एमिकस क्युरीका सदस्यको फरक–फरक राय, कस्तो आउला फैसला?

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहस सोमबार सकिएको छ। मुद्दाका वादी, प्रतिवादीको बहस र एमिकस क्युरीको रायसमेत आइसकेको छ। इजलासले मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको छ र अर्को पेसी २८ असारका लागि तोकिएको छ।

बहस सकिएसँगै मुद्दाको फैसला कस्तो आउला भन्ने चासो बढेर गएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले असार २८ गतेका लागि मुद्दाको पेशी तोक्दै ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको जानकारी गराएका छन्। सोही दिन सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर मुद्दाको फैसला सुनाउने छ। एक हप्ता फैसला लेख्नलाई समय छुट्याइएको बताइएको छ।

गत जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीको बहस र संवैधानिक इजलासले झिकाएका एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम सोमबार सकिएको हो।

बहसका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्नुपर्ने जिकिर प्रस्तुत गरे। सरकारी कानुन व्यवसायी र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलले भने शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदको रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरे। विपक्षी बनाइएका सभामुख सापकोटाका तर्फबाट ५ जना कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुर्पे तर्कसहित बहस गरे।

सोमबार रिट निवेदकको तर्फबाट पाँचजना वरिष्ठ अधिवक्ताले प्रत्युत्तर बहस गरेका थिए भने एमिकस क्युरीका तर्फबाट सर्वोच्च बार एसोसिएसन र नेपाल बार एसोएिसनबाट पठाइएका चारजनाले बहस गरेका थिए। 

रिट निवेदकका तर्फबाट प्रत्युत्तर बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार गठन प्रक्रियामा सांसद स्वतन्त्र हुने जिकिर गरे। ‘धारा ७६(२) र ७६(५) दुवैमा दलको समर्थन चाहिने भए त संविधानमा ७६(५) को व्यवस्था आवश्यक नै थिएन नि। यसको अर्थ नै हुने भएन। संसद् विघटन नहोस् भनेर नै यो भनिएको हो,’ उनले भने। विपक्षी कानुन व्यवसायीहरुले दुवै धारामा दलको समर्थन चाहिने दाबी गरेका थिए। आइतबार प्रत्युत्तर बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुलाई इजलासले यसबारे प्रष्ट पार्न भनेको थियो। सोमबार बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले यसको जवाफ दिएका हुन्। 

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले धारा ७६(५) प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्रै हो कि स्थायित्वका लागि भन्ने प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा दाहालले संसद् विघटन नहोस्, स्थायित्व होस् भनेर नै यो व्यवस्था राखिएको जवाफ फर्काए। प्रधानन्यायाधीश राणाले एमालेको विकल्पमा सरकार बन्ने आधार के हो भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले संविधान र संसद् बाँचोस् भनेर नै गरिएको भन्दै इजलासले संविधान बमोजिम काम भएको छैन भनेर प्रष्ट पारी दिनुपर्ने बताए। उनले सांसदले स्वविवेक प्रयोग गर्दा निर्दलियता नजन्मिने तर्क गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले पनि ७६(५) ले निर्दलियता आउँछ भनेर गरिएको तर्क उचित नभएको बताए। ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले जे भनिरहनु भएको छ त्यही गरिरहनु भएको छ। अदालतले अहिले हेरेन भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘७६(३) को प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो, त्यो लिएको अवस्था पनि छैन। राजीनामा पनि दिएको छैन भने यस्तो अवस्था कसरी हुन्छ? विश्वासको मत नपाए त स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था हो।’

