ओलीको पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने- राष्ट्रपतिलाई कसैले दबाब र सल्लाह दिन सक्दैन

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपतिलाई कसैले पनि दबाब र सल्लाह दिन नसक्ने तर्क गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विशेष अधिकार राष्ट्रपतिसँग भएको भन्दै उनलाई कसैले दबाब र सल्लाह दिन नसक्ने तर्क गरेका हुन्।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने विशेषाधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिलाई कसैले दबाब र सल्लाह दिन सक्दैन। संविधानको धारा ७६ ले राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार दिएको प्रष्ट छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका दाबी पुग्नै नसक्ने तर्क गरे। उनले भने, शेरबहादुर देउवाको दाबी कसरी पुग्छ? जबकी ३८ जना सांसद अरु पार्टीका छन्। कसैले पनि पार्टीको निर्णयविपरीत गएर बिपक्षी दलको नेतालाई समर्थन गर्न सक्दैनन्।’

उनले देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार के हो भन्ने प्रश्नसमेत गरे। ‘आधर भनेको के हो? विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने। यो निर्णय केका आधारमा गरिन्छ? कुनै पनि निर्णयमा पुग्नका लागि आधार चाहिन्छ। जसले आधिकारिकता प्रदान गर्न सक्छ त्यो नै आधारको प्रमुख कारक हो। जुनसुकै निर्णय पनि तथ्यका आधारमा गरिन्छ।’

भण्डारीले राजनीतिक समस्या सिर्जना गर्न रिट निवेदकले अदालतको ढोका ढकढक्याएको तर्क गरे। उनले थपे, ‘तथ्यगत रुपमा निर्विवाद हुन जरुरी छ। राष्ट्रपतिले निर्णय गर्दा संविधानसम्मत गरेकी छन्, कुनै गलत मनसाय छैन।’
अधिवक्ता भण्डारीले चुनाव कसले गराउने भन्नका लागि धारा ७६(५) लाई प्रयोग गर्न खोजिएको छ भन्दै राष्ट्रपतिले दुवै दाबी स्वीकार नगर्नु नै ठिक निर्णय भएको बताए।

साथै उनले संविधानले अर्को धारामा जान राजीनामाको परिकल्पना नगरेको र पदमुक्त हुने कुरा उल्लेख रहेको बताए।
‘यस्तो अवस्थामा संसदीय दलको नेताले ह्विप लगाउने र अरुले मान्ने हो, नत्र दल त्यागेको मानिन्छ।’ उनले भने, दलले ह्विप जारी गरिसकेपछि विश्वासको मत दिन पाउदैनन्।’

राष्ट्रपतिको निर्णयमा प्रश्न उठ्न नसक्ने दाबी गर्दै अधिवक्ता भण्डारीले देउवाले विश्वासको मत लिन सक्छु भन्न सक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६(३) बाट ५ मा जान सक्छु भन्न सक्ने तर्क गरे।
संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि हाल सरकार अर्थात् रिटका विपक्षीहरुको बहस जारी छ।