सर्वोच्चमा बहस : ओलीले 'बन्दुक पड्काएको'देखि राष्ट्रपतिले 'संविधान कुल्चिएको'सम्म

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा असार ९ गतेदेखि नियमित बहस भइरहेको छ। आइतबार सभामुख अग्नि सापकोटाका तर्फबाट ५ जना कानुन व्यवसायी र रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले जवाफी बहस गरेका छन्। जवाफी बहस सोमबार पनि चल्नेछ। 

जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले आ–आफ्नै जिकिर प्रस्तुत गरिरहेका छन्। संवैधानिक इजलासले समयावधि नै निर्धारण गरिदिएपछि त्यसै अनुसार बहस भइरहेको छ। 

रिट निवेदक पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने मागदाबी गरेका थिए भने विपक्षी कानुन व्यवसायीहरुले दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय हुन नसक्ने जिकिर गरेका थिए। आइतबार रिट निवेदक पक्षले जवाफी बहस सुरु गर्नुअघि प्रधानन्यायाधीशले यसै विषयमा केन्द्रित भएर प्रश्न उठाएका थिए। 

‘निवेदक पक्षले जुन दाबी गरेको छ, 'होलसोल फिगर'लाई हेर्ने हो भने बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था भनेर संविधानमै लेखिएको छ,’ राणाले प्रश्न गर्दै भने, ‘निवेदक पक्षलाई मान्यता दिने हो भने दलहरुलाई क्षतविक्षत बनाएर संविधानलाई अझ विकृत बनाउनु जस्तो हुँदैन र?’ 

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले पनि जवाफी बहसका क्रम यही भावको प्रश्न गरेका थिए। ‘सरकारको नेतृत्वका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पत्र पेस गर्न गएको कागज नमिलेको, टिपेक्स लगाएको भन्ने विपक्षीको दाबी छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘निवेदक १४६ जना भनेर आयो, निवेदनमा ५ जनाले मात्र सही गरेको छ। यो कुन कानुनले वर्जित गर्छ?’ यस्तै उनले 'संवैधानिक इजलास गठनका विषयमा विवाद, ७६(५) का विषयमा निवेदक पक्षबाट गरिएको व्याख्याले निर्दलीयता व्यवस्था हुन्न र' भन्दै पनि प्रश्न सोधेका थिए। 

‘निवेदक पक्षले जुन दाबी गरेको छ, 'होलसोल फिगर'लाई हेर्ने हो भने बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था भनेर संविधानमै लेखिएको छ,’ राणाले प्रश्न गर्दै भने, ‘निवेदक पक्षलाई मान्यता दिने हो भने दलहरुलाई क्षतविक्षत बनाएर संविधानलाई अझ विकृत बनाउनु जस्तो हुँदैन र?’ 

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले दलीय व्यवस्थामा नै विश्वास गर्ने हो तर अन्तिम अवस्था आयो भने संविधान र प्रतिनिधि सभा बचाउनका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को व्यवस्था राखिएको प्रष्ट पारेका थिए। ‘प्रधानमन्त्री अहिले नैतिकताको कुरो गर्नु हुन्छ। संवैधानिक नैतिकता भएको भए त ७६(३) अनुसार आफ्नो दलको कुनै सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नुपर्ने थियो। यहाँ त तानाशाही प्रवृत्ति देखिएको छ,’ बहसका क्रममा उनले भने, ‘उहाँले न प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुहुन्छ। न दलको नेताबाट छोड्नु हुन्छ। संवैधानिक नैतिकता भन्ने पनि हुन्छ नि! उहाँले विश्वासको मत आफू पाउदिनँ पनि भन्ने अनि बाँकी प्रक्रियामा पनि आफैँ अगाडि बढ्ने।’

'म संविधान को पक्षमा उभिन्छु' भनेर सांसदले भन्न पाउने श्रेष्ठको जिकिर थियो। अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने काम गरेको बताएका थिए। 

‘राष्ट्रपतिले जसरी पनि केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नुभयो अब यो सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘धारा ७६ बारे अदालतमा प्रश्न उठाउनै नपाउने हो र हामीले बनाएको संविधान र राष्ट्रपति यस्तै हुन्छ। मैले विश्वासको मत पाउदिनँ भनेको मानिस दौडेर फेरि प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्नु कतिसम्मको नैतिकता हो?’ देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

सभामुखको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता मेघराज पोखरेल ७६(५) को संवैधानिक व्याख्या अदालतले गर्नुपर्ने बताए। उनलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले बहुमत पुगेछ भनेर अदालतले निर्णय गर्नु संवैधानिक हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गरेका थिए। ‘संविधान बनाउँदा ७६(५) को व्यवस्था सुझबुझका साथ राखिएको हो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा कटौती गरिएको हो,’ अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘७६(५) मा ह्विप लाग्छ भनेर लेखेको छैन। संसदभित्रको प्रक्रियामा मात्र ह्विप लाग्ने हो। यो उपधारामा ह्विप लाग्दैन। लाग्न पनि हुँदैन। संविधानको व्यवस्था के हो यही लागू हुनुपर्छ। संसद ५ वर्ष चल्ने फिक्स्ड हो।’ 

'म संविधान को पक्षमा उभिन्छु' भनेर सांसदले भन्न पाउने श्रेष्ठको जिकिर थियो। अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने काम गरेको बताएका थिए। 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्न नसकेको बताए। ‘संविधान र कानुनमा उल्लेख भए भन्दा बढी अधिकार कसैले पनि प्रयोग गर्न पाउदैन। संसदलाई छल्ने काम कसैले गर्न पाउदैन,’ उनले भने, ‘संविधान को धारा हेर्दा पनि ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले राजीनामा वा विश्वासको मत नै नलिएर सिधै ७६(५) मा गए भन्न कसरी हुन्छ। यो कुरोमा राष्ट्रपतिले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले दिन सक्नुभएन।’

विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भनिसकेको व्यक्तिले पुनः ७६(५) अनुसार गरेको दावी राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु नै बेठीक भएको उनको तर्क छ। ‘धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखिएमा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने हो। त्यसैले ५ मा ह्विप लाग्ने भन्ने नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘७६(५) अनुसारको नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने/नपाउने परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिले आफैँलाई मलाई छ भनेर भन्न मिल्दैन। त्यो त संसदमा गर्ने हो।’

अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले विघटनको निर्णय खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था हुँदा हुँदै पनि विघटन गर्न नमिल्ने बताए। ‘७६(५) आफैँमा विशिष्ट व्यवस्था हो। संविधानले नै सरकार बनाउन सहज होस् भनेर यो व्यवस्था राखिएको हो।’

वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनालीले राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्नुको साटो दायित्व नाघेर कुल्चने कुचेष्टा गरेको बताएका थिए। ‘संसदले रन गर्न पाओस् भनेर ७६(५) को व्यवस्था राखिएको हो। प्रधानमन्त्रीले खुरुखुरु विघटन गर्न पाउने हो भने त किन राख्नुपर्‍यो। सनकको भरमा नभत्काओस भनेर राखेको हो,’ उनले भने। 

सोमबार जवाफी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रिबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल र शम्भु थापाले बहस गर्नेछन्। उनीहरुको बहस सकिएपछि सोमबार नै एमीकस क्युरीका तर्फबाट चार जनाले बहस गर्नेछन्। समय अभाव नभएमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको बहस सोमबार सकिने छ।