ऊर्जामा विराजभक्तको ‘फोर मन्थ रिपोर्ट कार्ड’ : ऊर्जा क्षेत्रमा के गरे, के गर्न सकेनन्?

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिना २४ दिन पुगेको छ। १३ चैत २०८२ मा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका श्रेष्ठको अहिलेसम्मको कार्यकाललाई हेर्दा ऊर्जा क्षेत्रको सुशासन, जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन, विद्युत् बजार सुधार, प्रसारण पूर्वाधार र सिँचाइ आयोजनालाई गति दिने विषय उनका मुख्य प्राथमिकतामा देखिन्छन्। तर उनले अघि सारेका अधिकांश योजना अझै कार्यान्वयनको चरणमै रहेकाले उनको कार्यकालको वास्तविक मूल्यांकनका लागि ठोस परिणाम आउन बाँकी देखिन्छ।

तर चार महिनाभन्दा बढीको अवधिको समीक्षा गर्दा उनको कार्यकाललाई केवल ‘निर्देशनको कार्यकाल’ भनेर पनि सीमित गर्न मिल्दैन। केही पुराना र जटिल विषयमा निर्णय प्रक्रियालाई अघि बढाउने तथा केही ठाउँमा काम पुनः सुरु गराउने प्रयास देखिएको छ। यद्यपि अधिकांश ठूला सुधारको अन्तिम परिणाम भने अझै आउन बाँकी छ।

मन्त्री बनेलगत्तै श्रेष्ठले मन्त्रालय र मातहतका निकायको कामलाई परिणाममुखी बनाउने भन्दै ३२ बुँदे कार्यनिर्देशन जारी गरे। विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउनेदेखि प्रसारण प्रणाली विस्तार, जलस्रोत व्यवस्थापन, भूमिगत पानीको उपयोग तथा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने विषयलाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्।

सुशासन र गुनासो व्यवस्थापनमा जोड

श्रेष्ठको कार्यकालको सुरुवाती काममध्ये मन्त्रालयमा ‘गुड गभर्नेन्स युनिट’ गठनलाई प्रमुख मानिएको छ। कर्मचारीको कार्यसम्पादन, समयसीमा र स्रोतको उपयोग अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसहित यस्तो संयन्त्र बनाइएको हो।

विद्युत् सेवासम्बन्धी जनगुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न ११५१ हटलाइन सक्रिय गरियो। मन्त्रालयका अनुसार सुरुवाती दुई सातामै ४ हजारभन्दा बढी गुनासा सम्बोधन गरिएको थियो। पछिल्लो सय दिनको विवरणअनुसार ११५१ मार्फत आएका १८ हजार ७९६ गुनासामध्ये १८ हजार ३९८ समाधान भएको मन्त्रालयको दाबी छ। उपभोक्ता सहायता सहज बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वेबसाइटमा च्याटबोटसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 

वर्षौंदेखि रोकिएको प्रसारण लाइनमा गति

श्रेष्ठको कार्यकालमा देखिएको उल्लेख्य प्रगतिमध्ये हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई लिन सकिन्छ। स्थानीय विवाद, मुआब्जा र वन क्षेत्रको समस्याका कारण लामो समयदेखि रोकिएको आयोजनामा स्थानीयसँग समन्वय गरी निर्माण अघि बढाउने वातावरण तयार भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मे महिनामा रोकिएको खण्डमा टावर निर्माण पुनः सुरु भयो।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले मकवानपुरमा २.२ हेक्टर राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न र १ हजार २ सय ९२ वटा रुख हटाउन स्वीकृति दिएपछि आयोजनाको अर्को महत्वपूर्ण अवरोध पनि हटेको छ। यो प्रसारण करिडोर सञ्चालनमा आए पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाह र निर्यात क्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

‘पेपर प्रोजेक्ट’ माथि कडाइको संकेत

जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि श्रेष्ठले कडाइ गर्ने संकेत दिएका छन्। अनुमति लिएर निर्माण अघि नबढेका आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी वर्गीकरण गर्ने र आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।

यसले लामो समयदेखि लाइसेन्स ओगटेर बसेका आयोजनालाई हटाएर वास्तविक रूपमा काम गर्न सक्ने प्रवद्र्धकलाई अवसर दिने नीति लिन खोजिएको देखिन्छ। तर अध्ययन र वर्गीकरणपछि कति आयोजना खारेज हुन्छन् वा कति आयोजनाले नयाँ अवसर पाउँछन् भन्ने विषयमा भने अझै ठोस निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। 

विद्युत् नीति र कानुनी सुधारको तयारी

श्रेष्ठले विद्युत् क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि विद्युत् नीति, ऊर्जा दक्षता तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी कानुनी सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन्। ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीतिको मस्यौदा तयार पार्ने, नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने तथा विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउने काम अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा आन्तरिक खपत विस्तार र भारत तथा बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात बढाउने रणनीति पनि श्रेष्ठको प्राथमिकतामा छ। मन्त्रालयका अनुसार २०८३ असार मसान्तसम्म नेपालबाट भारत र बंगलादेशतर्फ करिब ६०० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइसकेको छ। तर यो उपलब्धि मन्त्री श्रेष्ठको कार्यकालमा मात्र सिर्जना भएको परिणाम भने होइन; यसलाई अघिल्ला वर्षमा निर्माण भएका आयोजना, प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारसम्बन्धी पूर्वनिर्णयको निरन्तरताका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ।