ह्विप लाग्छ लाग्दैन भन्ने कुरो राष्ट्रपतिले गर्ने विषय नभएको भन्दै उनले बहुमत पुगेर दावी आइसकेपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताए। ७६(५) ले सांसदले आफ्नो हिसाबले मतदान गर्न पाउने र निर्णय गर्न पाउने अधिकार अन्तर्गत फ्रि भोटिङको अधिकार दिएको उनको दाबी छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद आफैं मरेको अवस्थामा बाहेक त्यसलाई मर्न दिन नहुने जिकिर गरे। ‘महान्यायाधिवक्ताज्यू लामो समय कागजात जाँच गर्नेतर्फ जानुभयो। राष्ट्रपतिको कार्यालयमा जाने कागजको निश्चित फर्म्याट रहेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयले केके कागज जाँच्छ भन्ने कुरो महान्यायाधिवक्ताको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरो होइन नि।’

सरकारी पक्षले बहसका क्रममा हस्ताक्षरमा टिपेक्स लगाएको, केरमेट गरेको र अन्य प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षरलाई मुद्दाका क्रममा प्रयोग गरिएको आरोप लगाएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले यसैको जवाफ दिएका हुन्। 

उनले बहसका क्रममा संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री दावी गर्ने व्यक्तिले भविष्यमा विश्वासको मत पाउन सक्छ वा सक्दैन भनेर हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताए। बहसको अन्त्यमा उनले प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही मान्ने राष्ट्रपति संसारको कमजोर राष्ट्रपति भएको टिप्पणी पनि गरे। प्रत्युत्तर बहसको अन्त्यमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि संसद् विघटनको प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको भन्दै यसलाई बदर गरेर निकास दिनुपर्ने बताएका थिए। 

एमिकस क्युरीको फरक राय

सर्वोच्च अदालतले सहयोगीका रुपमा नेपाल बार एसाोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका तर्फबाट एमिकस क्युरीको माग गरेको थियो। जसअन्तर्गत सोमबार दुई–दुई जनाले आधा–आधा घण्टाको समय लिएर आफ्नो राय प्रस्तुत गरे। उनीहरुको राय फरक–फरक आएको छ।  

नेपाल बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरीका लागि राय दिन इजलासमा उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले संविधानसम्मत रूपमा व्याख्या भयो भने देशले निकास पाउने भन्दै शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको रिट निवेदन खारेज गरेर मुलुक निर्वाचनमा जानु नै उत्तम विकल्प भएको जिकिर गरिन्। ‘मुलुकमा स्थिर सरकार बनाउने अवस्था नदेखिएकोले निर्वाचनमा जानु नै उत्तम हो,’ उनले भनिन्, ‘बरु इजलासले निर्वाचन भन्दा अगाडि नै बालिग मताधिकार भएका सबैलाई खोप दिने व्यवस्था गर्नु भनेर परमादेश जारी गरोस्।’

उनले राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आएका व्यक्ति स्वतन्त्र हुने भन्न नपाइने भन्दै संविधानमा ७६(५) दलहरुका लागि एउटा अन्तिम अवसरका रूपमा राखेको व्यवस्था भएको जिकिर गरिन्। उनले त्यसलाई स्वतन्त्र हो भनेर मान्ने हो भने हामीले मान्दै आएको दलीय व्यवस्था लगायतको अवमूल्यन हुन जाने बताइन्। 

‘व्यक्तिको विरुद्ध दलभित्र जान पाइयो। तर आफ्नो नेतृत्वको सरकारविरुद्ध जान त पाइँदैन नि। आफ्नो दलभित्र मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनेर दावी गर्न त पाइयो तर दलकै विरुद्ध बाहिर गएर अर्को दललाई समर्थन गर्ने भनेको दलिय व्यवस्थाको सिद्धान्त विरुद्ध हो,’ उनले भनिन्।  

नेपाल बार एसोसिएसनकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले वैशाख ३० गते संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ अन्तर्गत नियुक्त गरिएको प्रक्रिया नै गैर संवैधानिक भएको दाबी गरे। ‘प्रतिनिधिसभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतले नियुक्त गरियो। उहाँ वबैशाख ३० गते दलको नेता त होइन नि विश्वासको मत नपाएको बेला पनि उहाँ नै दलको नेता हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘नयाँ दलको नेता चयन नभएको अवस्थामा उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो।’ 

विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीको निकास के हो त्यो खोज्नुपर्ने राष्ट्रपतिको दायित्व भए पनि नखोजिएको उनले बताए। एक पटक पराजित भइसकेपछि राजीनामा गरेर नेतृत्व छोडेर नयाँ वातावरण बनाउनुपर्ने विषयमा पनि इजलासले हेर्नुपर्ने उनको जिकिर छ। ‘पटकपटक विघटन जुन भएको छ, यसलाई संवैधानिक मान्न सकिदैन। संविधानमा जे छ त्यही अनुसार इजलासले व्याख्या गरोस्,’ उनले भने। 

सर्वोच्च बारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरेले ७६(३)को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने र नपाएमा एक मिनेट पनि पदमा रहन नमिल्ने बताए। ‘७६(१)मा कुनै दललाई जनताले १३८ सिट दिएर पठाए भने त्यसका दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ। जनताले सरकार बनाउन चारवटा ढोका दिएका छन्,’ उनले भने, ‘उपधारा २ मा जनताले मत दिएका दुई वा दुई भन्दा दलबाट बन्ने हो। विश्वासको मत लिनुपर्छ। नपाएपछि बस्न मिल्दैन। उपधारा ३ मा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने। त्यहाँ पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ। पाएन भने एक मिनेट पनि रहन मिल्दैन। उपधारा ४ को व्यवस्था जनताले विश्वास गरेको छ कि छैन भन्ने व्यवस्था हो। जनताको समर्थन १२ महिना २४ सै घण्टा चाहिन्छ। नत्र एक मिनेट पनि बस्न मिल्दैन। विश्वासको मत लिन नसकेको मान्छे अनफिट हो।’

जनताले नपत्याएपछि मन्त्री त हुन नपाइने भन्दै प्रधानमन्त्री कसरी हुन पाउँछ ? भन्दै उनले प्रश्न गरे। ‘७६(५) को प्रधानमन्त्री दलको मात्र होइन। दलको समर्थन भए पनि राम्रो। नभए पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘७६(५) मा आउन ३ को प्रमलाई आउन ढोका लगाएकै हो। दलको समर्थनमा मात्रै समर्थन गर्ने हो। घरबाहिर निस्किन पाइँदैन भन्ने होइन। २ मा बहुमत प्राप्त गर्ने सक्ने सदस्यलाई भनेको छ। मान्छे खडा गर्नुपर्दैन। पार्टीको पत्रबाट हुने हो। तर ५ मा विश्वासको मत लिनका लागि सांसद सशरीर उपस्थिति हुनुपर्छ।’

सर्वोच्च बारकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश बहादुर केसीले ७६(५) भनेको दलको बहुमत चाहिने कुरामा सरकार पाउन आधार विश्वस्त हुनुपर्ने भन्दै सांसद दलको अनुशासन बाहिर जान नसक्ने जिकिर गरे। ‘संविधानले ह्विप लाग्दैन भनेको छैन तर राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनले त स्पष्ट भन्छ। नीति कानुन हेर्नुपर्छ। तथ्य स्पष्ट छ छैन हेर्नुपर्छ,’ उनले भने।  

प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको भन्दै उनले यो विशेषाधिकार भएको दाबी गरे।  असार ९ गतेदेखि निरन्तर चलेको बहसमा रिट निवेदकका ३६ कानुन व्यवसायीले सुरुवाती बहस गरेका थिए। त्यसपछि विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्र्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोगको तर्फबाट महान्यायाधिवक्तासहित ११ सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट २१ जना निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए भने विपक्षी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट ५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। 

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासले ३२ घण्टा समय तोकेको थियो। जसमा रिट निवेदकलाई १५ र विपक्षीलाई १५ घण्टा समय दिइएको थियो। २ घण्टा एमिकस क्युरीका लागि तय गरिएको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन भएको छ।