थप जटिल बन्दै एमाले विवाद, असन्तुष्ट पक्ष ०७५ जेठ २ कै अडानमा 

काठमाडौं– सत्तारुढ एमालेभित्रको विवाद बल्झिने खतरा बढेर गएको छ। दोस्रो तहका नेताहरुले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न भरपूर प्रयास गरे पनि संस्थापन पक्षको बुधबारको निर्णयले थप चर्किने संकेत देखिएको नेताहरुले नै बताएका छन्।  एमाले संस्थापन पक्षको बुधबार बसेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले त्यसलाई भंग गर्दै केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि अदालतले वैधता नदिएको महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णयमै असन्तुष्ट समूहले प्रश्न उठाएको छ। 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्कन तयार रहेको बताए पनि बुधबारको निर्णयले त्यसतर्फ नलगेको माधव नेपाल पक्षको बुझाइ छ। नेपाल निकट पोलिटब्युरो सदस्य गंगालाल तुलाधरले २०७७ फागुन २८ गते जे निर्णय गरिएको थियो त्यसकै निरन्तरता भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरण गरेको मात्रै देखियो,’ उनले भने, ‘माओवादी केन्द्रबाट आएका साथीहरुलाई भर्ना गरेको मात्रै देखियो। एकता गर्न खोजेको देखिएन।’

उनले संस्थापन पक्षको निर्णय जालझेल र षड्यन्त्रकै अर्को शृखंला भएको भन्दै जेठ २ भन्दा अन्य विषयमा कुनै पनि हालतमा एकताको वातावरण नबन्ने बताए।  ‘जेठ २ को बैठक बोलाएर त्यहींबाट जेजे निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विमत्ति त होइन नि।’

असन्तुष्ट माधव–झलनाथ पक्ष एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुनुअघि जेठ २ मा एमालेको जुन संरचना थियो त्यहीं फर्कनुपर्ने अडानमा छ।

एमालेको २०७१ सालमा भएको नवौं महाधिवेशनले १८२ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गरेको थियो। उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि एमाले केन्द्रीय कमिटी १८१ सदस्यीय कायम भयो। २०७३ फागुन २० मा २१ जना थप गरी केन्द्रीय कमिटी २ सय २ सदस्यीय बनाइयो। २०७५ जेठ ३ को एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपूर्व पुनः थपेर २ सय ४१ सदस्यीय बनाइएको थियो। 

बुधबार बसेको बैठकले भने ०७७ फागुन २८ मा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नामबाट २३ जना नेताहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा थपेर २६४ पुर्याएको थियो। बैठकले माओवादी केन्द्रका २३ मध्ये २० जनालाई समावेश गरेर २६१ नै केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो। 

एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवाली जेठ २ र ३ को बीचमा कुनै मिती नहुने भन्दै अनेकौं तर्कविर्तक र शंका गर्ने काम उचित नभएको बताउँछन्। ‘एमाले र माओवादी केन्द्र हुनुअघिको अवस्थामा फर्किएका छौं,’ उनले भने, ‘यो भन्दा उपयुक्त मिलन बिन्दु के हुन्छ? नेकपा एमाले हुँदा नै भएको निर्णयको स्वामित्व नलिने भन्ने हुँदैन।’

तीन जना पूर्व माओवादीका नेताहरु नेकपा हुँदा केन्द्रीय कमिटीमा नरहेकाले अहिले मनोनीत नगरिएको हो। जुन माधव झलनाथ पक्षले राख्दै आएको सर्त विपरीत देखिन्छ। त्यसै कारण पनि एकता प्रक्रिया अघि बढ्ला भन्नेमा द्विविधा नै छ। 

एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवाली जेठ २ र ३ को बीचमा कुनै मिति नहुने भन्दै अनेकौं तर्कविर्तक र शंका गर्ने काम उचित नभएको बताउँछन्। ‘एमाले र माओवादी केन्द्र हुनुअघिको अवस्थामा फर्किएका छौं,’ उनले भने, ‘यो भन्दा उपयुक्त मिलन बिन्दु के हुन्छ? नेकपा एमाले हुँदा नै भएको निर्णयको स्वामित्व नलिने भन्ने हुँदैन।’

उनले एकता चाहेको र देशको भलो चाहेको हो भने प्रश्न उठाउनु उपयुक्त नहुने भन्दै अरु नै दिशातर्फ जान खोजिएको हो भने केही भन्न नसकिने बताए। 

नेकपाको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा रहेका सदस्यहरु एकताको विरासत बोकेको नेताहरु भएकाले पार्टीको जिम्मेवारीमा रहनुपर्छ भन्दै समावेश गर्ने निर्णय बुधबार संस्थापन पक्षले गरेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूवर्वत अवस्थामा नै रहने फैसला गरेको थियो।  फैसलापछि एमालेलाई जेठ २ मा नलगेर फागुन २८ पछि जे जति निर्णयहरु गरिए ती सबैको खारेज हुनुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको सर्त छ। तर, संस्थापन पक्ष त्यसमा सकारात्मक नभएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले पछिल्लो निर्णय पनि विधि, पद्धति नमान्ने र एकता गर्न नचाहेको रुपमा बुझेको छ।

एमाले उपाध्यक्षसमेत अष्टलक्ष्मी शाक्यले अध्यक्ष ओलीमा अझै संकीर्णता, निहुँ खोज्ने, विधि पद्धति मिच्ने प्रवृति कायम रहेको बताइन्।
‘हामीलाई बाहिर राखेर एकलौटी रुपमा काम गर्न खोजेको देखियो,’ उनले भनिन्, ‘उहाँ फेरि उल्टोबाटो हिँड्नुुभयो। विधि र तरिका नै ठीक भएन्।’

‘हामीले हिजो अबेरसम्म पनि छलफल र संवाद गरेका छौं, तर निष्कर्ष केही निस्केन,’ सहभागी एक नेताले भने, ‘बिहीबार बिहान पनि संवाद भएको छ। हामी यसलाई जारी राख्छौं।’ 
 

नवौं महाधिवेशनबाट बनेका कमिटीका बैठकहरु राख्नुपर्ने आफूहरुको सर्तभन्दा बाहिर जे गरियो त्यो कदापि एकताका लागि नभएको उनी बताउँछिन्। जेठ २ गतेको बटमलाइनभन्दा तलमाथि गए एकता प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने उनले प्रस्ट पारिन्।

जेठ २ को अवस्थामा फर्केर नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी यथावत् रहने निर्णय गरेर असन्तुष्ट समूहभित्रका केही नेताहरुलाई संस्थापन पक्षमै समावेश गराउन खोेजेको असन्तुष्ट पक्षको पनि बुझाइ छ। अब असन्तुष्ट पक्षले गर्ने निर्णयले नै एमालेको एकता प्रक्रियाले गति लिन्छ वा विश्राम लिन्छ भन्ने टुंगो लाग्नेछ। 

यसैबीच एकताका लागि प्रयास गरिरहेका दुवै पक्षका नेताहरुले पनि आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् । बुधबार अबेर रातिसम्म दुवै पक्षका नेताहरुबीच छलफल भएको थियो। तर, निष्कर्ष भने केही निस्कन सकेन्। 

‘हामीले हिजो अबेरसम्म पनि छलफल र संवाद गरेका छौं, तर निष्कर्ष केही निस्केन,’ सहभागी एक नेताले भने, ‘बिहीबार बिहान पनि संवाद भएको छ। हामी यसलाई जारी राख्छौं।’  संस्थापन पक्षले असन्तुष्ट पक्षलाई शुक्रबार बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेको छ।