सिँचाइमा पुराना आयोजनालाई प्राथमिकता

ऊर्जा मन्त्रालयसँगै जलस्रोत तथा सिँचाइको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सिक्टा, बबई, भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिनजस्ता आयोजनामा ढिलाइ अन्त्य गर्ने विषयलाई ३२ बुँदे कार्ययोजनामै प्राथमिकता दिइएको छ। 

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा उनले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने र कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाएर आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। सिक्टाले बाँकेका ४२ हजार ७ सय हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। परियोजनाका अनुसार हालसम्म करिब २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भइसकेको छ। 

त्यस्तै तराई–मधेसमा भूमिगत पानीमा आधारित सिँचाइ विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। सरकारले करिब ३ लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

‘जल–ऊर्जा खडेरी निगरानी संयन्त्र’ स्थापना

खडेरी उत्थानशीलता र विपद् पूर्वतयारीजलवायु परिवर्तन र ‘सुपर एल निनो’ का कारण उत्पन्न हुन सक्ने खडेरीको संकटलाई सम्बोधन गर्न मन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा विशेष रणनीति तय गरिएको छ। मन्त्रालयले ‘तराई–मधेस खडेरी उत्थानशीलता रणनीति’ तयार पार्नुका साथै जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समन्वयमा ‘जल–ऊर्जा खडेरी निगरानी संयन्त्र’ स्थापना गरेको छ। यस संयन्त्रमार्फत सुक्खायामको जोखिम मूल्यांकन गरी मासिक रूपमा नियमित बुलेटिन प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

तराईका २२ जिल्लामा भूगर्भ जल अनुगमन कार्य सुरु

भूमिगत जलस्रोतको संरक्षणका लागि तराईका २२ जिल्लामा भूगर्भ जल अनुगमन कार्य सुरु गरिएको छ। 

स्थलगत निरीक्षण र विद्युत् प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न मन्त्री श्रेष्ठले कोशी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी लगायतका प्रदेशहरूमा स्थलगत निरीक्षण गरी रुग्ण आयोजनाहरूलाई गति दिने प्रयास गरेका छन्। उपभोक्ताहरूले भोग्दै आएको ट्रिपिङ र भोल्टेज उतारचढावको समस्या समाधान गर्न उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विशेष कार्ययोजनासहित निर्देशन दिएका छन्। 

तर आलोचनाको ठाउँ पनि उत्तिकै

श्रेष्ठको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको निर्देशन र अध्ययनलाई परिणाममा कसरी बदल्ने भन्ने हो। कार्यभार सम्हालेको सय दिनको समीक्षा गर्दा धेरै सञ्चारमाधयमहरुले लाइसेन्स, पीपीए र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचनासम्बन्धी समिति गठन भए पनि प्रतिवेदनपछि ठोस निर्णय हुन नसकेको उल्लेख गरेको थियो।

विशेषगरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स, विद्युत् नियमन आयोगको नेतृत्व, प्रसारण पूर्वाधार र लामो समयदेखि अल्झिएका सिँचाइ आयोजनाजस्ता विषयमा अपेक्षा धेरै छन्। मन्त्री श्रेष्ठले समस्या पहिचान र अध्ययनका लागि संयन्त्र बनाएका छन्, तर त्यसको अन्तिम परीक्षा निर्णय र कार्यान्वयनमै हुनेछ।

समग्र मूल्यांकन

मन्त्री श्रेष्ठको अहिलेसम्मको कार्यकाललाई हेर्दा पुराना समस्या पहिचान गर्ने, प्रशासनिक संयन्त्र सुधार्ने, गुनासा सम्बोधन गर्ने र वर्षौंदेखि रोकिएका आयोजनाको गाँठो फुकाउने प्रयास उनको मुख्य उपलब्धिका रूपमा देखिन्छन्। हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा देखिएको प्रगति त्यसको एउटा ठोस उदाहरण हो।

तर अर्कोतर्फ, धेरैजसो सुधार अझै नीति, अध्ययन, समिति र निर्देशनकै चरणमा छन्। पीपीए खुलाउने, निष्क्रिय आयोजनाको लाइसेन्स व्यवस्थापन गर्ने, विद्युत् खपत बढाउने, प्रसारण संरचना विस्तार गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यले आगामी महिनामा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने नै श्रेष्ठको कार्यकालको वास्तविक मापन बन्नेछ।

त्यसैले अहिलेसम्मको समीक्षा गर्दा श्रेष्ठलाई ‘कामको दिशा परिवर्तन गर्न खोजेका तर परिणाम देखाउने निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्न बाँकी मन्त्री’ भन्न सकिन्छ। उनको कार्यकालको सफलता अब कति निर्देशन जारी भए भन्नेमा होइन, ती निर्देशनबाट कति आयोजना अघि बढे, कति नीति कार्यान्वयन भए र आम उपभोक्ताले विद्युत् तथा सिँचाइ सेवामा कति प्रत्यक्ष सुधार महसुस गरे भन्ने आधारमा मापन हुनेछ।