प्रदेश २ सरकार गठनविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा, भोलि विपक्षीको बहस

जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै जनकपुर उच्च अदालतमा परेको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।

बुधबार उच्च अदालत जनकपुरधामको इजलास नम्बर १ मा निवेदकको तर्फबाट बहस सकिएपछि मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। अब बिहीबार (भोलि) साढे ११ बजेदेखि विपक्षीको तर्फबाट बहस हुनेछ। 

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले एक मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीसहित ४ जनालाई बर्खास्त गरेर नेपाली कांग्रेसका ३ जनालाई सरकारमा सामेल गराएका थिए। मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्नेमध्ये ३ जना नै पुरुष रहेको र महिला, गैरदलित, जनजाति आदिवासी, पहाडी, अल्पसंख्यक समुदाय समावेश नगरेको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सोही विषयमा अन्तरिम आदेश दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्दै अदालतले बहसको लागि दुवै पक्षलाई बुधबार झिकाएको थियो। 

मुख्यन्यायाधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश हरि प्रसाद बगालेको संयुक्त इजलासमा भएको बहसमा निवेदक तर्फलाई जम्मा ४ घण्टा बहसको समय दिइएको थियो।

यस क्रममा निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता राजकुमार महासेठ, वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार शर्मा, बार एशोसिएसन जनकपुरधामका अध्यक्ष किशोरी साह, अधिवक्ताहरु देवेन्द्र कुमार निराला, चन्द्रकुमार शर्मा मैनाली, दीपक बहादुर केसी, मुकेश कुमार कार्की र रामविलाश यादवले बहस गरेका थिए।

उच्च अदालत जनकपुरमा दायर भएको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्र कुमार सिंहलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषण युक्त परमादेशलगायत अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भनी अधिवक्ता राजकुमार महासेठले रिट दर्ता गराएका थिए।