा भनिएको छ, ‘निगमको सेयर पूँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गरिने छ।’

१५ जेठमा बजेटमा आएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले २८ जेठमै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयमार्फत् निगमलाई कम्पनी मोडलमा रुपान्तरणका लागि यथाशीघ्र डीडीए (ड्यु डिलिजेन्सी अडिट) गराउने निर्णय गरेको छ। डीडीए गरी असार १५ गतेभित्र संस्कृति पर्यटन तथा नागिरक उड्ड्यन मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने अर्थ मन्त्रालयले १ असारमा वायुसेवा निगमलाई पत्र लेखेको छ।

२८ जेठमा अर्थ मन्त्रालयमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो। सोही बैठकले डीडीए गर्ने निर्णयसँगै निगमले प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा गरी लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। त्यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट नेपाल वायुसेवा निगममा गरेको ऋण लगानीमा हाल लिँदै आएको ब्याजदर र हर्जाना सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग आवश्यक समन्वय गरी चालू आर्थिक वर्षको ब्याज दायित्व एकीन गर्ने निर्णयसमेत कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले वायु सेवा निगमलाई पत्र लेखेको थियो।

निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नै उपस्थित नभएको अवस्थामा सदस्य लामिछानेले अस्वभाविक निर्णय गरेपछि वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरु अचम्ममा परेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार निगमले निगम सञ्चालक समिति सदस्य किशोरकुमार प्रधानको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमतिले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजानका लागि प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाउन १० असारमा उपसमिति गठन गरियो। सोहीअनुसार उपसमितिले १२ असारमा निगमको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा समितिमा पेश गरेको थियो। समितिमा पेश गरेको प्रबन्ध पत्र र नियमावली संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय निगम सञ्चालक समितिले १३ असारमा गरेको थियो।

१४ असारमा निगम सञ्चालक समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेको अध्यक्षतामा सञ्चालक समितिको बैठकले प्रबन्धपत्र र नियमावली संकृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नै उपस्थित नभएको अवस्थामा सदस्य लामिछानेले अस्वभाविक निर्णय गरेपछि वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरु अचम्ममा परेका छन्।

वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरुले सरकारले निजीकरण गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सरकारी निकट कर्मचारी संगठनसहित सबैले मंगलबार निगममा आन्दोलनसमेत गरेका थिए। कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठनका पूर्वमहासचिव नरेश यादवले संस्थालाई निजीकरण गर्न लागिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएको बताए। उनले प्रहरी लगाएर धरपकड गरिएको समेत जानकारी दिए।

‘कर्मचारीलाई समेत थाहा नदिई निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै सरकार निकटका कर्मचारी संगठनसहित आन्दोलनमा होमिएका छौं’ यादवले भने, ‘ककृत्यको विरोध गर्दा उल्टै प्रहरी लगाएर धरपकड गर्न खोजिएको छ। हामी ६÷७ जना घाइते भएका छौं।’

मंगलबारको आन्दोलनमा एमाले निकट संगठनका अध्यक्ष सुवास डांगी र माओवादी निकट संगठनका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठलगायतको सहभागित रहेको थियो।