सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने- राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार अदालतले हेर्न मिल्दैन

काठमाडौं- सहन्यायाधिवक्ता सन्जीवराज रेग्मीले राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार अदालतले हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। 

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा बहस गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। 

‘धारा ७६(५) को कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? रास्ट्रपतिको अधिकार कति हुनुपर्छ? त्यसको व्याख्या अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दलको समर्थनबिना विपक्षी दलको नेतालाई समर्थन गर्छु प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर हुँदैन।  विश्वासको मत लिने आधार छ छैन भनेर हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हो।’

उनले विश्वासको मत लिन के–के आधार चाहिन्छ, त्यसको अदालतले सूची बनाउन सक्ने बताएका छन्। ‘धारा ७६(५) ले राष्ट्रपतिले कसैसँग  परामर्श सल्लाह माग्नु पर्छ भनेको छैन। यो राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो,’ उनले भने, ‘धारा ७६(५) ले राष्ट्रपतिलाई अलग अधिकार दिएको छ, जुन विशेष हो। यसलाई कसैले पनि हेर्न मिल्दैन। यो रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ।’